सन् २०१९ काे अगस्टमा नरेन्द्र मोदी (नेतृत्वकाे भाजपा) सरकारले कश्मिरमा ठूलाे ब्लन्डर गर्याे। माेदी सरकारले कश्मिरलाई विशेष राज्यकाे दर्जा र साेही अनुसारकाे शक्ति दिने संविधानकाे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आर्टिकल-३७० (जसले कश्मिरलाई भारतीय जनसँघसँग जाेड्थ्याे) लाई खारेज गर्याे। आर्टिकल-३७० काे खारेजीसँगै माेदी सरकारले कश्मिरलाई जम्मु-कश्मिर र लद्दाख गरि दुई फ्याँकमा बिभाजन गर्याे र दुवैलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनायाे।
माेदी सरकारकाे याे प्रतिगामी, जनविराेधी, इतिहासविराेधी र दमनात्मक निर्णय सुन्नेबित्तिकै कश्मिरी जनता आन्दोलित भए। कश्मिरमा ठूलाे हलचल उत्पन्न भयाे। (तर गाेदी मिडियाले त्यसलाई कभर गरेन।) तर माेदी सरकारले आफ्नो याे निर्णय सुनाउनुभन्दा पहिले नै उनीहरुलाई (कश्मिरीहरुलाई) दमन गर्ने पूर्ण तयारी गरिसकेकाे थियाे। माेदी सरकारले कश्मिरमा इन्टरनेट काटिदियाे (जसलाई एक बर्षसम्म पनि सुचारु गरेन), छापाखाना र पत्रपत्रिकालाई बन्द गर्याे र कश्मिर घाटीमा कर्फ्यु लगायाे। यसरी माेदी सरकारले कश्मिरलाई लामाे समयसम्म सुचनाहरुबाट टाढा, अन्धकारमा राखिरहने ठूलाे षड्यन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्याे।
आर्टिकल-३७० लाई खारेज गर्ने माेदी सरकारकाे उक्त निर्णयकाे विरुद्ध जनता आन्दोलित हुने पक्का थियाे। तर माेदी सरकार जनसङ्घर्षबाट, जनताकाे विराेध प्रदर्शनबाट यतिसाह्राे त्रसित भयाे कि उसले कश्मिर घाटीमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगायाे र जनतालाई दमन गर्न सेना, सशस्त्र बल र सेन्ट्रल रिजर्भ फाेर्स, सबैलाई ठूलाे सँख्यामा कश्मिर घाटीमा ल्याएर परिचालन गर्याे।
कश्मिर घाटीमा तैनाथ सशस्त्र बलकाे एक झलक
त्यतिमात्र हाेइन, जनप्रदर्शनकाे डरले माेदी सरकारले उक्त निर्णय गरे लगत्तै कश्मिरका भएभरका राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताहरु र सामाजिक अभियानकर्ताहरु सबैलाई या त पक्रेर जेल हाल्याे या त घरमा नजरबन्द गर्याे। यसरी, माेदी सरकारले तीन सय भन्दा बढी राजनीतिकर्मी र एक्टिभिस्ट, एनजीओ-आएनजिओकर्मीहरुलाई डिटेन गर्याे। अर्को शब्दमा उसले कश्मिरकाे सबै ‘भाेकल पाेइन्ट’ काे मुख थुनेर फासीवादी चरित्र देखायाे।
तर पनि माेदी सरकारकाे यस असंवैधानिक हर्कतकाे कश्मिरी जनताले तीब्र विराेध गरे। उनीहरु माेदी सरकारले लगाएकाे कर्फ्यु र माेदी सरकारकाे सेना तथा सशस्त्र बलकाे बन्दुककाे गाेली, सँगीन, बुट र लाठीहरुकाे परवाह नगरि लाखौंकाे सँख्यामा सडकहरुमा उत्रिए र माेदी सरकारकाे उक्त असंवैधानिक निर्णयकाे जाेडदार विराेध गरे। उनीहरुले माेदी सरकारसँग उक्त निर्णयलाई फिर्ता लिन र आर्टिकल-३७० लाई पुनर्बहाली गर्न जाेडदार माँग गरे।
