काठमाडौं, १४ चैत्र – नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ सरकार गठनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएको छ।

पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भई मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकोमा शुभकामना व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा सरकारको प्रारम्भिक कदमप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्य आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा पार्टीले सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया, विधिको शासन र निष्पक्षताको मान्यता उल्लंघन नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै, कुनै पनि कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा चालिए त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट गणेशमान पुनद्वारा जारी गरिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको पक्राउलाई ‘भूराजनीतिको प्रभावमा अघि बढेको गैरकानूनी गिरफ्तारी’ भनेका छन्।
बडालले सर्वोच्च अदालतले पूर्वाग्रही ठहर गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले राज्य मुठभेडको मनस्थिति बढाएको बताए।
उनले अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको र यो कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण कारवाही भन्दै कानूनी लडाई सुरु गर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता समेत हुन् । एमालेको कानुन विभागमा समेत आवद्ध बडाल शनिबार बिहानको घटनालाई ‘भूराजनीतिको प्रभावमा अघि बढेको गैरकानूनी गिरफ्तारी’ भनी प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

केहीबेरअघि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ हुनुभएको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

यो नयाँ सरकार गठन भएपछि शुरु भएको राज्यआतंक हो भन्ने स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नै जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गरेका गौरीबहादुर कार्कीलाई ‘तपाईं पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ, तपाईंको आयोगले पूर्वाग्रह रुपमा काम गर्न सक्छ’ भनेको छ ।

त्यो फैसलाले पूर्वाग्रहयुक्त व्यक्तिलाई आयोगमा राख्न हुँदैन भनेको थियो । तर आयोगले त्यो फैसलाको विपरीत प्रतिवेदन दियो । त्यस्तो पूर्वाग्रही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा जुन कामकारवाही गरियो, त्यसले राज्य मुठभेडको मनस्थितिमा गयो भन्ने देखिन्छ । नयाँ सरकार गठन हुनासाथ चालिएको यो कदमले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोजिएको छ भन्ने स्पष्टैदेखिन्छ ।

पीडितका परिवारले दिएको किटानी जाहेरी पनि छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय पनि भयो । नियमित फौजदारी अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ भएको भन्न मिल्दैन र ?

यो मूलत बेठीक कुरा हो । फौजदारी अनुसन्धान त्यतिबेला मात्रै हुन सक्छ, जतिबेला प्रतिवेदनले उहाँहरुको संलग्नता देखाउन सक्नुपर्थ्यो । कि त, उहाँहरु(ओली र लेखक) को निर्देशनमा बानेश्वरमा गोली चलेको भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको हुनुपर्ने थियो, कि त उहाँहरु दुवैजना आफैं फिल्डमा उत्रिएको हो भन्ने कुरा तथ्यपरक रुपमा पुष्टि हुनुपर्थ्यो ।

यो दुवै अवस्था होइन । कार्की आयोगको प्रतिवेदनले पनि उहाँहरुले प्रत्यक्ष रुपमा कुनै निर्देशन दिएको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेको भन्ने कुरा यथार्थपरक छैन र वास्तविकतासँग मेल खाँदैन । यो सबै बाहिर भन्ने कुरामात्रै हो । प्रतिवेदनमा नभएको कुरा अघि सारेर जे गर्न खोजिएको छ, त्यो तथ्यगत रुपमा पनि मेल खाँदैन ।

तर त्यही प्रतिवेदनमा त मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ अनुसार, अनुसन्धान अघि बढाउनु भन्ने पनि त छ नी । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै नगरी थक्न्याउने त ?

त्यो प्रतिवेदनमा तीनवटा कुराहरु उल्लेख छ । उक्त संहिता कानूनको दफा १७९ र दफा १८२ भनिएको छ । ती दुईवटा दफामा तीनवटा विषय जोडिएका छन् । एउटा लापरवाही, अर्को हेलचेक्राई, र तेस्रो, भवितव्य ।

एउटै घटनामा एउटै व्यक्तिमाथि लापरवाही, हेलचेक्राई र भवितव्यका तीनवटा विषयवस्तु जोडिन सक्दैनन् । कार्की आयोग तथ्यभन्दा बाहिर गएर गौरीबहादुर कार्कीलाई इच्छा लागे बमोजिमको मनोगत कुरा लेखिएको हो भन्ने देखिन्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनको तथ्य र निष्कर्षखण्ड हेर्ने हो भने दुई खण्डहरू एक आपसमा बाझिन्छन् । तथ्य खण्डसँग निष्कर्षखण्ड कहि पनि मेल खाँदैन । त्यसकारणले पनि गौरीबहादुर कार्कीले नियुक्त हुनुभन्दा पहिले आफ्नो फेसबुकमा जे लेख्नुभएको थियो, त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने प्रयास मात्रै गर्नुभएको हो ।

