काठमाडौँ, १० असार । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु नै असंवैधानिक भएको बताएका छन् । बिहीबार दोस्रो दिन बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अन्य अधिवक्ताहरुले ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने गरी अदाललते व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक रहेको बताएका हुन्।
अधिवक्ताहरुले संवैधानिक इजलासमा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी संसद विघटनको ढोका खोल्नु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्रीले संविधानमा माथि गरेको बद्नियतका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । निवेदक पक्षलाई सुरुवाती बहसका लागि दिइएको १२ घण्टामध्ये सात घण्टा १५ मिनेट व्यतीत भएको छ । अब उनीहरुसँग चार घण्टा ४५ मिनेट मात्रै समय बाँकी रहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ७६ (५) को प्रयोजन संसदमा दलहरु सरकार गठनका लागि असफल भइसकेपछि विघटनमा जान नदिनका लागि सांसदहरुका लागि दिइएको विशेष अधिकार भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिनधिसभाका सदस्यहरूका लागि ब्रह्मास्त्र हो । त्यो अधिकार विशेष रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई दिइएको हो। त्यसमा दलीय ह्वीप लाग्दैन।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानअनुसार निष्पक्ष व्यवहारको अपेक्षा गर्न नसकिने अवस्था बनेको जिकिर गरे । उप्रेतीले राष्ट्रपतिबाट मिचिएको संविधानको सीमामा रोक लगाउन देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुुनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिको निर्णय उपर न्यायिक पुनरावलोक हुन सक्दैन भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफप्रति विमति जाहेर गरे।
‘राष्ट्रपतिले गरेका कामको न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन सक्दैन भनिरहनु भएको छ। पहिले त राजाको काममा मात्रै यस्तो हुन नसक्ने लेखिएको थियो । तर त्यसको पनि पछि अदालतले मुल्यांकन हुन सक्छ भनेर व्याख्या गर्दिएको थियो । अहिले पनि हुन्छ ।’ खड्काले दल त्याग र ह्वीप उल्लंघनको विषयमा प्रवेश गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै संविधानलाई च्यात्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे।
पछि दलले ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले पहिल्यै अनुमान गरेर त्यसका आधारमा निर्णय दिन नमिल्ने खड्काले बताए । विश्वसाको मत नपाइसकेको व्यक्तिले फरि प्रधानन्त्रीमा दाबी गर्नु संविधानको भावनाविपरीत रहेकाले त्यसलाई संवैधानिक इजलासले प्रष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको जोड थियो।
‘विश्वासको मत पनि लिन्न भन्ने सत्तामा पनि रहने। यो जबर्जस्ती होइन? खड्काले अगाडि भनेका छन्–‘भोलि कारबाही हुनसक्छ भनेर राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो। भोलि कारबाही हुन्छ भन्ने के निश्चित छ ?’ त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री मात्रै दलीय आधारमा हुने भएकाले उपधारा ५ मा सांसदहरुले स्वतन्त्र हैसियत प्रयोग गर्न सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले ७ कोे प्रयोेग गर्न पाउँदैन। त्यसकारण उपधारा (५) र (७) लाई सँगै राखेर व्याख्या गरिनुपर्छ। उपधारा ५ भनेको दलका लागि होइन, सांसदका लागि हो।’ १४९ जना सांसदको सथर्मनसहित देउवाको दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिनु संविधानको उल्लंघन भएको पण्डितले बताए।
बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार नै केपी ओली अयोग्य भएकाले मार्गप्रशस्त गर्छु भनेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। ‘उहाँले मार्गप्रशस्त गर्छु भनिसक्नु भएको छ, त्यो भनेको पद छाडेको अवस्था हो । विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्न मिल्दैन’, केसीले भने, ‘७६ (५) ले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई फेरि दाबी गर्न रोकेको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले ७६ (५) ले दलको समर्थन नखोजी सांसदको समर्थन खोजेको बताए। ‘केपी शर्मा ओलीले दाबी त्यागेको अवस्था थियो, त्यसैले उहाँको दावी राष्ट्रपतिले एक्सेप्ट गर्नु हुने थिएन। केपी शर्मा ओलीको दावी असंवैधानिक छ । धारा ७६ का अरु उपधाराले दलीय सम्बन्ध खोजेको छ तर उपधारा (५) ले दलीय संलग्नता खोजेको छैन’, कार्कीले भने।
बरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अब मैले विश्वासको मत पाउँदिन तपाइ अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नुस् भन्नु भएको हो। दोहोरो दाबी छैन अदालतले दोहोरो दाबी परेको भनेर लिनु हुँदैन।’ राष्ट्रपतिले सदस्य गणना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो संसदबाट हुनु पर्ने हो राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट यो अभ्यास हुन नहुने उनको तर्क छ ।
