कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले ‘क्रिमिनल जस्टिस सिष्टम’मा सुधारको जरुरी रहेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ माथि सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री कोइरालाले यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि सुधारको आवश्यक्ता रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि कानुन आयोगले काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
‘केही गम्भिर कुराहरु आएका छन । यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ । त्यो अध्ययन गर्न दिऊ सरकारलाई । अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं । एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन । यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ । हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । क्रिमिनल जष्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ । त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसलाई पर्खौँ भनेर निवेदन गरेँ’, मन्त्री कोइरालको भनाइ छ ।
उनले यौन हिंसाका पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन हदम्याददेखि धेरै कुरामा सुधार आवश्यक रहेकाले सरकारले कानुन आयोगमार्फत् त्यसको अध्ययनको कामलाई अघि बढाउनु परेको स्पष्ट पारे ।
अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्नका लागि सो विधेयक सरकारले ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गरेर जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।
