एक महिनादेखिको विरोध प्रदर्शन बढ्दै र हिंसात्मक हुँदै गएपछि बंगलादेशमा १५ वर्षदेखि एकछत्र सत्ता चलाएकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सोमबार राजीनामा दिएर देश छाडिन्।
बंगलादेशी वायुसेनाको विमान चढेर छिमेकी भारत पुगेकी हसिना तेस्रो देश जाने तयारीमा रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्।
७६ वर्षीया हसिनाले राजीनामा दिएपछि बंगलादेशमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू रोकिएका छन्। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनले सोमबारै हसिनाकी प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी ७८ वर्षीया बेगम खालिदा जियालाई रिहा गर्न आदेश दिएका छन्। जियालाई हसिनाले नै पहिले जेलमा र पछि नजरबन्दमा राखेकी थिइन्।
हसिनाले देश छाडेपछि सम्बोधन गर्दै सेना प्रमुख वाकर-उज-जमानले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने भनेका छन्। सरकार गठनका लागि हसिनाको अवामी लिग पार्टीबाहेक अरू दल र आन्दोलनरत विद्यार्थी नेताहरूसँग छलफल गर्दैछन्।
लामो समय निरंकुश सैनिक शासनको इतिहास भोगेको बंगलादेशमा फेरि सैनिक शासन सुरू होला कि भन्ने डर छ। यसबारे त्यहाँका जनता पनि सचेत छन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले सैनिक शासन अस्वीकार्य हुने बताइसकेका छन्। उनीहरूले देशमा सबभन्दा बढी सम्मानितमध्ये मोहम्मद युनुसलाई सहभागी गराएर अन्तरिम सरकार गठन गर्न माग गरेका छन्। युनुस सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता हुन्।
बंगलादेशमा लामो समयदेखि चलिरहेको हसिनाको तानाशाही शासन र खालिदा जियासँग उनको दुश्मनी बुझ्न त्यहाँको स्वतन्त्रता संग्रामसम्मै फर्किनुपर्छ।
सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन भयो। त्यसको एक महिनापछि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानमा जन्मिएकी हुन् हसिना। उनका बुबा शेख मुजिबुर रहमानले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता हासिल गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। आफ्ना बुबाको यो भूमिकाको हसिनाले सधैं फाइदा उठाइन्।
ब्रिटिसले भारत र पाकिस्तान विभाजन गर्दा बीचमा भारत पर्ने गरी पूर्वी र पश्चिमी पाकिस्तान बनाए। अहिलेको पाकिस्तान पश्चिममा पर्थ्यो भने बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तान थियो। क्षेत्रफल र सत्ता-शक्तिका हिसाबले पश्चिमी पाकिस्तान केन्द्र थियो। जनसंख्या भने पूर्वमा धेरै थियो। दुवैतिर प्राय: सबै मुसलमान भए पनि सांस्कृतिक रूपमा पश्चिम र पूर्वी पाकिस्तान फरक थिए। पश्चिममा उर्दू बोलिन्थ्यो, पूर्वमा बंगाली।
पूर्ण प्रजातन्त्र हुने हो भने जनसंख्याका आधारमा पूर्वका नेताले शासन गर्लान् भन्ने डरले पाकिस्तानले लामो समयसम्म आमनिर्वाचन नै गराएन। यता पूर्वी पाकिस्तानमा रहेकाहरू आफू हेपिएको महसुस गर्थे। आफ्नो मातृभाषा बंगाली भएको तर आफूहरूमाथि उर्दू भाषा लाद्न खोजेको भनेर विरोध गर्थे। सत्तामा आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्थे।
सन् १९७० मा पाकिस्तानमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा खुलातर्फका ३०० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १६२ पूर्वी पाकिस्तानमा थिए भने १३८ पश्चिममा। महिलाका लागि छुट्टयाइएका १३ आरक्षण सिटमध्ये ७ वटा पूर्वमा पर्थे, ६ वटा पश्चिममा।
