गढवा,१० जेठ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ झारभैरामा भिटा परियोजना अन्तर्गत गठन भएको चम्बोलाताल उद्यमी महिला समूहको ३ दिने आधारशिला तालिम सम्पन्न भएपछि गाउँघरमा टोल सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
चम्बोलाताल उद्यमी महिला समूहकी अध्यक्ष सरिता चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा समूहका सदस्यहरू, स्थानीय महिला तथा समुदायका व्यक्तिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। समूहमा २५ जना सदस्य आबद्ध रहेका छन् भने सरसफाई कार्यक्रममा करिब ६० जनाको सहभागिता रहेको बताइएको छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले टोल तथा सार्वजनिक स्थानको सरसफाई गर्दै वातावरण स्वच्छ राख्ने सन्देश दिएका छन् । आधारशिला तालिमपछि महिलाहरूमा सामूहिक कामप्रति उत्साह बढेको र सामाजिक उत्तरदायित्वबोध समेत विकास भएको  बताएका छन्।

सरसफाई कार्यक्रममा बोल्दै समूहकी अध्यक्ष सरिता चौधरीले तालिमले महिलाहरूलाई आत्मविश्वासी र संगठित बनाएको बताउनुभयो।  “हामी महिलाहरू अब केवल घरभित्र सीमित छैनौं, गाउँ समाजको विकास र सरसफाई अभियानमा पनि सक्रिय रूपमा लागेका छौं। आगामी दिनमा यस्ता सामाजिक तथा उद्यमशीलतामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौं।” अध्यक्ष चौधरीले भन्नु भयो।
भिटा परियोजनामार्फत महिलाहरूलाई उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास तथा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय बनाउन सहयोग पुगिरहेको ७ नम्बर वडा कि सामुदायिक सहजकर्ता जया विश्वकर्माले बताउनुभयो।

काठमाडौं, १४ चैत्र – नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ सरकार गठनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएको छ।

पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भई मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकोमा शुभकामना व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा सरकारको प्रारम्भिक कदमप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्य आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा पार्टीले सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया, विधिको शासन र निष्पक्षताको मान्यता उल्लंघन नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै, कुनै पनि कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा चालिए त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट गणेशमान पुनद्वारा जारी गरिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको पक्राउलाई ‘भूराजनीतिको प्रभावमा अघि बढेको गैरकानूनी गिरफ्तारी’ भनेका छन्।
बडालले सर्वोच्च अदालतले पूर्वाग्रही ठहर गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले राज्य मुठभेडको मनस्थिति बढाएको बताए।
उनले अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको र यो कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण कारवाही भन्दै कानूनी लडाई सुरु गर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता समेत हुन् । एमालेको कानुन विभागमा समेत आवद्ध बडाल शनिबार बिहानको घटनालाई ‘भूराजनीतिको प्रभावमा अघि बढेको गैरकानूनी गिरफ्तारी’ भनी प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

केहीबेरअघि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ हुनुभएको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

यो नयाँ सरकार गठन भएपछि शुरु भएको राज्यआतंक हो भन्ने स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नै जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गरेका गौरीबहादुर कार्कीलाई ‘तपाईं पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ, तपाईंको आयोगले पूर्वाग्रह रुपमा काम गर्न सक्छ’ भनेको छ ।

त्यो फैसलाले पूर्वाग्रहयुक्त व्यक्तिलाई आयोगमा राख्न हुँदैन भनेको थियो । तर आयोगले त्यो फैसलाको विपरीत प्रतिवेदन दियो । त्यस्तो पूर्वाग्रही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा जुन कामकारवाही गरियो, त्यसले राज्य मुठभेडको मनस्थितिमा गयो भन्ने देखिन्छ । नयाँ सरकार गठन हुनासाथ चालिएको यो कदमले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोजिएको छ भन्ने स्पष्टैदेखिन्छ ।

पीडितका परिवारले दिएको किटानी जाहेरी पनि छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय पनि भयो । नियमित फौजदारी अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ भएको भन्न मिल्दैन र ?

