कानुन मन्त्रालयले बिहीबार रातभरमा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालयको विधायन समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा मुख्य सचिव शंकर बैरागी, कानुन सचिव उदय सापकोटा तथा सहसचिव मानबहादुर अर्याल लगायतको समूहले रातभरिमा ऐन संशोधन गरेर भोलि ‘फस्ट आवरमै’ संसद्ओमा अनुमोदनका लागि पेस गर्ने भएपछि पीडित तथा अधिकारवादीहरुले धोका नहोस् भन्दै सिंहदरबार पुगेर खबरदारी गरेका छन् ।
उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार नबाझिने गरी नमुना ऐनको मस्यौदासमेत मन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।
‘हामीले भरोसा गरेका छौं, यसपाला सर्वोच्चको आदेशअनुसारै ऐन संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौं,’ सिंहदरबार गई मन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाउने मध्येका एक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘हामीलाई फेरि धोका नहोस्, हम्रो पीडामाथि राज्यले फेरि खेलबाड नगरोस् ।’
हत्या, बलात्कार, अपहरण, बेपत्ता पार्ने काम लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यसअनुसार काम नभएको भन्दै पीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगलाई बहिस्कार गर्दै आइरहेका थिए । पहिले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन हुनु पर्ने र त्यसपछि मात्रै आफूहरुसँगको परामर्शमा भरोसायोग्य आयोग गठन हुनु पर्ने उनीहरुको माग थियो ।
तीन महिनाअघि कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अधिवक्ता रहेका शर्माले पहिलो निर्णयमा ‘पीडितको माग र सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन गर्ने’ भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसअनुसारै पीडित, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुसँगको देशव्यापी परामर्शपछि मन्त्रीले ऐन संशोधनको तयारी थालेका थिए । असार मसान्तमा दुवै आयोगको पदावधि सकिँदैछ । त्यही अवसर पारी मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद्मा लैजान लागेको हो ।