उक्त निर्वाचनमा पूर्वका १६२ मध्ये १६० र महिलाका लागि आरक्षित पूर्वका सबै सात सिट जितेर शेख मुजिबुर रहमान नेतृत्वको अवामी लिगले बहुमत ल्यायो। पश्चिमका जुल्फिकार अलि भुट्टोले नेतृत्व गरेको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी ८१ सिट जितेर दोस्रो भयो। भुट्टो पाकिस्तानकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोका पिता हुन्।
बहुमत ल्याए पनि पूर्वी पाकिस्तानका बंगालीभाषी मुजिबुरलाई सरकार बनाउन राष्ट्रपति याया खानले आमन्त्रण गरेनन्। यसबाट पूर्वका जनता भड्किए र नागरिक अवज्ञा आन्दोलन सुरू गरे। त्यसलाई दबाउन सैनिक अपरेसन भएपछि मुजिबुरले १९७१ मार्च २६ मा स्वतन्त्र राष्ट्र बंगलादेशको घोषणा गरे। सैनिक शासकले उनलाई गिरफ्तार गरेर पश्चिमी पाकिस्तानमा एकल कारावासमा राखे।
त्यसपछि पूर्वी पाकिस्तानमा गृहयुद्ध सुरू भयो।
सुरूमा भारतले पूर्वी पाकिस्तानका विद्रोहीहरूलाई तालिम र हतियार दिएको थियो। पछि १९७१ डिसेम्बर ३ मा उसले पूर्वी पाकिस्तानमा आफ्नो सेना नै पठायो। त्यसको १३ दिनपछि पूर्वी पाकिस्तानको विद्रोह दबाइरहेको पाकिस्तानी सेनाले भारतसँग आत्मसमर्पण गर्यो। अनि डिसेम्बर १६ मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भयो।
मुजिबुर बंगलादेशका प्रथम राष्ट्रपति भए। अधिकांश जनता मुसलमान भए पनि उनले पाकिस्तानको जस्तो इस्लामी व्यवस्था नचलाएर बंगलादेशलाई धर्मनिरपेक्ष देश बनाए।
पछि उनी प्रधानमन्त्री भए। तर १९७५ जनवरीमा संविधान संशोधन गरेर संसद र न्यायालयको अधिकार कटौती गरे। त्यही बेला आफूलाई एकदलीय व्यवस्थाको राष्ट्रपति घोषणा गरे। त्यसको सात महिना नबित्दै उनको हत्या भयो। उनका मन्त्री खन्दकार मोस्ताक अहमदसँग मिलेर सैनिकले थाहै नपाई कू गरे। त्यति बेला उनकी छोरी हसिना २७ वर्षकी थिइन्। आफ्ना बुबा मुजिबुरसँगै आमा, तीन भाइ, दुई बुहारी (भाइका श्रीमती) लगायत धेरै नजिकका नातेदारहरूको हत्या भएको थियो। उनका कान्छा भाइ त १० वर्षका मात्रै थिए।
हसिना र २० वर्ष पनि नपुगेकी उनकी बहिनी शेख रेहाना यो हत्याकाण्डको दुई साताअघि मात्रै युरोप गएका थिए। त्यसैले उनीहरू जोगिएको मानिन्छ। फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार उनीहरूलाई विमानस्थलसम्म छाड्न उनका आमाबुबा र तीन भाइ नै आएका थिए।
हसिना युरोपमै हुँदा परिवारको हत्या भएपछि उनले तत्कालीन पश्चिम जर्मनीस्थित बंगलादेशी राजदूतको निवासमा शरण लिइन्। पछि बुबासँग राम्रो सम्बन्ध भएकी र बंगलादेशको स्वतन्त्रतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग राजनीतिक शरण मागेर भारतमा बसिन्।
यता मुजिबुरको हत्यापछि उनका मन्त्री खन्दकार मोस्ताक अहमद राष्ट्रपति बने। अहमदले कू गर्दा तटस्थ बसेका सेना प्रमुखलाई हटाएर उनले दोस्रो वरीयताका जियाउर रहमानलाई प्रमुख बनाएका थिए। जियाउर हसिनाकी प्रतिद्वन्द्वी खालिदा जियाका श्रीमान हुन्।
पछि मोस्ताक अहमदलाई पनि सैनिक कू गरेर हटाइयो। उनीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अबु शदात मोहम्मद सयेम राष्ट्रपति भए। स्वास्थ्यका कारण उनले राजीनामा दिएपछि सन् १९७७ मा जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने।
