काठमाडौं । स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग हुने गरी मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगारमूलक परियोजना सञ्चालन गर्न स्थापना भएको सरकारी निकाय हो युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष ।
कोषले रिक्सा, अटोरिक्सा, ठेलागाडा, दूधजन्य व्यवसाय, घरेलु व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रिकल, सिकर्मी, डकर्मी, शिल्पकार, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालन, श्रम, सीप ज्ञान तथा सानो पूँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने स्वरोजगार कार्यमा ऋण उपलब्ध गराउने लगायत विभिन्न ६ वटा उद्देश्य लिएको छ ।
देशमै पूँजीको व्यवस्था गरी देशको उत्पादनशील र सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई पूँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकारबाट वि.स. २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरिएको हो ।
कोषले उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपयोग तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सीपयुक्त बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारको बजेटबाट चल्ने युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना भएको १३ वर्ष भएपनि चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को त्रैमासिकसम्म १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गराएको छ । कोषका कार्यकारी विश्व मोहन अधिकारीले यो अवधिमा १ लाख ९८ युवालाई स्वरोजगार बनाउन कोष सफल भएको जानकारी दिए ।
‘युवा स्वरोजगार कोषले काम गर्ने इच्छाशक्ति र जाँगर भएका तर रकमको अभाव भएकाहरुलाई सहयोग गर्दछ । बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने यस कोषले ठूला व्यवसायी बनाउन नसकेपनि केही नभएको अवस्थाबाट नियमित आम्दानी भएको उद्यमी बनाउन सक्छ र थुप्रै युवालाई उद्यमी बनाइसकेको पनि छ ।’– उनले भने ।
‘कोषले ७७ जिल्लाका २ हजार बढी २५ सहकारी लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग वित्तीय साझेदारी गरी बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । कोभिडको महामारीबीच पनि १५ हजार युवालाई कर्जा दिइएको छ । कोषको अनुमतिमा प्रतिव्यक्ति ५ लाखसम्म व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।’
तर सबै युवाले कोषबाट सहज रुपमा पाउन नसक्नुमा संस्थालाई राजनीतिक थलो बनाएको समाजशास्त्रीहरुको आरोप छ । प्राध्यापक डा. युवराज लुइँटेलले समाजशास्त्र–मानवशास्त्रलाई अलग राखेर मानवको विकासमा समाजको टेवालाई राजनीतिक दलले विर्सेकाले कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने गरेको आरोप लगाए । उनले कोषको विकास र कार्य जनस्तरमा पुर्याउन राष्ट्र बैंकको गर्भनर र लगानी कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद समयजस्तै व्यवस्थापन नगरे, आफ्ना पार्टी नजिककालाई फाइदा अरुलाई ‘हात्ति आयो फुस्ता’ हुने औंल्याए ।
‘प्राक्टिस अफ सोसोलोजी इन नेपाल’ नामक पुस्तकका सम्पादकद्वय प्रणव खरेल र गौरव केसीले पनि समाज विकास राजनीतिभन्दा कानुनी रुपमा बलियो हुनुपर्ने औल्याउँछन् ।
उनीहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र र मानवशास्त्र अलग बन्नुपछाडिको राजनीतिक कारणलाई सतहमा ल्याएको लेखको सम्पादन गरेका थिए । यसबाट सहज बुझ्न सकिन्छ कि युवा स्वरोजगार कोष सरकारी रकमबाट आफ्ना नेता कार्यकर्ता पाल्ने सहज संस्था हुनुको विकल्प नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिएर नियमित व्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीलाई सरकारले ६० प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
ऋणको किस्ता र नियमित व्याज भुक्तानी गरे ऋणीले ४ प्रतिशत मात्रै व्याज तिर्नु पर्दछ । तर बैंकहरुले महिला व्यवसायी तथा साना व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको नियमानुसार धितोमा १५ लाख रुपैयाँ र बिना धितो १० लाख रुपैयाँ ३.९ प्रतिशत ब्याजमा ५ वर्षका लागि ऋण दिइरहेकाले स्वरोजगार कोषले सबैलाई समेट्न राजनीतिबाट टाढा हुनुपर्ने उनीहरु दाबी गर्छन् ।
मेगा बैंककी डेपुटी सिइओ रबिना देशराज श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै ग्रामीणदेखि शहरसम्म सहजरुपमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भएकाले कोषले सहज रुपमा कार्य गर्नुपर्ने औंल्याउँछिन् ।
युवाहरुमाथि हुने विभेद र अविश्वास हटाई समृद्धिको बाहक बन्न युवा स्वयं लाग्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको रामपुर कृषि क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख मिलन सुवेदी बताउँछन् ।
मेरोन्युज डटकमबाट साभार
