
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिस्वरूप सरकरले दिने छात्रवृत्ति रकम पाउन ९ सय ११ जना कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् ।
१ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको छात्रवृत्ति पाउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कुल ९ सय ११ जना कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवेदन दिएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार, जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखा प्रमुख सह-सचिव नारायणप्रसाद अर्याल प्राप्त आवेदनहरूलाई भेरिफाई गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्।
निर्देशिकाको मापदण्डविपरीत कतिपय कर्मचारीका छोराछोरी स्नातकको तेस्रो, चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत रहे पनि छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएर मन्त्रालयमा दबाब दिन दिनहुँ आउने गरेका छन्। कतिपय कर्मचारीले गलत ढंगबाट समेत कागजात पेश गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालयले अहिले कागजपत्र भेरिफाई गर्ने काम गरिरहेको छ ।
‘कर्मचारीहरूले आवेदन दिँदा कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयको सिफारिश पत्र, कर्मचारीका छोराछोरी पढ्ने गरेको शिक्षण संस्थाको सिफारिश पत्रसहितको कागजात अहिले भेरिफाई गर्ने काम भइरहेको छ,’ अर्यालले गणतन्त्रसँग भने, ‘भेरिफाई भएपछि मात्र दिइएका आवेदन स्वीकृत हुने वा नहुने भन्ने निर्णय हुन्छ।’
कतिपय कर्मचारीले आवेदन साथ बुझाएका सिफारिश गलत देखिएको उनले पुष्टि गरे ।
‘स्नातक तहको प्रथम वर्षअन्तर्गत प्रथम वा दितिय सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाउने प्रावधान छ,’ सह-सचिव अर्यालले गणतन्त्रसँग भने, ‘तर कतिपय कर्मचारीले स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रहेपनि छात्रवृत्ति पाउने लोभमा प्रथम वर्षमा नै अध्ययनरत रहेको भनेर शिक्षण संस्थानबाट गलत सिफारिश गराएर कागजात पेश गरेको पनि देखिएको छ।’
यी सबै भेरिफिकेसनपछि प्रादेशिक सन्तुलन मिल्ने गरी, सबै विषय, निकाय समेत हेरेर कसलाई छात्रवृत्ति दिने भन्ने निर्णय हुने उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा छात्रवृत्तिका लागि १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ। उक्त रकम असार मसान्तसम्ममा वितरण गरिनेछ । आवेदन लिँदा अनलाइनमार्फत नै लिइएको थियो ।
कति शिक्षण शुल्कमा कति छात्रवृत्ति?
निर्देशिकाअनुसार निजामती कर्मचारीका छोराछोरीले ६ किसिमका छात्रवृत्ति पाउने छन् । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए ५ लाख रुपैयाँ, १५ देखि २० लाखसम्म लाग्ने भए ४ लाख रुपैयाँ, १० देखि १५ लाखसम्म लाग्ने भए ३ लाख रुपैयाँ, ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भए २ लाख रुपैयाँ, १ देखि ५ लाखसम्म लाग्ने भए १ लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा कम भए लागेको शुल्क बराबर छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
छात्रवृत्ति पाउनका लागि चाहिने योग्यता
शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति प्राप्त गर्नका लागि दश जोड दुई वा सो सरहको परीक्षामा कम्तिमा सी प्लस ग्रेड वा जीपीए २.४ वा सो सरह अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ ।
स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भई स्नातक तहको प्रथम वर्षमा अध्ययन गरिरहेको, २५ वर्ष उमेर पूरा नभएकोले मात्र छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
त्यसैगरी छात्रवृत्ति पाउने (सन्तति) निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नयाँ सार्वजनिक सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति नपाएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
यसरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा प्रत्येक वर्षको स्वीकृत विनियोजित बजेटको अधिनमा रही विषयगत आधारमा विद्यार्थीको संख्या निर्धारण गरेर मन्त्रालयले रकम दिनेछ ।
विदेशमा अध्ययन गरिरहेको भएमा उक्त वृत्ति रकम दिइनेछैन । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा सम्बन्धित अध्ययन संस्थानबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको भएमा निर्देशिकाबमोजिम प्रदान गरिने रकमबाट त्यस्तो छात्रवृत्तिबापत प्राप्त हुने रकम घटाई बाँकी रहन आएको रकम मात्र प्रदान गरिनेछ ।
संघीय कानूनबमोजिम समावेशी कोटा
उक्त वृत्तिका लागि प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समावेशी कोटामा छुट्याइएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सोही बमोजिमको कोटा निर्धारण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको कोटामा सो क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी उल्लेखितमध्ये कुनै एक जिल्लाबाट प्रवेशिका वा सो सरहको परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई समावेश गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसरी छुट्याइएको समावेशी समूहमा आवश्यक संख्यामा दरखास्त पर्न नआएमा दरखास्त नपरेको सो संख्या सम्बन्धित विषयको खुलातर्फ सोही वर्ष समावेश गरिनेछ ।
छनोटका लागि प्राथमिकता निर्धारणको आधार
उक्त प्रोत्साहन वृत्तिका लागि योग्यताक्रम निर्धारण गर्दा एकजना भन्दा बढी दरखास्तवालाको समान अंक वा ग्रेड प्राप्त भएमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने आधार समेत बनाइएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका निजामती कर्मचारीको सन्तति, तल्लो श्रेणी वा तहको निजामती कर्मचारीको सन्ततिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सम्बन्धित विधाको मुख्य विषयमा सबैभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गरेकोलाई पनि प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखिने उल्लेख छ । जस्तै चिकित्सातर्फ आवेदन दिएको अवस्थामा बायोलोजी विषयमा बढी ग्रेड प्राप्त गरेको वा इन्जिनियरिङतर्फ आवेदन दिएको अवस्थामा फिजिक्स विषयमा बढी ग्रेड प्राप्त गरेको विद्यार्थीलाई प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखिनेछ ।
