संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्र्काएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोज (मंगलबार मध्यरात)सम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले किन विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो भनेर पनि बोलेको छैन ।
तर आफूले पठाएको सन्देशबारे संसदमा छलफल नै नगरी बालुवाटारमा बैठक गरेर हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । उनले नागरिकता विधेयककै विषयमा सुरक्षा अधिकारी, कानुन व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरेकी थिइन् । शीतल निवासमा भएका त्यस्ता छलफलहरुमा कतिपयले उनलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
सत्तारुढ केही नेताले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, नभए राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदा नेकपा एमाले स्वयं प्रतिवादमा उत्रियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै प्रचण्डले भन्दैमा राष्ट्रपतिले रानीनामा दिनुपर्ने हो ? भनेका थिए । नागरिकता विधेयकमा समाज विभाजित हुनु, चुनावको तयारीमा जुटेका दलहरु आफ्नो विरोधमा सडकमा आउने सम्भावना नहुनु र महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा पनि नभएको यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक होल्ड गर्ने बाटो रोजेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
‘नागरिकता विधेयकमा भएका विषयवस्तु सही छन् वा गलत ? राष्ट्रपतिको सन्देश यसरी अस्वीकृत गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? यसबारे पर्याप्त बहस गर्न सकिन्छ’, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्छन्, ‘तर एक पटक फिर्ता भएपछि संघीय संसदबाट पास भएर आएको विधेयक १५ दिनमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । नगर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ ।’
उनले अगडि भने, ‘विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगर्ने र पदमा पनि बसिरहनु संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो । नयाँ संसदमा पनि यो महाअभियोगको विषय बन्नसक्छ ।’
बार एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुलाई जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भनी टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, ‘जनताको नाममा शपथ लिएका र जनताले तिरेको करबाट पालिएका व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम गरेनन् भने उच्च पदस्थ संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने कुरा ‘पब्लिक अब्जर्भेसन’को विषय हो । यो भन्दा के टिप्पणी गर्नु ?’
डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा कानूनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता ललित बस्नेत भने यो घटनाक्रमले तीन वटामध्ये कुनै परिणाम आउनसक्ने देख्छन् ।
‘यति भइसकेपछि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ, तर यो विशुद्ध रुपमा उहाँको स्वेच्छाको विषय हो’ संवैधानिक कानुनविद बस्नेतले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोपमा राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध मुद्दा पनि पर्नसक्छ । सर्वोच्च अदालतले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नू भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश पनि दिनसक्छ ।’
तेस्रो, संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने बस्नेत बताउँछन् । भन्छन्, ‘महाभियोग राजनीतिक विषय हो, नयाँ प्रतिनिधिसभाले आवश्यकता महसुस गर्यो भने (छिटोमा) चार महिनापछि अघि बढाउनसक्छ ।’
अधिवक्ता पोखरेलले भने दोस्रो पटक पठाउँदा पनि संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएकाले स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्न सक्ने दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मुद्दा पर्ला र सर्वोच्च अदालतले बोल्ला ।’
मुख्य विवाद वैवाहिक अंगीकृत
नागरिकता विधेयकको मुख्य विवादित विषय हो, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ।
२००९ सालदेखि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४ लाख १६ हजार ५४५ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएको छ । संविधानको २०३२ सालमा भएको संशोधनमा वैवाहिक अंगीकृतमा ५ वर्षे समयसीमा राखिएको थियो । छोटो समयमात्र रहेको यो व्यवस्थापछि नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइने व्यवस्था नै निरन्तर रह्यो । त्यसका लागि अर्को देशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्थ्यो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ यता अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको हुनुपर्ने भनेर थोरै खुकुलो बनाइएको छ । नयाँ संविधान २०७२ अनुसार नयाँ नागरिकता ऐन बनाउने क्रममा भने प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने बहस उठायो ।
समितिले बहुमतका आधारमा ७ वर्षे प्रावधान राखेर विधेयक पारित पनि गरेको थियो, तर विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल भएन । ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादले नेकपा फुट्यो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतत्वमा बनेको नयाँ सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र संशोधन विधेयक ल्यायो ।
जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे केही बोलिएन अर्थात नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने नागरिकता ऐन २०६३ को पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने भयो ।
यो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो र सभामुखले प्रमाणिकरणका लागि १६ साउनमा राष्ट्रपतिकहाँ पठाए । राष्ट्रपति भण्डारीले भने ध्यानाकर्षण र सन्देशसहित २९ साउनमा नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइन् ।
सन्देशमा आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने, प्रादेशिक पहिचान नभएको जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ । तर ध्यानाकर्षणमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे लामो चर्चा गरेकाले फिर्ता पठाउनुको एउटा कारण वैवाहिक अंगीकृत पनि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले बालुवाटारमा बैठक बसेर हुबहु पास गर्ने निर्णय गर्यो । प्रतिनिधिसभाले एकै दिन छलफल सकेर पास गर्यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरे पनि विषयवस्तु जस्ताको तस्तै पारित भयो । संसदको दुबै सदनले संसदले पास गरेपछि सभामुखले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २० भदौ २०७९ मा शीतल निवासमा पठाएका थिए ।
रोकिने छैन अंगीकृत नागरिकता
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान उल्लंघन गर्दै नागरिकता विधेयक ‘होल्ड’ गरेकी छन् । जसलाई एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) ले पकेट भिटोको प्रयोग भनेको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै २ असोजमा पीपीएलएले निकालेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामीले वैवाहिकसहितको अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा कुनै उदारता देखाउनुपर्ने अवस्था छैन ।’
राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भनेर राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्दै यो कदम चाले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण भने रोकिने छैन । किनकी नयाँ ऐन नबन्दासम्म नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइरहेका छन्, पाइरहने छन् ।
बरु राष्ट्रपतिको कदमले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हटाइएको छ । यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली आमा र बाबुका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था २०७२ सालको संविधानमा गरिएको छ ।
तर संविधानअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा ५ देखि ७ लाख यस्ता नागरिकले नागरिकता बनाउन नपाएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
शीतल निवासमा बसिसकेका एक पूर्व विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीका अनुसार ४ मंसिरको चुनावबाट आउने संसदले विधेयक संशोधन गर्ने वा विधेयकले संविधान मिचेको भए सर्वोच्च अदालतले हेर्ने बाटो हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको बताउँछन् ।
यस्ता क्रियाकलापलाई संविधानमाथिको जालसाजी भनी अदालतबाट व्याख्या हुने सम्भावना समेत उनी आंैल्याउछन् । ‘२०७८ असारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) को असंवैधानिक कदमलाई साथ दिँदा उहाँमाथि सर्वोच्च अदालतले तीखो आलोचना गरेको थियो’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा फेरि चुक्नुभयो ।’
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनको मुद्दाको बहसका क्रममा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अदालतबाट हुने आदेश राष्ट्रपति कार्यालयले कार्यान्वयन नगरे के हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । सर्वोच्चले फैसलाको व्याख्याबाट त्यसको जवाफ दिएको थियो ।
‘साधिकार अदालतबाट जारी गरेको आदेश बमोजिम कार्य गर्न राष्ट्रपति लगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ,’ २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘अदालतको आदेश पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन हो र संविधान उल्लंघन गरेर शासन सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्दैन ।’
अधिवक्ता ललित बस्नेतका अनुसार, राष्ट्रपति पक्षका कतिपय उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले ‘यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा देश नै त डुब्दैन नि !’ भन्ने तर्क गरेका रहेछन् ।
अमेरिकामा समेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले एउटा न्यायिक विवादमा संविधानभन्दा त राष्ट्र नै महत्वपूर्ण हो भन्ने तर्क गरेका थिए । त्यसका लागि लिंकनले आफूले गरेको काम असंवैधानिक भएका थिए ।
‘यहाँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक असंवैधानिक हो भन्न सक्नुभएको छैन । कि उहाँले त्यो भनेर चुनौती दिएको भए हुने थियो’ उनी भन्छन्, ‘देश जोखिम भएको अवस्थामा, राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा परेमा, सार्वभौमिकता संकटमा पर्ने अवस्थामा यस्तो कदम चाल्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो होला । ती बाहेकका अवस्थामा भने यस्ता कदम स्वभाविक हुदैनन् । यदि विधेयक संविधान विपरीत भए अदालतले त्यसको परीक्षण गरिहाल्छ ।’