आर्टिकल-३७० पुनर्बहाली गर्न माँग गर्दै आन्दोलन नागरिकहरु
तर माेदी सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएन। माेदी सरकारले उनीहरुकाे (जनताकाे/त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरुकाे) कुरा सुनेन। तर कश्मिरी जनता पनि ज्याद्राे थिए। उनीहरु आ-आफ्नाे गच्छेअनुसार माेदी सरकारकाे उक्त निर्णयकाे प्रतिराेध गर्नतिर लागे। सर्वसाधारण-आमजनताले सडकमा उत्रिएर विराेध प्रदर्शन गरे। अलि पढेलेखेका, कानुन जानेका, डिग्रीधारीहरुले अदालतकाे ढाेका ढकढक्याए। उनीहरुले अदालतमा गएर माेदी सरकारकाे उक्त निर्णयका विरुद्ध रिट दायर गरे र माेदी सरकारकाे उक्त निर्णयलाई कानुनी रुपमा चुनाैती दिए। माेदी सरकारकाे उक्त ‘ब्लन्डर’ का विरुद्ध विभिन्न तहका अदालतहरुमा रिट निवेदनहरु परे।
अहिले भर्खरै भारतकाे सर्वाेच्च अदालतले यस बारेमा परेकाे रिटमाथि सुनुवाइ गरेकाे छ। सर्वाेच्चकाे पूर्ण इजलासले माेदी सरकारले गरेकाे आर्टिकल-३७० खारेज गर्ने निर्णयलाई जायज र संविधानसम्मत ठहर्याएकाे छ। अर्थात्, अब उप्रान्त माेदी सरकारकाे यस निर्णयकाे वैधानिकतामाथि कुनै पनि लिगल प्रश्न उठाउन पाइने छैन। तर सर्वाेच्चकाे याे फैसलाले कश्मिरकाे आत्मालाई मारेकाे छ। भारत जनसँघसँगकाे उनीहरुकाे ‘अट्याचमेन्ट’ काे मर्मलाई नै मारेकाे छ। उहिलेदेखि नै कश्मिर भारतमै मिल्न चाहन्थ्याे तर आफ्नाे स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ। इतिहासमा भारतकाे संविधानमाथि विश्वास गरेर आफ्नाे स्वत्व, पहिचान र ऐतिहासिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै कश्मिर भारत जनसँघकाे हिस्सा बनेका थियाे। अहिले आएर कश्मिर र कश्मिरीहरुमाथि ऐतिहासिक विश्वासघात भएकाे छ।
सर्वाेच्चकाे फैसलालाई वैधानिकताकाे कसीमा हेर्दा आश्चर्यजनक लागे पनि व्यवहारिकताकाे कसीमा हेर्दा यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। किनभने, सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशहरु सन् २०१४ यता नै नरेन्द्र माेदीकाे जुत्ता चाटिरहेका छन्। नरेन्द्र माेदीले आरएसएस र भाजपामा आबद्द वा आरएसएस र भाजपानिकट कानुनव्यावसायीहरुलाई नै छानिछानि न्यायधीश र प्रधान प्रधानन्यायाधीशकाे कुर्सीमा बसाउने र आफ्नाे सरकारमाथि परेका रिटहरुका फैसलाहरु जति सबै आफ्नो सरकारकाे पक्षमा गराउने काम गरिरहेकाे छ। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, नरेन्द्र माेदीले राज्यसत्ता मात्र हैन, न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अँगहरु कब्जा गरेकाे छ।
