‘नो नट अगेन’विरुद्ध आयोगको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । सामाजिक सञ्जालको पेज नो नट अगेन लगायतका पेजलाई प्रतिबन्ध लगाउने आयोगको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अनिल आचार्यले आयोगको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै नो भोटको व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नो नट अगेनका पेजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता आचार्यले त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गरेका हुन् ।
जनताले मन नपरेका उम्मेदवारमाथि नो भोटको व्यवस्था गर्न नपाएको अवस्थामा जनताले स्वतस्फूर्तरुपमा नो नट अगेनको अभियान गर्दा निर्वाचन आयोगले वाक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उक्त निर्णय र चेतावनी उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै नो नट अगेनलगायतका पेजहरु पूर्ववतरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश दिन समेत माग गरिएको छ ।
आयोगको सूचना अनुसार नो नट अगेन अभियानमा संलग्न हुनेमाथि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, विद्युतीय कारोवार ऐन अनुसार कारबाही वा अन्य कारबाहीको चेतावनी थियो । रिट निवेदनमा त्यो सूचना निस्तेज बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । मंगलबार रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