माथि उल्लेख गरिएका आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण गर्न नसकिएको अवस्थामा समान श्रेणी वा समान तहका निजामती कर्मचारीका सन्तति भएमा दश जोड दुई वा सो सरहको परीक्षामा सबैभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गर्ने सन्ततिलाई प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखिनेछ।
त्यसरी पनि योग्यताक्रम कायम गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रवेशिका परीक्षामा सबैभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गर्ने सन्ततिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । छात्र र छात्राको ग्रेड समान भएमा छात्रालाई प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
वृत्ति रद्द हुने अवस्था
झूटा कागजात तथा विवरण पेश गरेको प्रमाणित भएमा, काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक वार्षिक परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र प्रगति विवरण नबुझाएमा, अध्ययन पूरा नगरी बीचैमा छाडेमा विद्यार्थीले पाएको शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति रद्द हुनेछ ।
त्यसैगरी अध्ययन अवधिमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएमा, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट निष्कासित भएमा, छनौट भएको विषय अध्ययन नगरी अर्कै विषय अध्ययन गरेमा शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति रद्द हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
वृत्ति रकम कसरी पाउने?
शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिबापत पाउने रकम विद्यार्थी वा तिनका अभिभावक रहेका निजामती कर्मचारीले पाउनेछैनन् ।
वृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थी र अभिभावकले मन्त्रालयमा कबुलियतनामा फारम भरेर कबुल गरिसकेपछि मन्त्रलायले उक्त विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको बैंक खातामा रकम पठाउनेछ ।
रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी त्यसपछि मन्त्रालयले विद्यार्थी र अभिभावक समेतलाई दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
उक्त रकम व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छुट्टै शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।
जागिरको पनि अवसर!
प्रोत्साहन वृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई मन्त्रालयले आवश्यक परेमा काममा पनि खटाउने छ । अध्ययन सकेको १ वर्षभित्र मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा अवधि तोकी प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाको काममा खटाउन सक्नेछ ।
त्यसरी काममा खटाउँदा खटाएको काम गर्नु सम्बन्धित विद्यार्थी र त्यस्तो काममा पठाउनु सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको कर्तव्य हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसरी काममा खटाउँदा खटिएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित निकाय वा संस्थानले समान तह र श्रेणीका कर्मचारीले पाए सरह पारिश्रमिक समेत उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति रद्द भएमा वा अध्ययन सकेपश्चात नेपाल सरकारले खटाएको काममा संलग्न नभएमा सम्बन्धित विद्यार्थीको शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिमा लागेको सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित विद्यार्थी वा निजामती कर्मचारीबाट असुल गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारले लगानी गरेको सम्पूर्ण रकमको वार्षिक दश प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज रकम समेत असुलउपर गरिने उल्लेख छ।
असुल उपर गर्नुपर्ने रकम विद्यार्थी वा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले नबुझाएमा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको तलब भत्ताबाट कट्टा गरी असुल उपर गर्न बहालवाला निजामती कर्मचारी भए निज कार्यरत कार्यालयमा र अवकाश प्राप्त कर्मचारी भए निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा लेखी पठाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तर सम्बन्धित निजामती कर्मचारी गम्भीर बिरामी भएको वा मृत्यु भएको, काबुबाहिरको अवस्था परी विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गर्न नसकेको, विद्यार्थीको मृत्यु भएको अवस्थामा बुझाउनु पर्ने उक्त रकम मिनाहा गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
विभागीय कारवाही हुन सक्ने
उक्त प्रोत्साहन वृत्ति पाउनका लागि कुनै झूटा कागजात विवरण पेश गरेको पाइएमा त्यसरी झूटा कागजात वा विवरण पेश गर्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने छ ।
त्यसैगरी सम्बन्धित कार्यालयले पनि सिफारिश गर्दा कुनै झूटा कागजात वा विवरण सिफारिश गरेमा त्यसरी सिफारिश गर्ने पदाधिकारीलाई समेत प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । एकपटक शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति पाइसकेका विद्यार्थीलाई दोस्रोपटक वृत्ति दिइनेछैन ।
मुलुकमा हाल करीब ८८ हजार निजामती कर्मचारी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई दिन थालिएको छात्रवृत्ति आव २०७५/०७६ देखि भने रोकिएको थियो ।
९ वर्षको अवधिमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारीका छोराछोरीले सन्तति छात्रवृत्ति पाएका थिए । सो अवधिमा सरकारले छात्रवृत्तिका लागि ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
पछि अर्थ मन्त्रलायले रकम दिन नमानेपछि छात्रवृत्ति रोकिएको थियो ।







