३० दिनभित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सहमतिपछि आन्दाेलन स्थगित

गणतन्त्रनेपाल समाचारदाता, भालुवाङ २८ वैशाख

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै सञ्चालन गरेको रिले अनसन स्थगित भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले अवको ३० दिनभित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सहमतिमा हालका लागि अनसन स्थगित गरिएको नागरिक जनदवाव तथा संघर्ष समितिका प्रवक्ता मिनराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । गत वैशाख १७ गतेदेखि नागरिकस्तरबाट नागरिक जनदवाब तथा संघर्ष समिति गठन गरी नागरिककै अगुवाईमा आन्दाेलन घाेषणा गरी वैशाख १९ गतेदेखि दवाबमुलक आन्दाेलनस्वरूप पहिलाे चरणमा रिले अनसनकाे गरेपछि दसाैं दिनका दिन सरकारले वार्तामा बोलाएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चाैधरीकाे अध्यक्षतामा बसेकाे क्याबिनेट बैठकले जग्गा फुकुवाका लागि विनाविभागिय मन्त्री धनबहादुर मास्कीकाे संयोजकत्वमा  जग्गा फुकुवाकाे लागि पहल तथा सिफारिस समिति समिति गठन गरेकाे हाे।

समितिसँग बढीमा ३० दिनकाे समयभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले गणतन्त्रनेपाललाइ जानकारी दिएका छन् । हालका लागि रिले अनशन स्थगन मात्र गरिएकाे आन्दाेलन फिर्ता नभएको अधिकारीले बताएका छन् । समितिले अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि ३० दिनकाे समय माग गरेअनुरुप साे अवधिसम्म अनसन मात्र स्थगन गरिएकाे हाे।

तत्कालीन प्रदेश ५ सरकारले राप्ती गाउँपालिका पुरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ गरी कुल १४ वडालाई २०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानी स्थल घाेषणा गरेकाे थियाे ।  स्थायी राजधानी घाेषणा हुनुपुर्व नै २०७७ असोज १६ देखि हालसम्म गरी (३२ महिना देखि) सो क्षेत्रको जग्गा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले रोक्का गरेको थियो।

लामाे समयसम्म जग्गा राेक्का हुँदा आम सर्वसाधारणकाे दैनिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, एवम् उद्याेगी, व्यावसायीहरूकाे व्यापार व्यवसायीमा समस्या परेकाे छ भने अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तिय संस्थाहरूबाट ऋण लिन समस्या भएको छ ।

राजधानी स्थलका १४ वटा वडाका कृषक, उद्याेगी, व्यावसायीलगायत आम सर्वसाधारणहरुलाई परेकाे असरलाई मध्य नजर गर्दै लामाे समयदेखि विभिन्न चरणमा, विभिन्न संघ संस्था राजनैतिक दलहरुबाट लिखित तथा माैखिक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवामा बेवास्ता गरेपश्चात् २०८० वैशाख १७ गतेदेखि नागरिकस्तरबाट नागरिक जनदवाब तथा संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन सुरू भएको थियो ।

 

मा प्रकाशित