काठमाडौं महानगरका ९२ वटा सरकारी विद्यालयमा प्रायः न्यून मध्यम परिवार तथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने छात्राहरू धेरै छन् । उनीहरूलाई १०–१४ वर्षभित्र महिनावारी हुन्छ । भविष्यमा महिनावारी विभेदबाट मुक्त भएर जिउनका लागि ५/६ वर्षदेखि नै उनीहरूमाझ महिनावारीबारे छलफल गर्नु जरुरी छ । यसले गर्दा एक कक्षा पढ्ने छात्रामा, ‘म ६/७ वर्षपछि महिनावारी हुन्छु र त्यो प्राकृतिक र अनिवार्य प्रक्रिया हो’ भन्ने सोचको विकास भई महिनावारीलाई गर्व र शक्तिका रूपमा आत्मसात् गर्छन् ।
कक्षाका छात्रलाई पनि ‘महिनावारीको रगतले म जन्मिएको रहेछु, यो शुद्ध रगत रहेछ, मैले महिनावारी विभेद गर्नु हुँदैन, यसको न्यूनीकरण गर्न जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ । जसरी विद्यालयका भित्तामा जातीय विभेदविरुद्धको चेतनाका लागि ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन’ लेखिएको हुन्छ, त्यसै गरी आशा छ, ९२ वटै विद्यालयका भित्ताहरू ‘महिनावारीको रगतले यो संसार चलिरहेको छ’ भन्ने सन्देशले सजिनेछन् ।
काठमाडौंमा कैयौं छोरी पहिलो पटक महिनावारी हुँदा, घर वा छिमेकीकोमा कम्तीमा ५ दिन लुक्नुपर्ने, परिवारका पुरुष सदस्यलाई छुन नहुने, विद्यालय छुटाउनुपर्ने लगायत नियमका कारण महिनावारी विभेदमा पर्ने गरेका छन् । विद्यालयले महिनावारीबारे खुलेर कुरा गर्न सक्ने बनाउन सक्यो भने, उनीहरूले आफ्ना आमा, हजुरआमाबासँग खुलेर, आत्मविश्वासका साथ छलफल गर्न सक्छन् र घरभित्र समान व्यवहार पाउन सक्छन् । आफूमाथिको दुर्व्यवहारविरुद्ध बोल्न सक्छन्, प्रश्न गर्न वा ‘नो’ भन्न सक्छन् ।
महानगरका मेयरज्यू, छात्राहरूलाई यौन हिंसाबाट जोगाउने नाममा आत्मरक्षा तालिम दिएर पैसा र समय नसक्नुहोला । एकैचोटिमा इँटा फुटाउन जति सजिलो छ, त्यति सहज छैन महिनावारी विभेदविरुद्ध बोल्न । यसै सन्दर्भमा विद्यालयका चर्पी, पानी, फोहोर विसर्जनको अवस्था पनि अवलोकन गर्न अनुरोध छ । अधिकांश विद्यालय महिनावारीमैत्री पाउन मुस्किल छ । चर्पीको चुकुल, छाना, युरिनल, फोहोर व्यवस्थापन सबै हेर्नुहोला । चर्पीवरिपरि, दर्जनभन्दा बढी रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिएका, कुहिन २०० वर्षभन्दा बढी लाग्ने प्लास्टिक प्रयोग गरिएका, खरिद ऐनको बहानामा घटाघटको टेन्डर पारेर वितरण गरिएका महिनावारी प्याड पक्कै देख्नुहुनेछ । बजेट वक्तव्य–२०७९ मा जे भने पनि खरिद ऐन परिमार्जन गरेर, कुहिने वा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याडको उद्योग महानगरका वडावडामा सीमान्तीकृत समूहलाई बीउ पुँजी, तालिम, बजारीकरण लगायतको व्यवस्था गरेर एउटा ढुंगाले तीन चरा मार्न सकिन्छ ।
हो तपाईंले भनेझैं, १ देखि ८ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । कक्षा १ देखि ३ सम्म महिनावारीको आधारभूत जानकारी, कक्षा ४ देखि ६ सम्म महिनावारीका प्रक्रिया, सामान्य–असामान्य अवस्था समावेश गर्नुहोला भने कक्षा ७ देखि १० सम्म मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन गर्न क्लब/संस्था/संयन्त्रमार्फत बालबालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिका राख्नुहोला । कक्षा ११–१२ मा, महिनावारी सुक्दै गर्दा वा सुकिसकेपछि के–के लक्षण देखिन्छन्, कस्ताकस्ता समस्या आउन सक्छन्, परिवारका सदस्यको हैसियतले यस्तो बेला के–के भूमिका हुन सक्छ भन्ने समावेश गराउनुभयो भने साँच्चै शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ । तपाईंलाई यी सबै काम गर्न थप रकम चाहिने छैन, मात्र चाहिन्छ- इच्छाशक्ति ।
