दाङ- केन्द्रीय राजधानीमा नयाँ समीकरण बन्न थालेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश तहमा देखिन थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रको निर्णय कुरेर एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू बसेका छन्।
यसअघिकै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने देखिएको छ। यद्यपि यसबारेमा निर्णय भने भइसकेको छैन।
कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अब नयाँ समीकरणको आधारमा एमाले, माओवादी र अन्य साना दलको सहमतीमा बन्ने देखिन्छ।
एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी र माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले आइतबार नै भेट गरेका छन्। तर, सरकारको नेतृत्वको विषय केन्द्रले टुंग्याउने विषय भएकाले माथिको निर्णय कुरेर बसेको एमालेका एक नेताले बताए।
‘हामीले यहाँबाट हतारिनुभन्दा माथिकै निर्णय पर्खिएर बसेका छौं’, उनले भने, ‘कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने पनि माथिबाटै टुंगिन्छ।’
२०७९ पुस २७ गते एमाले, माओवादी लगायत दलको समर्थनमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी नियुक्त भएका थिए। गिरीले ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो। उनी लामो समय भने मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्।
केन्द्रीय राजनीतिमा भएको नयाँ समीकरणका कारण कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन पुग्यो। बैशाख १४ गते कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्तिका चार-चार, जनमत, जसपा र लोसपाका तीन-तीन, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एक-एक तथा एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
‘नयाँ समीकरणको आधारमा प्रदेश सरकार फेरबदल हुन्छ’, माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले भने, ‘माथिको निर्णयको आधारमा यहाँको सत्ता समीकरण फेरिन्छ।’