जियाउर रहमानले बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) स्थापना गरे। मुजिबुरले बंगलादेशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएका थिए। जियाउरले भने मुस्लिम अतिवादी दल जमात-ए-इस्लामीलाई खुसी पार्ने काम गरे। उनले कानुन बनाएर मुजिबुरको हत्यामा संलग्नलाई माफी दिए र कतिपय सैनिक अधिकृतहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिए। स्वतन्त्रता युद्ध बेला पाकिस्तान तर्फबाट लडेकाहरूलाई समेत उनले माफी दिए।
जियाउरले सन् १९८१ मा हसिनालाई देश फर्किन अनुमति दिए। ६ वर्ष निर्वासनमा दिल्ली बसेकी हसिना बचेका परिवारका सदस्यसहित बंगलादेश फर्किन्।
उनी फर्केको दुई साता नबित्दै सन् १९८१ मे ३० मा जियाउरको हत्या भयो। सेनाभित्रको संघर्ष क्रममा विरोधीलाई दबाएका कारण रिसाएका केही सैनिक अधिकारीले उनको हत्या गरेका थिए।
त्यसपछि जियाउरकै बिएनपी दलको सरकार रह्यो। त्यसको एक वर्ष नबित्दै सेना प्रमुख हुसेन मोहम्मद एर्शादले कू गरेर सत्ता हातमा लिए। एर्शादलाई जियाउरले नै सेना प्रमुख बनाएका थिए।
जियाउरको हत्यापछि उनकी श्रीमती खालिदा जिया राजनीतिमा होमिएकी थिइन्। बिएनपीको नेतृत्व उनले सम्हालेकी थिइन्। शेख हसिना पनि आफ्ना बुबा मुजिबर रहमानले स्थापना गरेको दल अवामी लिगमा आबद्ध भइन्।
जब एर्शादले सैनिक शासन चलाए, त्यसविरूद्ध खालिदा जिया र शेख हसिनाले मिलेर आन्दोलन गरे। एर्सादले सत्ता छाडे।
सन् १९९१ को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा खालिदा जियाले नेतृत्व गरेको बिएनपीले २५१ सिटमध्ये १४० सिट जितेर बहुमत ल्यायो। हसिनाको अवामी लिग ८८ सिट जितेर दोस्रो भयो।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको चुनावमा सिट संख्यामा त्यत्रो अन्तर भए पनि दुई दलले पाएको भोट उस्तै उस्तै थियो। बिएनपीले ३०.८१ प्रतिशत मत पायो भने अवामी लिगले ३०.०८ प्रतिशत।
त्यहीँबाट हसिना र जियाको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सुरू भयो र बिस्तारै दुश्मनीमै परिणत भयो।
बिएनपीको सरकारले धाँधली गर्न सक्ने भन्दै अवामी लिगले सन् १९९६ को निर्वाचन बहिष्कार गर्यो। अवामी लिगको बहिष्कारपछि चुनावमा २१ प्रतिशत मात्र मत खस्यो। उक्त चुनाव बिएनपीले भारी बहुमतले जिते पनि थोरै मतदाताले भाग लिएका कारण त्यसले वैधता पाउन सकेन। आखिरमा खालिदा जिया सम्झौता गर्न बाध्य भइन्।
उनले संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन कामचलाउ सरकार गठन गरिन्। त्यही साल भएको निर्वाचन शेख हसिनाको दल अवामी लिगले जित्यो र उनी प्रधानमन्त्री बनिन्।
पाँच वर्षपछि सन् २००१ मा भएको निर्वाचन खालिदा जियाको दल बिएनपीले जित्यो।
यसरी बंगलादेशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि लगातार तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भए। हार्नेले सत्ता छाड्यो र जित्ने सत्तामा पुग्यो। तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुने र स्वाभाविक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने प्रक्रियाले लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै थियो। तर दुई प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेता हसिना र जियाबीचको तिक्तता कम भएन। यो सम्बन्ध बरू दुश्मनीमा परिणत भयो।
