दाङ,१७ जेठ । कुनै पनि राज्यको प्रमुख दायित्व आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, विद्युत तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय नागरिकका मौलिक अधिकारसँग जोडिएका छन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले जनताबाट कर उठाउँछ र त्यसलाई पुनः जनताकै हितमा खर्च गर्छ। तर जब नागरिकले आफूले तिरेको करको प्रतिफल अनुभूति गर्न सक्दैनन्, तब राज्यप्रति असन्तुष्टि बढ्न थाल्छ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी देश हो। नदी, जंगल, जडीबुटी, खनिज पदार्थ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा काठजस्ता स्रोतहरू देशभर प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन्। यस्ता स्रोतहरूको वैज्ञानिक र पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न सकिएमा राज्यले ठूलो आम्दानी गर्न सक्छ। तर विडम्बना, यस्ता स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगबाट राजस्व वृद्धि गर्नेभन्दा पनि सरकारले पटक–पटक सर्वसाधारण नागरिकमाथि नयाँ–नयाँ करको भार थप्ने गरेको देखिन्छ।
विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युतजस्ता अत्यावश्यक सेवामा कर लगाउने अभ्यासले आम नागरिकलाई थप पीडित बनाइरहेको छ। विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क र कर असुलिनु, अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेका बिरामीमाथि आर्थिक भार थपिनु वा दैनिक जीवनको आधार बनेको विद्युत सेवामा करको बोझ थोपर्नु न्यायसंगत देखिँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिक वस्तु होइन, नागरिकको अधिकारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
सरकारले यदि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा काठजस्ता प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित व्यवस्थापन गरी आफै बिक्री वितरण गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेमा ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन हुन सक्छ। अहिले पनि यस्ता स्रोतबाट अर्बौं रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ। तर यसको ठूलो हिस्सा बिचौलिया, ठेकेदार वा सीमित समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। राज्यले पारदर्शी प्रणाली निर्माण गरी यस्ता स्रोतको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गरेमा आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै अनियमितता पनि नियन्त्रण हुन सक्छ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। आज पनि नेपालका धेरै परिवार आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयको महँगो शुल्क र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको चुनौतीका कारण धेरै अभिभावक आर्थिक दबाबमा छन्। यदि राज्यसँग पर्याप्त स्रोत भएमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको देशको भविष्यमा लगानी गर्नु हो।
त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राज्यको भूमिका अझ बलियो हुन आवश्यक छ। उपचार खर्चकै कारण धेरै नेपाली परिवार गरिबीको चक्रमा फस्ने गरेका छन्। सामान्य रोगको उपचारदेखि जटिल शल्यक्रियासम्मको खर्चले नागरिकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीबाट थप कर उठाउनु संवेदनशील विषय बन्न सक्छ। राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामुखी दृष्टिले होइन, सेवामुखी दृष्टिले हेर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, औषधि तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लगानी गरी नागरिकलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
रोजगारीको समस्या नेपालको अर्को ठूलो चुनौती हो। हरेक वर्ष हजारौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। स्वदेशमै पर्याप्त अवसर नपाउँदा उनीहरू बाध्यतावश विदेश जानुपरेको छ। यदि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमहरूमा लगानी गरियो भने धेरै युवाले आफ्नै गाउँठाउँमा आयआर्जन गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। कृषि, पशुपालन, पर्यटन, साना उद्योग तथा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा सहुलियत ऋण, तालिम तथा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
विद्युत सेवा आजको जीवनको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ। घरायसी प्रयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा व्यापार सबै क्षेत्र विद्युतमा निर्भर छन्। नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले विश्वकै धनी देशमध्ये एक मानिन्छ। यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विद्युत उपभोगमा कर थप्नु उचित हो कि होइन भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गर्दछ। विद्युतको पहुँच बढाउनु, खपत वृद्धि गर्नु र उद्योगधन्दा सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ। अत्यधिक करले उपभोक्तामाथि आर्थिक भार बढाउन सक्छ।
तर यस विषयमा अर्को पक्ष पनि विचार गर्न आवश्यक छ। राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व अपरिहार्य हुन्छ। सडक, पुल, सुरक्षा, न्याय प्रणाली, प्रशासन तथा विकास निर्माणका लागि सरकारले आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ। त्यसैले कर पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि कर प्रणाली न्यायपूर्ण, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। न्यून आय भएका नागरिकमाथि अनावश्यक भार नपर्ने गरी कर संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। विलासिताका वस्तुमा बढी कर र आधारभूत सेवामा न्यून वा शून्य करको नीति प्रभावकारी हुन सक्छ।
नेपालमा समस्या कर उठाउनु मात्र होइन, संकलित राजस्वको प्रभावकारी उपयोग पनि हो। नागरिकले कर तिर्छन्, तर त्यसको प्रतिफल स्वरूप गुणस्तरीय सेवा प्राप्त नगर्दा असन्तुष्टि बढ्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नसकिएसम्म करको भार बढाउनु मात्र समाधान हुन सक्दैन। जनताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा वातावरणीय सन्तुलनको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा काठको अत्यधिक उत्खननले नदी, जंगल तथा पर्यावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता स्रोतको उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय मूल्यांकन तथा दिगो व्यवस्थापनका आधारमा गर्नुपर्छ। राज्यले आम्दानी बढाउने नाममा वातावरण विनाश हुने गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन।
अन्ततः राज्यको सफलता जनतामाथि कति कर लगायो भन्ने कुराले होइन, जनताको जीवनस्तर कति उकास्यो भन्ने कुराले मापन हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच बढाउनु, गरिबी घटाउनु तथा नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै सरकारको मुख्य दायित्व हो। त्यसका लागि प्राकृतिक स्रोतको पारदर्शी र दिगो उपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि तथा जनमुखी नीति आवश्यक छ।
जनताको काँधमा निरन्तर नयाँ करको बोझ थप्दै जानेभन्दा देशभित्र उपलब्ध स्रोत र सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गरी आम्दानी बढाउने नीति आजको आवश्यकता हो। प्राकृतिक सम्पत्तिलाई राष्ट्रको समृद्धिको आधार बनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा लगानी गर्न सकिएमा समुन्नत, आत्मनिर्भर र नागरिकमैत्री नेपाल निर्माणको सपना अवश्य साकार हुन सक्छ।