तपाईंले राज्यआतंक र पूर्वाग्रही काम भन्नुभयो । तर पीडित र मृतकका परिवारले त जाहेरी दिएर अनुसन्धान अघि बढाउन चाहेका थिए । फौजदारी कानून अनुसार अनुसन्धान अघि बढेको हैन र ?

नेपालमा लामो समयदेखि भूराजनीतिक हिसाबमा लडाईं सुरु भएको देख्न सकिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री देखिने पात्रमात्रै हुनुहुन्छ, पर्दापछाडी अरु पात्रहरु नै हुन सक्लान् ।

त्यतिबेला प्रदर्शनीकै क्रममा जुन ढंगका परिचालनहरु भए । जसरी आगजनी, तोडफोड लगायतका काम भए, अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अहिलेकै केही मन्त्रीहरु पनि संलग्न भएका कामहरु भए, त्यतिबेलादेखि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको थियो भन्ने देखिन्छ ।

त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलहरुको विरुद्धमा लामो षडयन्त्र शुरु भइसकेको थियो । त्यसैको कडी भएको हुनाले यो घटनालाई हामीले प्रतिशोधपूर्ण कारवाही हो भनेका हौं ।

अब तपाईंहरुले के गर्नुहुन्छ ?

हामी सम्भव भएसम्म अनि संविधान र कानूनले उपलब्ध गराएसम्मका सबै पक्षका कानूनी लडाई प्रारम्भ गर्छौं ।

onlinekhabar.com

१३ चैत, काठमाडौं । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै सरकारले मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । आज प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्न लागेका बालेन शाह निकट सचिवालयले कतिपय मन्त्रालयहरु गाभ्ने योजनाका बनाइरहेको हो ।

सरकारले १० साउन, २०७५ मा जारी गरेको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार, हाल २१ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय सरहको संरचना समेत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय जोड्ने हो भने यो संख्या २२ पुग्छ ।

तर अब भने सरकारले मन्त्रालयहरुको संख्या १५ देखि १८ कायम गराउने भनेको छ । रास्वपाको वाचापत्रमा मन्त्रालयहरुको संख्या अधिकतम १८ भन्दा नबढ्ने उल्लेख छ । त्यसो हुदा अहिले भइरहेको कम्तिमा पनि ५ वटा मन्त्रालयलाई अरुमा गाभ्नुपर्नेछ ।

अब बन्ने सरकारको खाका बनाइरहेको बालेनको सचिवालय निकट स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयहरुको संख्या सकेसम्म कम बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको हो ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सहजताका लागि केही पुराना प्रतिवेदनहरु र कागजातहरु बालेनको टिमलाई पठाइदिएको छ । त्यसअनुसार, बालेन र रास्वपाका केही सीमित नेताहरुको टिमले मन्त्रालय काँटछाटको गृहकार्य गरिरहेको हो ।

खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकासलाई अरु मन्त्रालयमा गाभ्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हटाउनेबारे छलफल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि हटाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर संघीय मामिलालाई कानून मन्त्रालयमा गाभ्न सकिनेबारे गृहकार्य भइरहेको हो ।

यसअघिका कैयौं अध्ययनहरुले जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो जोडिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा विभाग खडा गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय गाभ्न सकिने विकल्पवारे गृहकार्य भइरहेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि गाभिएर एउटा मन्त्रालय बनाउने सम्भावनामा छलफल चलिरहेको हो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भए लगत्तै पनि केही मन्त्रालयहरु घटाउनेगरी गृहकार्य भएको थियो । तर निर्वाचन गराउन गठन भएको सरकारले अन्य काममा हात हालेको भनी आलोचना हुने भएपछि मन्त्रालय कटौतीको योजना रोकिएको थियो ।

अब बन्ने बालेन सरकारले मन्त्रालय कटौतीको निर्णय भने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषदले नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेपछि मात्रै मन्त्रालयहरुको संख्या र जिम्मेवारी यकिन हुन्छ ।