सन् २००४ मा मुस्लिम अतिवादी समूहले विपक्षी नेता हसिनाको हत्या प्रयास गर्यो। त्यो बेला देशमा इस्लामी आतंकवादी गतिविधि बढिरहेको थियो। त्यसको विरोधमा हसिनाले ढाकामा सभा गरेकी थिइन्। करिब २० हजार मानिस जम्मा भएको उक्त सभामा ग्रेनेड आक्रमण भएको थियो। घटनामा २४ जनाको मृत्यु भएको थियो र हसिना घाइते भएकी थिइन्।
बिएनपी जियाउरकै पालादेखि अतिवादी मुस्लिमप्रति नरम थियो। त्यसैले यो हमलामा बिएनपीको समर्थन रहेको आरोप लाग्यो।
हमलापछि सत्तामा नरहे आफ्नो हत्या हुन सक्ने भय हसिनाको मनमा पस्यो।
अर्कातिर खालिदा जियाले पनि सत्तामा रहिरहन अनेक प्रपञ्च गर्न थालिन्। उनले संविधान संशोधन गर्दै आफू निकटका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कामचलाउ सरकारको प्रमुख बनाउने प्रयास गरिन्। विपक्षीले विरोध गरेर हिंसा भड्किएपछि झन्डै दुई वर्ष सेनाले सरकार चलायो।
अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक दबाबबीच सन् २००८ डिसेम्बरमा भएको चुनावमा हसिनाले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले भारी बहुमत ल्यायो। खालिदा जियाले नेतृत्व गरेको गठबन्धन धेरै सानो आकारमा खुम्चियो।
हसिना दोस्रोपटक सत्तामा आएपछि सदाका लागि त्यसमा पकड बनाउन सुरूदेखि नै लागिपरिन्। उनले खालिदा जियाको बिएनपीलाई चरम दमन गरिन्। न्यायालयसहित राज्यका सबै अंग र मिडियालाई नियन्त्रणमा राखिन्।
कहिल्यै सत्ताच्यूत हुनु नपरोस् भनेर उनले सन् २०११ मा संविधान संशोधन गर्दै निर्वाचन गर्न कामचलाउ सरकार बनाउने प्रावधान हटाइन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापक दबाब दिए पनि हसिनाले उक्त संशोधन फिर्ता गरिनन्।
कामचलाउ सरकारको व्यवस्था फिर्ता माग गर्दै खालिदा जियाले सन् २०१४ को चुनाव बहिष्कार गरिन्। हसिनाले भारी बहुमतले निर्वाचन जितिन् तर सन् १९९६ मा खालिदा जियाले गरेजस्तो सम्झौता गरिनन्। उल्टै व्यापक दमन गरेर बिएनपीलाई पाखा लगाइन्।
त्यसपछि बिएनपी कहिल्यै उठ्न सकेन। सन् २०१८ को चुनावअघि हसिनाले जियालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर जेल हालिन्। बिएनपीका धेरै नेता र कार्यकर्तालाई पनि थुनामा पठाइन्।
बिएनपीले चुनावमा भाग लिए पनि सत्ता र शक्ति दुवै भएको हसिनाको अवामी लिगले बहुमतले चुनाव जित्यो।
सन् २०२० मार्चमा जियालाई जेलबाट रिहा गरेर उनकै घरमा नजरबन्दमा राखियो। बिएनपीले सन् २०२४ को चुनाव पनि बहिष्कार गर्यो। हसिनाले फेरि यो चुनाव जितिन् र पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनिन्। पछिल्लो चुनावमा पहिलेभन्दा कम मत खसे पनि यसको वैधता अस्वीकृत गर्ने गरी चुनौती आएन। राज्यका सबै अंगमा बलियो पकड जमाएकी हसिनाले यो कार्यकाल पनि शासन गर्ने अपेक्षा थियो।
हसिना र उनको दलले सधैं बंगलादेश स्वतन्त्र गराएको जस लिइरह्यो। त्यस्तै आफ्ना स्वतन्त्रता सेनानी बुबा र परिवारका सदस्यको हत्या भएकामा हसिनाले व्यक्तिगत रूपमा सधैं सहानुभूति खोजिरहिन्।
अर्कातिर खालिदा जियाको दल बिएनपीलाई सैनिक शासकले बनाएको दल र स्वतन्त्रता संग्राम बेला पाकिस्तानलाई सघाएको आरोप लगाइरहिन्। सन् २०२३ मेमा द इकोनोमिस्ट पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा हसिनाले बिएनपी सैनिक शासकले गैरकानुनी रूपले बनाएको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यस्तै इस्लामी दलमा लगभग सबै पाकिस्तानप्रति बफादार युद्ध अपराधीहरू भएको संगीन आरोप पनि लगाएकी थिइन्।
