गढवा, ११ असार । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गढवामा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको आयोजनामा तथा इन्टरनेशनल आईडियाको आर्थिक सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेका मतदाताको सहभागिता, मताधिकारको सुनिश्चितता तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत मतदान व्यवस्थापनका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा विभिन्न धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो। सहभागीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका लाखौं नेपालीले रेमिट्यान्समार्फत राष्ट्र निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। “रेमिट्यान्स चल्ने, भोट नचल्ने?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अलग राख्न नहुने मत अधिकांश सहभागीको थियो।
छलफलका क्रममा प्रविधिको सही र सुरक्षित प्रयोगमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने विभिन्न विकल्पमाथि विचार विमर्श गरिएको थियो। अनलाइन मतदान, दूतावास तथा नियोग मार्फत मतदान, हुलाक सेवा तथा अन्य सुरक्षित प्रविधिमैत्री माध्यम प्रयोग गरी मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा स्थानीय भौगोलिक, जनसांख्यिक तथा चुनावी विशेषताबारे किरण पौडेलले प्रस्तुति दिनुभएको थियो। त्यस्तै नेपालमा मताधिकार र यसको प्रभावका विषयमा प्राध्यापक चिरन्जीवी खनालले सहजीकरण गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकको मताधिकारको महत्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचन्दको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्टरनेशनल आईडियाका सौरभ दाहाल, पत्रकार शिवराज पन्थी, दुखहरण यादव,आलोक भावुक लगायत विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा अध्यक्ष बागचन्दले कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वबारे जानकारी गराउँदै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चितताका लागि नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षमा थप बहस र अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रमको सहजीकरण रिष्मा शर्माले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले समयानुकूल नीति, प्रविधि र कानुनी व्यवस्था विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
