दाङ,२९ जेठ।नेपालमा भूमि व्यवस्थापनको विषय लामो समयदेखि बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। एकातिर हजारौं परिवार भूमिहीन र सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य छन् भने अर्कोतिर विभिन्न गुठी, विद्यालय, क्याम्पस, मठमन्दिर तथा अन्य संस्थाका नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। यद्यपि यस्ता जग्गाको वास्तविक परिमाण, उपयोगिता र उत्पादनशीलताको विषयमा पर्याप्त अध्ययन तथा अद्यावधिक तथ्यांक सार्वजनिक भएका छैनन्। यसै सन्दर्भमा यस्ता संस्थाको नाममा रहेको जग्गाको व्यवस्थापन पुनरावलोकन गरेर भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बहस पनि समय–समयमा उठ्ने गरेको छ।
भूमि केवल सम्पत्ति मात्र होइन, उत्पादन, रोजगारी, आवास र आर्थिक सुरक्षाको आधार हो। नेपालमा लाखौं नागरिकले आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन्। बसोबासको स्थायित्व नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्यमशीलतामा समेत नकारात्मक असर परेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, कतिपय सार्वजनिक वा संस्थागत जग्गा वर्षौंसम्म उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको गुनासो पनि सुनिन्छ। त्यसैले देशको समग्र भूमि उपयोग नीतिमाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको धेरै विज्ञहरूको धारणा छ।
यदि कुनै गुठी, विद्यालय वा क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएको छैन भने त्यसको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। सरकारले वैज्ञानिक भूमि अभिलेख प्रणाली विकास गरी कुन संस्थासँग कति जग्गा छ, त्यो कसरी प्रयोग भइरहेको छ, त्यसबाट समाजलाई कस्तो प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ भन्ने विषयको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययनबाट निष्क्रिय वा उपयोगविहीन देखिएका जग्गाको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
तर यस विषयमा संवेदनशीलता पनि आवश्यक छ। सबै गुठी, विद्यालय वा क्याम्पसले आफ्नो जग्गा दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। धेरै विद्यालय र क्याम्पसले शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षा, खेलकुद विकास तथा सामुदायिक सेवाका लागि आफ्ना जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्। धेरै गुठीले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परम्परा संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। त्यसैले कुनै पनि नीति तथ्य, अध्ययन र राष्ट्रिय हितका आधारमा निर्माण हुनुपर्छ, भावनात्मक निष्कर्षका आधारमा होइन।
नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजान भूमि व्यवस्थापन महत्वपूर्ण साधन बन्न सक्छ। यदि निष्क्रिय रहेको सार्वजनिक वा संस्थागत जग्गालाई व्यवस्थित गरी कृषि उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र, अनुसन्धान केन्द्र, नवप्रवर्तन प्रयोगशाला, पर्यटन पूर्वाधार तथा आवास योजनामा प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सक्छ। विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, यान्त्रीकरण र व्यावसायिक खेती विस्तारका लागि पर्याप्त भूमि आवश्यक पर्छ। विश्वविद्यालय, क्याम्पस र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई कृषि, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धानमा केन्द्रित गरेर उनीहरूसँग रहेको भूमि उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग जोड्न सकिन्छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो। दशकौंसम्म विभिन्न सरकारले आयोग गठन गरे, तथ्यांक संकलन गरे र वितरणका कार्यक्रम ल्याए। तर समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण व्यवस्थित भूमि नीति, सही पहिचान प्रक्रिया र दीर्घकालीन कार्यान्वयनको अभाव हो। यदि राज्यले देशभर उपलब्ध सरकारी, सार्वजनिक तथा उपयोगविहीन जग्गाको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी वास्तविक भूमिहीन परिवारको पहिचान गर्न सकेमा स्थायी समाधान सम्भव छ।
यसका लागि पहिलो चरणमा राष्ट्रिय भूमि लेखापरीक्षण (National Land Audit) आवश्यक देखिन्छ। देशभर रहेका सरकारी, गुठी, संस्थागत तथा सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गरिनुपर्छ। दोस्रो चरणमा ती जग्गाको उपयोगिता मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। तेस्रो चरणमा आवश्यक कानुनी सुधारमार्फत सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गर्न सकिने जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। चौथो चरणमा वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा रोजगारीसँग जोडिएको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
भूमि वितरण मात्र समाधानको अन्तिम उपाय होइन। जग्गासँगै उत्पादन, सीप, वित्तीय पहुँच र बजारको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। अन्यथा जग्गा पाएपछि पनि नागरिक आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन्। त्यसैले भूमि सुधार कार्यक्रमलाई कृषि आधुनिकीकरण, सहकारी प्रणाली, साना उद्योग तथा उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक छ।
आज विश्वका धेरै देशहरूले भूमि व्यवस्थापनलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक विकाससँग जोडेर हेरेका छन्। नेपालले पनि वैज्ञानिक तथ्यांक, कानुनी स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका आधारमा भूमि सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। गुठी, विद्यालय, क्याम्पस तथा अन्य संस्थागत सम्पत्तिको उपयोगिता मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय हितअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिएमा आर्थिक उत्पादन बढाउन, अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न तथा भूमिहीन नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ।
अन्ततः भूमि राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो। यसको उपयोग केही व्यक्तिको हितका लागि होइन, सम्पूर्ण समाजको समृद्धिका लागि हुनुपर्छ। वैज्ञानिक भूमि नीति, पारदर्शी व्यवस्थापन र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीमार्फत नेपालले सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुका साथै उत्पादन, अनुसन्धान र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ आधार तयार गर्न सक्छ। यही दिशामा केन्द्रित बहस, अध्ययन र नीति निर्माण आजको आवश्यकता हो।