सन् २०१४ मा नरेन्द्र माेदीकाे शासन सुरु भएसँगै भारतकाे न्यायपालिकाले कार्यपालिकाकाे सामुन्ने सरेन्डर गर्याे। विवादित बाबरी मस्जिद फैसला लगायत माेदी सरकारकाे दस बर्षे कार्यकालमा माेदी सरकारकाे एक्शनमाथि जति पनि रिट निवेदनहरु परे, लगभग ती सबैलाई सर्वाेच्च अदालतले खारेज गर्याे। सन् २०१४ यता भारतकाे न्यायपालिका केवल माेदी क्याबिनेटकाे रबरस्ट्याम्प बन्न पुगेकाे छ, केवल रबरस्ट्याम्प। चेक एंड ब्यालेन्स भन्ने चीज कतै पनि देखिन्दैन, भारत राज्यमा, त्यहाँकाे सरकारकाे दुई प्रमुख अँग न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बीचमा। याे भनेकाे फासीवाद हाे। फासीवादी व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ।
फासीवादमा फासिष्ट सरकारले न्यायपालिकामाथि पूर्णरुपले आफ्नाे नियन्त्रण कायम गर्छ। अनि उसले प्रधानन्यायधीश र न्यायधीशहरुकाे कुर्सीमा आफ्नै भक्त वा विश्वासपात्रहरुलाई नियुक्त गर्छ र न्यायपालिकालाई आफ्नाे फासिष्ट फैसलाहरु सदर गर्ने निकाय बनाउँछ। न्यायपालिकालाई सरकारकाे रबरस्ट्याम्प बनाउँछ। सरकारकाे पपेट बनाउँछ न्यायपालिकालाई। इतिहास पल्टाएर हेर्ने हाे भने जर्मनी र इटलीमा यही भएकाे थियाे। अहिले रुस र चीनमा पनि यही भइरहेको छ, कार्यपालिकाले सरकारका सबै अँगलाई कब्जा गर्ने र आफ्नाे स्वार्थमुताबिक चलाउने। चेक एंड ब्यालेन्सकाे सिस्टमलाई पूर्णतया ध्वस्त बनाइदिने।
भारतमा अहिले यही सब भइरहेको छ। भारतमा अहिले दक्षिणपन्थी-हिन्दुत्ववादी शक्ति भाजपा र माेदीकाे असामाजिक फासीवाद चलिरहेको छ। भारत अहिले असामाजिक फासीवादकाे बाटाेमा हिँडिरहेको छ। भारतकाे सर्वाेच्च अदालतले भर्खरै कश्मिरकाे स्वायत्तता खाेस्ने आर्टिकल-३७० लाई खारेज गर्ने माेदी सरकारकाे निर्णयमाथि लाहाछाप लगाउनु यही फासीवादकाे एउटा कडी हाे।
कार्यपालिकाकाे सामुन्ने न्यायपालिकाकाे सरेन्डर लोकतन्त्रकाे अन्त्यकाे ग्यारेन्टी हाे। विद्वान लेखक, चिन्तक तथा राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भन्छन्, ‘प्रतिक्रियावादी-दक्षिणपन्थी राज्यसत्तामा अदालतहरुले झनै ठूलाे प्रतिक्रान्तिकाे मतियारकाे भूमिका खेल्छन्। अदालत जहिले क्रान्तिलाई उल्ट्याउने र प्रतिगमनतिर लैजाने फैसला गरिरहेकाे हुन्छ दक्षिणपन्थी-बुर्जुवा ‘लाेकतान्त्रिक’ राज्यव्यवस्थामा।
=======================================
