कुवेतस्थित नेपाली दूतावासद्वारा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह
काठमाडौं, फागुन १६ – कुवेतस्थित नेपाली राजदूतावासले कुवेत र इराकमा रहनुहुने नेपाली नागरिकलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो घटनक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाउँदै दूतावासले त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीलाई सचेत र सूचित रहन अनुरोध गरेको हो।
दूतावासद्वारा जारी सूचनामा कुवेत र इराक सरकारबाट जारी गरिएका सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन र सूचनाको कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ। साथै, अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन र अनावश्यक यात्रा नगर्न समेत अनुरोध गरिएको छ।
हाल कुवेतको हवाई क्षेत्र बन्द रहेको उल्लेख गर्दै कुवेतबाट बाहिरिने तथा कुवेत आउने हवाई यात्रुहरूले सम्बन्धित वायु सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गरी यात्राको अवस्था यकिन गर्न पनि दूतावासले सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय समाचार स्रोत र सरकारी आधिकारिक निर्देशनबाट नियमित रूपमा जानकारी लिन तथा सुरक्षित रहने उपायबारे आफ्ना कार्यस्थलबाट पनि जानकारी राख्न आग्रह गरिएको छ।
आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्कका लागि दूतावासले हटलाइन/व्हाट्सएप नम्बर +९६५-६१००८९५६ र इमेल eonkuwait@mofa.gov.np सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाली राजदूतावास, कुवेतले फागुन १६ (२८ फेब्रुअरी २०२६) मा उक्त सूचना जारी गरेको हो।
मधेसको भरोसा, संघर्ष र समृद्धिको साझा यात्रा: अधिकार, न्याय र विकासको लागि मात्र नेकपा
जनकपुरधाम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मधेस र मधेसी जनताको राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान र आर्थिक समृद्धिका लागि निरन्तर लड्दै आएको शक्तिका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ। विगतका आन्दोलन, राजनीतिक संक्रमण र संघीय संरचना निर्माणको जटिल प्रक्रियामा मधेसका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढेको नेकपा आज मधेसमा आशा, विश्वास र विकल्पको प्रतीकका रूपमा उभिएको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केवल संविधानको पानामा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, मधेसका ऐतिहासिक विभेद र उपेक्षालाई अन्त्य गर्ने तथा समान अवसरको ढोका खोल्ने सवालमा नेकपाले स्पष्ट नीति र सक्रिय भूमिका प्रदर्शन गरेको छ।
१. संघीयता संस्थागत गर्ने दृढ अडान
मधेस आन्दोलनले उठाएका पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै संघीय संरचनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु आजको प्रमुख राजनीतिक जिम्मेवारी थियो। नेकपाले संघीयताको संरचना निर्माणदेखि यसको संस्थागत सुदृढीकरणसम्म निरन्तर पहलकदमी लिएको दाबी गर्दै आएको छ।
मधेस प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारण प्रक्रियामा सहमतिको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नु, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक अधिकार दिलाउन संघीय संसद्मा वकालत गर्नु, तथा समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा लागू गर्न दबाब सिर्जना गर्नु-यी सबै कदमहरूले मधेसको राजनीतिक सशक्तीकरणलाई टेवा पुगेको छ।
नेकपाको धारणा स्पष्ट छ-संघीयता कमजोर भयो भने मधेस कमजोर हुन्छ; संघीयता बलियो भयो भने मधेस बलियो हुन्छ।
२. मिटरब्याज विरुद्ध ऐतिहासिक हस्तक्षेप
मधेसका गरिब किसान, मजदुर र साना व्यवसायीलाई वर्षौँदेखि पिरोल्दै आएको मिटरब्याज प्रथाले हजारौँ परिवारलाई आर्थिक र सामाजिक संकटमा धकेलेको थियो। यस समस्यालाई केवल सामाजिक विकृति नभई संरचनागत शोषणका रूपमा बुझ्दै नेकपाले कानुनी र प्रशासनिक दुवै तहमा हस्तक्षेप अघि बढायो।
मिटरब्याजलाई अपराधको दायरामा ल्याउने ऐन, उजुरी दर्ता र छानबिनका लागि विशेष संयन्त्र, तथा पीडितलाई राहत र न्याय उपलब्ध गराउने प्रक्रिया-यी पहलहरूले मधेसका पीडित परिवारमा राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने काम गरेको छ।
नेकपाको सन्देश स्पष्ट छ-शोषण चाहे जुनसुकै रूपमा होस्, त्यसविरुद्ध राज्य खडा हुनुपर्छ।
३. पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक रूपान्तरण