तपाईंलाई ‘महिनावारी बिदा’ दिने सोच आउन सक्छ वा कसैले सुझाव दिन सक्छन् । कृपया सय वर्षको असफलताको इतिहास भएको ‘महिनावारी बिदा’ हाम्रो समाजमा उपयुक्त छैन, त्यसको पछि नलाग्नुहोला । तर, कम्तीमा दुई दिनको लचिलो बिदा व्यवस्था गरिदिनुभयो भने महिनावारी हुँदा बिरामी नै पर्नेहरूले आराम वा उपचार गर्न सक्छन् । अहिले भएको लैंगिक तथा समावेशी नीति वा कार्यक्रमले महिनावारी विभेदलाई पटक्कै सम्बोधन गर्दैन न कार्यक्षेत्रमा हुने यौन हिंसा नै । त्यसैले यो परिमार्जन हुन वा अर्कै नीति बन्न सक्यो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ । ‘मर्यादित महिनावारीमैत्री महानगरमा तपाईंलाई स्वागत छ’ भनेर मात्र टाँस्न सक्नुभयो भने पनि लैंगिकता र समावेशितामा महानगरले ठूलै फड्को मार्छ । तपाईंको टिम पुरुषकेन्द्रित भएकाले यस्ता विचार त्यहाँबाट नआउन सक्छन् । अझ महानगरका विद्यालयहरूमा, पारलिंगी र अपांगता भएका, महिनावारी हुनेहरूका लागि पनि मर्यादित महसुस गराउने काम गरेको धेरैले हेर्न चाहेका छन् ।
तपाईंले वडावडामा राख्ने क्लिनिकमा महिनावारी हुँदै गर्दा, महिनावारी सुक्दै गर्दा वा सुकिसकेपछि (रजोनिवृत्ति) र यी अवस्थाहरूमा आइपर्ने जटिल समस्याको पहिचान, परामर्श, प्रयोगशाला र उपचारका लागि व्यवस्था पनि गरिदिनुहोला । घर, विद्यालयमा महिनावारीबारे खुलेर बहस गर्न सकिएन भने पाठेघर र स्तनको स्क्रिनिङ प्रभावकारी बन्नेछैन । किनभने महिनावारी प्रजनन स्वास्थ्यको पहिलो खुड्किलो हो ।
तपाईंले प्रयोग गर्ने शौचालय र मैले प्रयोग गर्ने शौचालयको मापदण्ड फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा सझाइरहनुपर्दैन होला । तपाईंको पढाइ राम्रो छ, अनुभव पनि छ । तपाईंले पहिलो बैठकमा, केही चेन रेस्टुराँ र पेट्रोल पम्पमा भएका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्नुभएको छ । काठमाडौंका तारे होटल र अपवादका रेस्टुराँ, सिंहदरबारका मन्त्री र सचिव जानेबाहेकका शौचालय प्रयोग गर्नलायकै छैनन् । महिलाहरूमा मृगौला रोग बढ्नुमा पानी र चर्पीको पहुँच एउटा कारण हो । अझै भन्दिऊँ, राम्रा कोट लगाउने अधिकांश पुरुषलाई पनि चर्पी प्रयोग गर्न आउँदैन । कति रोग त तिनै चर्पीबाट घर भित्रिन्छन् । यस्तैयस्तै सानासाना काम गरिदिनू है । मैले जहाँ गए पनि ढुक्कले पानी खाएर हिँड्न, महिनावारी भएका बेला पनि घरबाहिर निस्कन सक्ने दिन कुरिरहेको छु । ए साँच्ची तपाईंको उद्यान बनाउने बेला महिनावारी हुने व्यक्तिहरूलाई सम्झेर ठाउँठाउँमा चर्पी बनाइदिनू है । मलाई त रजोनिवृत्ति सुरु भइसकेकाले पिसाब रोक्न नसक्ने भएको छु, छिटोछिटो चर्पीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
घरमा होस् वा मिठाई पसल, पुरुष र महिलाबीच ज्याला असमान त छँदै छ, महिनावारी भएका बेला काम गर्न नपाउनु वा महिनावारी रोक्ने औषधि खाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । घर/विद्यालय/कार्यालयमा महिनावारी विभेदका कारण नियमित भूमिकामा रहन नसक्दा/नपाउँदा हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा के कति असर पर्छ, कुनै अर्थशास्त्री वा समाजशास्त्रीलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्नू है । काठमाडौंका अग्ला घरहरूले यस्ता समस्या कहिल्यै देखेनन् । तपाईंका कुरा सुन्दा घरीघरी देखिने योजनाहरू मात्र आउँछन्, लैंगिक समानता र न्यायका लागि विशेष गरी सीमान्तीकृत महिलाहरूका लागि त खासै केही पनि आउँदैन । त्यसैले कतै ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ त हुँदैन भनेर कहाली लाग्छ ।