यो मूलत बेठीक कुरा हो । फौजदारी अनुसन्धान त्यतिबेला मात्रै हुन सक्छ, जतिबेला प्रतिवेदनले उहाँहरुको संलग्नता देखाउन सक्नुपर्थ्यो । कि त, उहाँहरु(ओली र लेखक) को निर्देशनमा बानेश्वरमा गोली चलेको भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको हुनुपर्ने थियो, कि त उहाँहरु दुवैजना आफैं फिल्डमा उत्रिएको हो भन्ने कुरा तथ्यपरक रुपमा पुष्टि हुनुपर्थ्यो ।

यो दुवै अवस्था होइन । कार्की आयोगको प्रतिवेदनले पनि उहाँहरुले प्रत्यक्ष रुपमा कुनै निर्देशन दिएको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेको भन्ने कुरा यथार्थपरक छैन र वास्तविकतासँग मेल खाँदैन । यो सबै बाहिर भन्ने कुरामात्रै हो । प्रतिवेदनमा नभएको कुरा अघि सारेर जे गर्न खोजिएको छ, त्यो तथ्यगत रुपमा पनि मेल खाँदैन ।

तर त्यही प्रतिवेदनमा त मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ अनुसार, अनुसन्धान अघि बढाउनु भन्ने पनि त छ नी । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै नगरी थक्न्याउने त ?

त्यो प्रतिवेदनमा तीनवटा कुराहरु उल्लेख छ । उक्त संहिता कानूनको दफा १७९ र दफा १८२ भनिएको छ । ती दुईवटा दफामा तीनवटा विषय जोडिएका छन् । एउटा लापरवाही, अर्को हेलचेक्राई, र तेस्रो, भवितव्य ।

एउटै घटनामा एउटै व्यक्तिमाथि लापरवाही, हेलचेक्राई र भवितव्यका तीनवटा विषयवस्तु जोडिन सक्दैनन् । कार्की आयोग तथ्यभन्दा बाहिर गएर गौरीबहादुर कार्कीलाई इच्छा लागे बमोजिमको मनोगत कुरा लेखिएको हो भन्ने देखिन्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनको तथ्य र निष्कर्षखण्ड हेर्ने हो भने दुई खण्डहरू एक आपसमा बाझिन्छन् । तथ्य खण्डसँग निष्कर्षखण्ड कहि पनि मेल खाँदैन । त्यसकारणले पनि गौरीबहादुर कार्कीले नियुक्त हुनुभन्दा पहिले आफ्नो फेसबुकमा जे लेख्नुभएको थियो, त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने प्रयास मात्रै गर्नुभएको हो ।

तपाईंले राज्यआतंक र पूर्वाग्रही काम भन्नुभयो । तर पीडित र मृतकका परिवारले त जाहेरी दिएर अनुसन्धान अघि बढाउन चाहेका थिए । फौजदारी कानून अनुसार अनुसन्धान अघि बढेको हैन र ?

नेपालमा लामो समयदेखि भूराजनीतिक हिसाबमा लडाईं सुरु भएको देख्न सकिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री देखिने पात्रमात्रै हुनुहुन्छ, पर्दापछाडी अरु पात्रहरु नै हुन सक्लान् ।

त्यतिबेला प्रदर्शनीकै क्रममा जुन ढंगका परिचालनहरु भए । जसरी आगजनी, तोडफोड लगायतका काम भए, अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अहिलेकै केही मन्त्रीहरु पनि संलग्न भएका कामहरु भए, त्यतिबेलादेखि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको थियो भन्ने देखिन्छ ।

त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलहरुको विरुद्धमा लामो षडयन्त्र शुरु भइसकेको थियो । त्यसैको कडी भएको हुनाले यो घटनालाई हामीले प्रतिशोधपूर्ण कारवाही हो भनेका हौं ।

अब तपाईंहरुले के गर्नुहुन्छ ?

हामी सम्भव भएसम्म अनि संविधान र कानूनले उपलब्ध गराएसम्मका सबै पक्षका कानूनी लडाई प्रारम्भ गर्छौं ।

onlinekhabar.com