हसिनाले राज्यका अंगहरूमा पकड जमाउने, विपक्षीहरूलाई निस्तेज पार्ने र एकछत्र शासन चलाउने गरेको भए पनि पछिल्लो एक दशकमा बंगलादेशले गरेको आर्थिक प्रगतिले उनको एकतन्त्रीय शासनलाई एक हिसाबले ढाकेको थियो। पछिल्ला डेढ दशकमा बंगलादेशले गरेको आर्थिक प्रगतिको विश्वमञ्चहरूमा पनि प्रशंसा हुने गरेको थियो। एउटा अल्पविकसित मुलुक कसरी राजनीतिक स्थायित्वका साथ आर्थिक प्रगति गर्दै अगाडि बढिरहेको छ भनेर उदाहरणका रूपमा बंगलादेश प्रस्तुत हुन्थ्यो।
आन्तरिक रूपमा हसिनाले अतिवादी इस्लामी समूहहरूलाई नियन्त्रणमा राखेकी थिइन् भने हिन्दु लगायत अल्पसंख्यकहरूको रक्षा गरेकी थिइन्। छिमेकी भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्दा राख्दै बंगलादेशको आर्थिक विकासमा चीनसँगको सहकार्य पनि अघि बढाएकी थिइन्। वैदेशिक नीतिमा आफ्नो मुलुकको हितको रक्षा गर्दै उदीयमान भारत र चीनबीच सन्तुलन राख्न सकेको भन्दै उनको प्रशंसा हुन्थ्यो।
कोरोनाअघिको एक दशकसम्म बंगलादेशले वार्षिक ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्यो। स्वतन्त्रता बेला आफूभन्दा धेरै विकसित पाकिस्तानलाई प्रतिव्यक्ति आयमा उछिन्यो। आफूभन्दा धेरै जनसंख्या भएको र ठूलो आकारको पाकिस्तानको भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनायो। विशेष गरी गार्मेन्ट उद्योगका माध्यमबाट अमेरिका र युरोपेली देशसँग सम्बन्ध सुधार्यो।
उनको एकतन्त्रीय प्रवृत्ति र चुनावमा हुने गरेका धाँधलीहरूको विश्वमञ्चमा कहिलेकाहीँ आलोचना नभएको होइन। तैपनि हसिनाले बंगलादेशमा दिएको राजनीतिक स्थायित्व र कायम राखेको आन्तरिक र बाह्य सन्तुलनका कारण उनको छवि सबल रूपमा स्थापित थियो।
अति आत्मविश्वास र आफ्नो दल र समर्थकको पकड बंगाली समाजमा थप सुदृढ बनाउने मनसायका साथ उनले पछिल्लोपटक एउटा यस्तो गल्ती गरिन्, जसले उनको सत्ता अन्ततः उल्टाइदियो। र, पचास वर्षपछि उनी फेरि निर्वासनमा भारत पुगिन्।
बंगलादेश सरकारले सन् २०१८ मा सरकारी जागिरमा भएको कोटा प्रणाली खारेज गरेको थियो। गत जुनमा उच्च अदालतले उक्त कोटा प्रणाली फेरि ब्युँतायो।
त्यो कोटा प्रणालीले ३० प्रतिशत सिट सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा लडेकाहरूका सन्तानलाई छुट्टयाएको थियो। हसिनाको अवामी लिग पार्टीकै नेतृत्वमा स्वतन्त्रता संग्राम भएकाले अदालतको आदेशले सत्तारूढ दललाई नै फाइदा हुन्थ्यो। त्यसैले यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू ओर्लिए। तर विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन दबाउन हसिनाले प्रहरी परिचालन गरिन्। उनका दलका विद्यार्थी संगठन र युवाहरूले पनि विद्यार्थीमाथि हमला गरे।
विगतमा धेरै आन्दोलन दमन गरेकी हसिनाले यसपालि विद्यार्थीको विरोध प्रदर्शनलाई हलुका रूपमा लिएकी थिइन्।
अल जजिराका अनुसार जुलाई १४ को एक पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई कोटाबारे सोधिएको थियो।
जबाफमा उनले भनेकी थिइन्, ‘स्वतन्त्रता सेनानीका नाति-नातिनाले फाइदा नलिए कसले लिन्छ त? रजाकारका नाति-नातिनाले?’