मधेसको समृद्धि कृषि, व्यापार र यातायात पूर्वाधारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले विकासलाई नारा होइन, संरचनागत रूपान्तरणका रूपमा बुझ्दै नेकपाले दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारेको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई गति दिने पहल, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन जस्ता सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु, तथा मधेसका सहरहरूलाई आधुनिक सेवा–केन्द्रित ‘म्युनिसिपल हब’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा-यी सबै मधेसलाई उत्पादन, रोजगारी र लगानीको केन्द्र बनाउने दिशातर्फ उन्मुख छन्।
सिँचाइ विस्तारसँगै कृषि उत्पादकत्व बढ्ने, सडक सञ्जाल सुदृढ हुँदा बजार पहुँच विस्तार हुने, र सहरी पूर्वाधार सुदृढ हुँदा सेवा क्षेत्र फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी विकासलाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोणले मधेसको दीर्घकालीन रूपान्तरण सम्भव हुने विश्वास गरिएको छ।
४. नागरिकता समस्याको समाधानतर्फ सार्थक कदम
नागरिकता समस्याका कारण दशकौँदेखि हजारौँ युवाहरू शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक सहभागिताबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। यो केवल कानुनी विषय मात्र होइन, सामाजिक न्याय र पहिचानको प्रश्न पनि थियो।
नेकपाले नागरिकता सम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्ने दिशामा नीतिगत निर्णयहरू अघि बढाउँदै मधेसका युवालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। यस कदमले नयाँ पुस्तामा अवसरको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
५. अधिकार र विकासको समन्वित दृष्टिकोण
नेकपाको मूल सन्देश स्पष्ट छ-अधिकार बिना विकास अधुरो हुन्छ, र विकास बिना अधिकार कमजोर हुन्छ। त्यसैले मधेसमा सामाजिक न्याय, समान अवसर, आर्थिक सशक्तीकरण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ।
मधेसका जनतालाई केवल भावनात्मक नारामा सीमित नराखी, ठोस नीति, कानुन र कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धतासहित नेकपा अघि बढिरहेको छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा विभिन्न शक्तिहरू आ–आफ्ना एजेन्डासहित सक्रिय भइरहेका बेला नेकपाले भने अधिकारको रक्षा र विकासको गतिलाई एउटै मार्गचित्रमा राखेको दाबी गर्दै आएको छ।
निष्कर्ष
मधेसको इतिहास संघर्षको इतिहास हो-पहिचानका लागि, सम्मानका लागि, समान अवसरका लागि। यही संघर्षलाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको शक्ति रूपमा नेकपा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
संघीयताको सुदृढीकरण, शोषणविरुद्ध कानुनी कारबाही, पूर्वाधार विकास र नागरिक अधिकारको विस्तार-यी आधारहरूमा टेकेर मधेसको समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने संकल्पसहित नेकपा अगाडि बढिरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।
नेकपाकाे तारालाई रोज्नु नै स्थिरता, सुधार र परिवर्तनको आधार
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक असहजताबीच लोकतान्त्रिक निकासका लागि निर्वाचन नै वैधानिक र जिम्मेवार विकल्प भएको स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ। उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नभई देशको भविष्य निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मुलुक संकटपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै संकटलाई अवसरमा बदल्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र नागरिक दुवैको भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अन्योल, द्वन्द्व र अस्थिरताको चक्र तोड्ने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक माध्यम जनताको अभिमत नै हो।
राष्ट्रिय दिशानिर्देश गर्ने निर्णायक क्षण
प्रचण्डले निर्वाचनलाई देशको राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वप्रति जनताले दिने स्पष्ट फैसला भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो निर्वाचन नियमित अभ्यास मात्र होइन, बरु प्रणाली सुधार, सुशासनको स्थापना र आर्थिक रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र तय गर्ने महत्वपूर्ण मोड हो।
नेकपाले यस निर्वाचनलाई आफ्ना नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ। स्थिर सरकार, प्रभावकारी शासन र विकासमुखी दृष्टिकोण आजको आवश्यकता भएको उहाँको धारणा छ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता
पार्टीको मुख्य चुनावी एजेन्डामा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रचण्डले राज्य संयन्त्र पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारलाई संरचनागत रूपमा नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा विकास तथा पर्यटन विस्तारमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ठोस योजना रहेको पार्टीको दाबी छ। युवालाई रोजगारी, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसका साथै सामाजिक विभेदको अन्त्य र समावेशी सहभागितालाई सुदृढ बनाउन संवैधानिक तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको पार्टीको धारणा छ।
युवाहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन र दमनप्रति विरोध
प्रचण्डले पछिल्लो समयमा युवाहरूले उठाएका भ्रष्टाचारविरुद्धका आवाज र सुशासनका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य हो।
सरकारले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। २३ गतेको घटनामा ज्यान गुमाएका युवाहरूलाई पार्टीले शहीद घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउनुभयो।
“युवाहरूको आवाज दबाउनु होइन, सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो,” भन्ने सन्देश उहाँले दिनुभएको छ।
दुई अतिवादविरुद्ध स्पष्ट अडान
प्रचण्डले सत्ता पक्षको “दुई तिहाइको दम्भ” र असहमति दबाउने प्रवृत्तिलाई एक अतिवादका रूपमा चित्रण गर्नुभयो। उहाँका अनुसार सत्ता केन्द्रित अहंकारले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्छ।
त्यसैगरी आन्दोलनका नाममा घुसपैठ गरेर सरकारी संरचना, प्रहरी कार्यालय तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्ने गतिविधि अर्को विध्वंसकारी अतिवाद भएको उहाँको टिप्पणी छ।
उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो-“हत्या गर्ने र विध्वंस गर्ने दुवै प्रवृत्ति राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि स्वीकार्य छैनन्। हामी यी दुवै अतिवादको विकल्पका रूपमा जिम्मेवार र शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा अडिग छौँ।”
गठबन्धनबिनै जनतासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा
यसपटक पार्टीले कुनै पनि ठूला राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन नगरेको स्पष्ट पारिएको छ। बागलुङमा एक सिटका लागि जनमोर्चासँग प्राविधिक तालमेल भए पनि अन्य जिल्लामा कुनै प्रकारको चुनावी समीकरण नभएको पार्टीको प्रस्टिकरण छ।
“हामी आफ्नै एजेन्डा, आफ्नै संगठन र जनताको भरोसामा चुनाव लड्छौँ,” भन्ने सन्देशले पार्टीको आत्मनिर्भर राजनीतिक रणनीति झल्काउँछ। सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका ‘महागठबन्धन’ सम्बन्धी चर्चालाई पार्टीले भ्रमपूर्ण र नियोजित प्रचार भन्दै खण्डन गरेको छ।
संवैधानिक सुधार र प्रणाली परिमार्जनको प्रस्ताव
प्रचण्डले निर्वाचनपछि संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। वर्तमान संरचनाले स्पष्ट बहुमत र स्थिर सरकार दिन कठिन बनाएको उहाँको विश्लेषण छ।
त्रिशंकु संसदको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रणालीगत सुधार अनिवार्य रहेको उहाँको धारणा छ। यसका साथै युवाहरूले उठाएका पहिचान, अधिकार र सहभागिताका मुद्दालाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता
निर्वाचनको परिणाम जे आए पनि स्वीकार गर्ने अडान पार्टीले दोहोर्याएको छ। लोकतन्त्रमा जनताको निर्णय सर्वोपरि हुने भन्दै प्रचण्डले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ।
यस निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेकपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच केन्द्रित हुने राजनीतिक विश्लेषण छ। तर पार्टी नेतृत्वको दाबीअनुसार नेकपा परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा जनताको मतमार्फत मजबुत बन्ने आधार तयार भएको छ।
संकटबाट अवसरतर्फको राजनीतिक सन्देश
समग्रमा प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संकटपूर्ण परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत समाधान खोज्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। आत्मसमीक्षा, सुशासन, प्रणाली सुधार र आर्थिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धतासहित पार्टी निर्वाचनमा होमिएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नभई स्थिरता, सुधार र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा जनताको निर्णय अभिव्यक्त गर्ने ऐतिहासिक अवसर हुने देखिन्छ। नेकपाको दाबी अनुसार जनताले पार्टीलाई रोज्नु भनेको परिवर्तन, जिम्मेवार नेतृत्व र विकासको एजेन्डालाई समर्थन गर्नु हो।
निर्वाचनको लागि नेकपाको ४० बुँदे कडा निर्देशन जारी
मगर संस्कृति संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने आचार्यको प्रतिबद्धता