आशुतोष कुमार जाे भारतका एक प्रबुद्ध नागरिक र लेखक हुन्, जाे समाजकाे कुनै कुनामा बसेर, कुनामा परेका जनसमुदायहरुकाे पक्षमा लेख्ने र बाेल्ने गर्छन्। ती गरिब, उत्पीडित र किनाराकृतहरुका ‘भाेकल पाेइन्ट’ आशुतोष कुमार कश्मिरकाे स्वायत्तता खाेस्ने आर्टिकल-३७० लाई खारेज गर्ने माेदी सरकारकाे निर्णयमाथि भारतकाे सर्वाेच्च अदालतले आफ्नाे फैसलामार्फत् लाहाछाप लगाइदिएपछि आफ्नाे विचार यसरी व्यक्त गर्छन्,
आशुतोष कुमार
जम्मु-कश्मिरका जनताले स्वेच्छाले पाकिस्तानकाे साटाे भारतलाई राेजेका थिए। त्याे यसकारण राेजेका थिए किनकि उनीहरुलाई (महात्मा) गान्धी, (जवाहरलाल) नेहरु र (बि.आर) अम्बेडकरकाे देशसँग लाेकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र न्यायकाे आशा थियाे, जाे कि (माेहम्मद अलि) जिन्ना र लियाकत (अलि खान) काे पाकिस्तानसँग थिएन।
उनीहरुकाे चुनाव (भारतलाई राेज्नु) शाैखिया थिएन। उनीहरु जान्दथे कि यसकाे लागि लड्नुपर्नेछ। ज्यानकाे बाजी लगाउनुपर्नेछ। उनीहरुले (ज्यानको बाजी) लगाए। (उनीहरुले) कबाइलीहरुकाे भेषमा आएका पाकिस्तानी फाैजीहरुकाे मुकाबिला गरे।
राजाकाे सेना भाग्याे। भारतकाे सेना त्यहाँबाट धेरै टाढा थियाे। पाकिस्तानी फौजी कबाइलीहरुका भेषमा थिए। यसकारण ठान्थे कि उनीहरुमाथि (कश्मिरीहरुमाथि) जस्तोसुकै बर्बरता गर्न सकिन्छ।
ती बर्बर कबाइलीहरुसँग कश्मिर घाटीका जनताले लाेहा लिए (मुकाबिला गरे)। शेख अब्दुल्लाकाे नेतृत्वमा ‘नेशनल कंफ्रेन्स’ ले जनतालाई युद्धकाे लागि संगठित गर्याे।
याे युद्धमा उनीहरुकाे सहायता गर्याे भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले। (भारतीय कम्युनिष्ट) पार्टीले उनीहरूलाई सैन्य प्रशिक्षण दियाे। (उनीहरूलाई) हतियार उपलब्ध गरायाे। (युद्धको लागि) देशभरिबाट धन र जनबल संगठित गर्याे।
जबसम्म भारतकाे सेना आइपुगेन, (तबसम्म) मानिसहरु (कश्मिरीहरु) लडिरहे। हजाराैंले बलिदान दिए। लाल झण्डा बाेकेर मानिसहरु लडे। यदि उनीहरु ती मुश्किल दिनहरुमा नलडेकाे भए आज कश्मिर हामीसँग हुँदैनथ्याे।
त्यसैले, सहरकाे मुख्य चौककाे नाम राखियाे — ‘लाल चौक’।
कश्मिरकाे मानचित्र (Map of Kashmir)
विशेष दर्जा खाेसेकाे र राज्यकाे दर्जा घटाएकाे कारण जम्मु-कश्मिरका मानिसहरु आहत भएका थिए, तर हतास हाेइन। उनीहरुलाई सुप्रीम कोर्टबाट न्यायकाे आशा थियाे।
(तर) उनीहरुकाे आशा पूरा भएन। आज उनीहरू हतास र हारेकाे महसुस गरिरहेका छन्।
जम्मु-कश्मिरका मानिसहरु हामीभन्दा पनि धेरै सच्चा भारतीय हुन्। हामीले भारतलाई जन्मद्वारा पाएका थियौं। (तर) उनीहरुले भारतलाई चुनेका थिए र त्यसकाे मूल्य पनि चुकाएका थिए।
हरेक सच्चा भारतीय आज उनीहरुकाे साथमा उभिनुपर्छ।
