दाङ,२९ सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै हप्तामा दुई दिन बिदाको नियम लागू गरेको छ । यो निर्णयले धेरैलाई राहत मिलेको छ, तर नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यो नीतिले मुलुकलाई थप चुनौती थप्ने जोखिम पनि बोकेको छ । नेपाल अहिले आर्थिक संकटको घेरामा छ । परनिर्भरता बढ्दो छ, गरिबीको चाँग माथि उभिएको छ, बेरोजगारीले युवाहरूलाई विदेश पलायन गराइरहेको छ र व्यापारघाटा हरेक वर्ष नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन रातदिन विशेष योजनासहित काम गर्नुपर्ने हो । तर बिदाको दिनलाई पूर्ण आराममा सिमित राख्दा यो अवसर गुम्न सक्छ ।
यहाँ मैले बिदाको दिनलाई कसरी सिर्जनशील, उत्पादनमूलक र आयमूलक कामसँग जोड्न सकिन्छ । विद्यार्थी, कर्मचारी र सर्वसाधारण सबैलाई यसमा संलग्न गराएर मात्र नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । विदेशका सफल उदाहरणहरूबाट सिक्दै हामीले आफ्नै सन्दर्भमा योजना बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपले व्यस्त र कामकाजी बन्नेछन् र मुलुकको समग्र उत्पादकत्व बढ्नेछ भन्ने विषयमा केही कुराहरु लेख्न खोजेको छु ।
नेपालको आर्थिक यथार्थ र बिदा नीतिको चुनौती ः
–नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा कृषि, रेमिट्यान्स र साना उद्योगमा आधारित छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ तर उत्पादकत्व अत्यन्त कम छ । युवाहरूको ठूलो हिस्सा बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार झण्डै २० लाख युवा विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् । परनिर्भरता बढ्दो छ – आयात बढी, निर्यात न्यून । यस्तोमा हप्तामा दुई दिन पूर्ण बिदा दिनु भनेको कुल काम गर्ने दिन घटाउनु हो ।
अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् कि विकासोन्मुख देशहरूमा उत्पादकत्व बढाउन काम गर्ने घण्टा र दक्षता दुवै बढाउनुपर्छ । तर नेपालमा बिदा बढाउँदा आरामको संस्कृति हावी हुने खतरा छ । यसले गर्दा युवाहरूमा ‘हस्टल कल्चर’ को विकास नहुने र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४–५ प्रतिशतमा सिमित रहने जोखिम छ । सरकारले अब बिदाको दिनलाई ‘आराम मात्र होइन, पुनरुत्थान र उत्पादनको दिन’ बनाउनुपर्छ ।
विद्यार्थीहरूलाई बिदाको दिनमा कृषि, उद्यम, आविष्कार र आईटीसँग जोड्ने योजना ः
–विद्यार्थीहरू नेपालको भविष्य हुन् । उनीहरूलाई ब्याचलर पास गर्दासम्म सक्षम, आत्मनिर्भर र सिर्जनशील नागरिक बनाउन बिदाको दिनलाई विशेष रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कल्पना गर्नुहोस् – शनिबार र आइतबारलाई ‘स्किल डेभलपमेन्ट डे’ बनाउने । विद्यालय र कलेजहरूले स्थानीय कृषि फार्मसँग साझेदारी गरेर विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक कृषि (हाइड्रोपोनिक्स, अर्गानिक फार्मिङ, पशुपालन) सिकाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, सबै शहर अनि गाउँका कलेजहरूले नजिकैका गाउँमा ‘वीकएन्ड फार्मिङ क्लब’ खोल्न सक्छन् । विद्यार्थीहरूले आफैं बीउ रोप्ने, मल तयार पार्ने र बिक्री गर्ने सीप सिक्छन् । यसले उनीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, व्यावहारिक आयमूलक सीप दिन्छ ।