बंगलादेशमा ‘रजाकार’ भनेको गद्दार हो। स्वतन्त्रता संग्राम बेला पाकिस्तानी सेनालाई सघाउने बंगलादेशीलाई गाली गर्न यो शब्द प्रयोग हुन्छ। जब हसिनाले विद्यार्थीहरूलाई रजाकार भनिन्, आन्दोलन झनै चर्कियो। आन्दोलनकारीले कोटा प्रणाली फिर्तासँगै उनले माफी माग्नुपर्ने माग थपे। हसिनाले दमन थपिन्।
हप्तौंसम्म प्रदर्शन रोकिएन। अनि हसिनाले सर्वोच्च अदालतका माध्यमबाट स्वतन्त्रता संग्राममा लडेकाहरूका सन्तानको कोटा घटाइन्। सर्वोच्चले ९३ प्रतिशत सिट योग्यताका आधारमा उपलब्ध हुनुपर्ने आदेश गर्यो।
यसका बाबजुद विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएन। आफ्नो विजय भएको ठान्दै आन्दोलनकारीले झन् हसिनाको राजीनामा नै माग्न थाले।
विद्यार्थी प्रदर्शनमा इस्लामी अतिवादीको घुसपैठ भएको भन्दै हसिनाले झन् कडा दमन गरिन्। थुप्रैको मृत्यु भयो, कयौं घाइते भए। तर हसिनाले आन्दोलन मत्थर पार्न सकिनन्।
सोमबार विशाल समूह भेला भएर प्रधानमन्त्री निवासतर्फ बढ्न थाल्यो। त्यो विरोध सानोतिनो हस्तक्षेपले रोकिने खालको थिएन। ठूलो रक्तपात हुने सम्भावना थियो।
त्यसपछि हसिनाले राजीनामा दिइन् र देश छाडिन्। यसपालि प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्न सेनाले अस्वीकार गरेको हो वा हसिना आफै हच्किएकी हुन् भन्ने यकिन छैन। तर सोमबारै उनी बंगलादेशी वायुसेनाको जहाज चढेर भारततर्फ लागिन्।
भारतीय आकाशमा छिरेपछि भारतीय वायुसेनाका लडाकु विमानले उनको विमानलाई सुरक्षा दिएका थिए।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उनको विमान गाजियावादको हिन्डन एयरबेसमा अवतरण भएको थियो। त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले हसिनासँग भेटेर कुरा गरेका थिए।
भारतसँग हसिनाको बुबाका पालादेखि नै राम्रो सम्बन्ध भए पनि उनी अब शरण लिन तेस्रो देश जाने अनुमान छ। हसिनाकी बहिनी शेख रेहानाकी छोरी ट्युलिप सिद्दिक बेलायतमा सत्तारूढ लेबर पार्टीबाट सांसद छिन्। त्यसैले पनि हसिनाले बेलायतमा शरण लिने अनुमान गरिएको हो।
हसिनाको सरकार ढलेपछि भारतमा भने हलचल भएको छ। भारतीय मिडियाहरूले हसिनाको सरकार ढाल्न चीन र पाकिस्तानको खुफिया संस्था आइएसआईले अतिवादी मुस्लिम दलहरू परिचालन गरेको आरोप लगाएका छन्। पाकिस्तानमा रहेका चिनियाँ कम्पनीले पैसा लगानी गरेको दाबी पनि गरेका छन्।
हसिनाले अतिवादी मुसलमान र भारतविरोधी आतंककारी हमला गर्न सक्नेहरूलाई नियन्त्रण गरेकाले उनले निरंकुश सत्ता चलाए पनि भारतले समर्थन जारी राखेको थियो। भारतको लगातार समर्थनबिना हसिनाको तानाशाही शासन चल्न नसक्ने बुझेका विपक्षीहरू पछिल्लो समय खुलेर भारतको विरोध गर्न थालेका थिए।
भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले राज्य सभा र लोक सभामा बेग्ला-बेग्लै समयमा मंगलबार बोल्दै बंगलादेशको पछिल्लो घटनाक्रमबारे जानकारी गराए। दुवै सदनमा पढेको एउटै वक्तव्यको सुरूमा उनले भारतको बंगलादेशसँग दशकौंदेखि, धेरै सरकारका समयमा पनि एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकोमा जोड दिए। हसिनाले छोटो समय दिएर भारत आउन अनुमति मागेको र बंगलादेशमा रहेका भारतीय नियोग र नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि लगातार ढाकामा अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको भने। साथै विभिन्न ठाउँमा अल्पसंख्यक, तिनीहरूको व्यापार-व्यवसाय र मन्दिरमा आक्रमण हुनु चिन्ताजनक भएको बताए।
