दाङको तुलसीपुर–घोराही र बाँकेको कोहलपुरदेखि नेपालगन्ज, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट भैरहवा हुँदै बुटवल चलाउने भनिएका विद्युतीय बस योजना यथावत् राखिएको छ । यो वर्ष पनि उक्त योजनालाई निरन्तरता दिए पनि कुनै टुंगो छैन । नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिइए पनि न प्रदेश सरकारले बस किनेको छ, न त चार्जिङ स्टेसन नै बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापनादेखिका हरेक नीति कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय बस सञ्चालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने रकम कम गर्न र प्रदूषण घटाउन प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनेको हो । तर, कागजमा पटक–पटक कुरा गरिए पनि सडकमा भने विद्युतीय बस गुडेका छैनन् । प्रदेशका मुख्य सहरका सडकमा विद्युतीय बस कहिले गुड्ने हुन् भन्ने पनि टुंगो छैन । न प्रदेश सरकारले बस किनेको छ, न त चार्जिङ स्टेसन नै बनाएको छ । यद्यपि, प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै बिजुली बस गुडाउने दाबी गरिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेटमा तीन जिल्लामा विद्युतीय बस चलाउने उल्लेख थियो । बुटवलबाट भैरहवा हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, दाङको घोराही हुँदै तुलसीपुर र बाँकेको कोहलपुरदेखि नेपालगन्जसम्मका मुख्य सहरी सडकमा विद्युतीय बस चलाउने जनाइएको थियो । यससँगै बौद्ध धर्मावलम्बी तथा पर्यटकलाई लक्षित गरी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट हुँदै नवलपरासी पश्चिमको रामग्रामसम्म विद्युतीय मोनोरेल चलाउने उल्लेख थियो । आउँदो वर्ष ०७९/८० का लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कुराले प्राथमिकता पाएको छ । तत्काल सञ्चालन भइहाल्नेबारे सरकार आफैं विश्वस्त छैन ।
आफैंले सवारी किन्न नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी विकास कोषभित्रका पाँचवटा विद्युतीय बसलाई सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले बताए । लुम्बिनीलाई प्रदूषणरहित बनाउन दुई वर्षअघि अर्थात् ०७७ मंसिरमा १४ ट्याक्सी र पाँच विद्युतीय बस यहाँ ल्याइएका थिए । यी सवारी संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले टेन्डर गरेर लुम्बिनी विकास कोषमार्फत सञ्चालन गर्न ल्याइए पनि अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । लुम्बिनीमा बस चार्जिङ स्टेसन बनिसकेको र विद्युत् प्राधिकरणमार्फत बुटवल एवं सालझण्डीमा चार्जिङ स्टेसन बन्दै गरेकाले तुरुन्तै कोषका बसलाई प्रदेश सरकारले चलाउने योजना रहेको आयोगका उपाध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । ‘थ्रीपीपी मोडलमा प्रदेश सरकारले नै बस सञ्चालन गर्न लुम्बिनी प्रदेश कम्पनी दर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले लुम्बिनी र बुटवलमा भएका चार्जिङ स्टेसनबाट पाँचवटा बस सञ्चालन सुरु गर्ने छौं । अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि विधिवत् रूपमा बाँकी बस सञ्चालन हुनेछन् ।’ बस सञ्चालन नभएपछि त्यसका लागि छुट्याइएको ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटमा सारेको उनले बताए ।