उद्यमशीलताका लागि ‘वीकएन्ड स्टार्टअप बुटक्याम्प’ आयोजना गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरूले आफ्नो आइडिया प्रस्तुत गर्ने, बजार सर्वेक्षण गर्ने र सानो लगानीमा प्रोटोटाइप बनाउने । आईटी क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्छ – फ्री कोडिङ बुटक्याम्प, वेब डेभलपमेन्ट, डिजिटल मार्केटिङ र एआई टुल्सको प्रशिक्षण । नेपालमा धेरै आईटी कम्पनीहरू छन् जसले वीकएन्ड इन्टर्नशिप दिन सक्छन् ।
आविष्कारका लागि ‘इनोभेसन ल्याब’ हरू स्थापना गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरूले बिदाको दिनमा रोबोटिक्स, सोलार प्यानल वा वेस्ट म्यानेजमेन्टका प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न सक्छन् । सरकारले यसमा प्रोत्साहनका लागि छात्रवृत्ति, सानो अनुदान र ‘स्किल सर्टिफिकेट’ दिन सक्छ ।
यो योजनाको फाइदा ः विद्यार्थीहरू ब्याचलर पास गर्दा मात्र किताबी ज्ञान होइन, कम्तीमा एउटा आयमूलक सीप बोकेर बाहिर निस्किन्छन् । उनीहरूको बेरोजगारी दर घट्छ र उनीहरूले आफैं उद्यमी बन्न सक्छन् । विदेशी उदाहरण ः सिंगापुरको क्पष्ििकँगतगचभ कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । सिंगापुर सरकारले हरेक नागरिकलाई ५०० सिंगापुर डलर क्रेडिट दिन्छ जसले जुनसुकै उमेरमा पनि सीप सिक्न सकिन्छ । धेरै कोर्सहरू वीकएन्डमा हुन्छन् । यसले गर्दा सिंगापुरका युवाहरू सधैं अपडेटेड रहन्छन् र देशको आईटी तथा इन्नोभेसन हब बन्न सफल भएको छ । सिंगापुरको प्रति व्यक्ति आय ८० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ ।
अर्को उदाहरण अमेरिका । अमेरिकामा विद्यार्थीहरूले वीकएन्डमा ‘साइड प्रोजेक्ट’ गर्छन् । धेरै कलेज विद्यार्थीहरूले आफ्नो ग्यारेजमा स्टार्टअप सुरु गर्छन् । फेसबुक, गुगल जस्ता कम्पनीहरू यही कल्चरबाट जन्मिएका हुन् । नेपालले पनि यस्तै ‘वीकएन्ड इनोभेसन च्यालेन्ज’ आयोजना गर्न सक्छ ।
कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई बिदाको दिनमा आयमूलक कार्यमा अनिवार्य संलग्नता ः
–कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई पनि बिदाको दिनलाई ‘आराम’ मात्र बनाउनु हुँदैन । सरकारले ‘नेशनल प्रोडक्टिभिटी प्रोग्राम’ ल्याएर बिदाको दिनलाई आंशिक उत्पादनमूलक बनाउन सक्छ ।
उदाहरणका लागि – सरकारी कर्मचारीहरूलाई बिदाको दिनमा स्थानीय समुदायमा ‘स्किल शेयरिङ’ गर्न लगाउने । उनीहरूले आफ्नो विशेषज्ञता (एकाउन्टिङ, आईटी, म्यानेजमेन्ट) साना उद्यमीहरूलाई सिकाउन सक्छन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई ‘साइड हसल इन्सेन्टिभ’ दिन सकिन्छ ।
सर्वसाधारणका लागि ‘कम्युनिटी प्रोडक्टिभिटी हब’ स्थापना गर्न सकिन्छ । गाउँ–गाउँमा कृषि, हस्तकला, पर्यटनसम्बन्धी सानो उद्योग सञ्चालन गर्न लगाउने । बिदाको दिनमा ४–५ घण्टा काम गरेमा पारिश्रमिक दिने । उदाहरण ः एउटा गाउँमा १०० जना सर्वसाधारणले बिदाको दिनमा अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरे भने त्यसको बिक्रीबाट आय हुन्छ र पारिश्रमिक पनि ।
सरकारले यसका लागि ‘प्रोडक्टिभिटी इनसेन्टिभ फन्ड’ बनाउन सक्छ । सहभागीहरूलाई ५००–१००० रुपैयाँ दैनिक भत्ता, सीप प्रमाणपत्र र कर छुट दिन सकिन्छ ।