अहिले बंगलादेशमा आन्दोलनरत विद्यार्थीले सैनिक शासन अस्वीकार्य हुने भन्दै मोहम्मद युनुसलाई सहभागी गराएर सरकार गठन गर्न माग गरेका छन्। लाखौं जनतालाई ग्रामीण बैंकमार्फत सय डलरभन्दा कम रकमको ऋण (लघुवित्त) उपलब्ध गराएर गरिबीको रेखाबाट निकालेपछि युनुसले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए।
तर उनी पनि हसिनाको कोपभाजनमा परेका थिए।
सन् २००७ मा युनुसले दल खोलेर राजनीतिमा आउने सोच बनाएका थिए। युनुसजस्तो लोकप्रिय मान्छे राजनीतिमा आए आफू सत्ताच्युत हुने डर हसिनालाई थपियो। त्यसपछि उनले युनुसमाथि निशाना लगाउन थालिन्।
सुरूमा उनले देशमा अवकाश पाउने उमेर ६० भए पनि युनुस ७३ वर्षसम्म ग्रामीण बैंकको प्रमुख रहेको भन्दै २०११ मा उनलाई हटाइन्।
युनुसले विश्व बैंकलाई भड्काएर सन् २०१२ मा पद्मा नदीमाथिको लामो पुल बनाउने योजनामा लगानी नगर्न उक्साएको आरोप पनि हसिनाले लगाइन्। गंगा नदीको शाखा पद्मामाथि पुल बनाउनुलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउँदै पछि उनले स्वदेशी लगानीमा उक्त पुल बनाइन्। सन् २०२२ मा उनले उद्घाटन गरेको ६.१५ किलोमिटर लामो पुललाई उनले आफ्नो शासनमा देशमा भएको विकासको ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा प्रचार गरिन्। पछि युनुसविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइन्। यसै वर्ष युनुसलाई अदालतले कैद सजाय सुनायो।
तर समयचक्र यसरी घुम्यो, हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेपछि अहिले आन्दोलनकारीले विदेशमा रहेका ८४ वर्षीय युनुसलाई कुनै न कुनै हैसियतमा अन्तरिम सरकारमा सहभागी गराउनै पर्ने माग गरेका छन्।
लामो समयसम्म सैनिक शासनको इतिहास भएको बंगलादेशमा हसिनाको बहिर्गमनपछि राजनीति फेरि सेनाको पकडमा जाने हो कि भन्ने आशंका कतिले गरेका छन्। तर पछिल्लो ३० वर्ष नागरिक शासन चलेको बंगलादेश अब फेरि सैनिक शासनमा फर्किन सक्दैन भन्ने कतिको धारणा छ। सडकमा विद्रोह गरिरहेका युवा र विद्यार्थीहरूले सैन्य नेतृत्वको सरकार मान्दैनौं भनेर चुनौती दिएकाले पनि मुलुक नागरिक शासनमै फर्किने धेरैको आशा छ।
हसिनाको विदेश पलायनपछि जुन राजनीतिक रिक्तता कायम भएको छ, त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट नागरिक शासन आएर पूरा गर्नेछ भन्ने अन्यौल भने कायमै छ।
विद्यार्थीहरूले माग गरेजस्तै सबै दल समेटेर युनुसजस्ता स्वतन्त्र र लोकप्रिय मानिस रहेको अन्तरिम सरकार बन्यो भने त्यसले चाँडै निष्पक्ष चुनाव गराएर शासन हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। बिस्तारै धराशायी भएका संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्न सक्नेछ। -सेतोपाटीबाट
