काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएकाे र काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिनासाथ प्रधानमन्त्री ओली आइतबार राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवासतर्फ लागेका थिए । प्रधानमन्त्रीले कतै लुम्बिनी प्रदेशसभा विघटन गराउन त लागेका हैनन् ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र उब्जेको थियो । तर, त्यसको साटो पोखरेललाई तत्काल मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो ।
शीतलनिवासबाट बालुवाटारमा फर्केर क्याबिनेट बैठक राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र त्यो प्राप्त नभएमा फेरि संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनावको घोषणा गर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । बालुवाटार निकट स्रोत भन्छ, ‘देश मंसिरमा चुनाव हुने दिशातिर गयो ।’
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत छैन । एमालेसँग १२१ सीट छ । त्यसमध्ये माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्ने वा मतदान नगर्ने अवस्था छ । जसपाको सिंगो मत आफूतिर नआउने भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन् भने पनि विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउने बहुमत पुर्याउनका लागि सिंगै जसपाको साथ आवश्यक पर्दछ । जसपाको एउटा घटकले ओलीलाई सघाउने र अर्को घटकले विपक्षीलाई सघाउने स्थिति रहँदासम्म कसैको पनि सरकार नबन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्ने नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले जाँच गर्न पाउँछन् । त्यसपछि उनीहरुमाथि कारवाही भयो भने संसदको अंक गणित फेरिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने सरकार ढल्छ । तर, संविधानको अर्को प्रावधान अनुसार ठूलो दलले सरकारमा दाबी गर्न पाउँछ । त्यो अवस्थामा नेकपा एमाले नै संसदको सबै भन्दा ठूलो दलका रुपमा कायम रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै भन्दै आएका छन्–संसदको गणित आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गर्ने, नभएर फेरि पनि ताजा जनादेशमा जाने ।
–राताेपाटीबाट
