प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत निकायका कर्मचारी प्रचारप्रसार गर्न र भोट माग्न नपाउने भएका छन्।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारमा सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको पाइएपछि कारबाही गरिने बताएको छ।

आयोगका उपन्यायाधीशवक्ता गुरु प्रसाद वाग्ले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रतिकूल हुने गरी प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको पाइएपछि कारबाही गरिने जानकारी दिनुभएको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसीर र सजाय) ऐन, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम बिभागिय कार्वाही गरी सोको जानकारी निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रतिकूल हुने गरी प्रचारप्रसारमा संलग्न कर्मचारी तथा शिक्षकले उम्मेदवारसँग तस्बिर खिचाइ बधाई र शुभकामना दिने, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका प्रचार सामग्रीको शेयर र लाइक गर्ने गरेका घटनाहरू अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम आचारसंहिताको अनुगमन र कारबाहीको प्रबन्ध रहेको छ । आयोगले त्यस्ता कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिई दोषी देखिएमा सचेत, विभागीय कारबाही वा निलम्बनसम्मको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनसक्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि जारी गरिएको आचारसंहिताको अनुगमनका लागि आयोगमा रहेको अनुगमन समितिको अनुगमनका क्रममा ती कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरणको उलङ्घनका घटना भेटिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

आचारसंहिताको दफा ९ मा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, दफा १० मा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण, दफा, ११ मा सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना, विकास समिति तथा सोका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र दफा १२ मा गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार संस्था, सम्बद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले आइतबार निधन भएका शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको निधनमा शोक मनाउन मंगलबार देशभरि सार्वजनिक बिदा दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जोशीको निधनको शोकमा नेपाल राज्यभरिका सबै  सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघ-संस्थाहरू विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा मंगलबार बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ।

भोलि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा झुकाउने पनि निर्णय भएको गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।  १०३ वर्षीय जोशी आइतबार बिहान उपचारको क्रममा किस्ट अस्पतालमा निधन भएको थियो।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कात्तिक १८ भन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसार गरेको भेटिए त्यस्ता उम्मेदवारको मनोनयन नै खारेज गर्नसक्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ ।

कतिपय उम्मेदवारहरूबाट आचारसंहिता उल्लंघनका दर्जनौ उजुरी परेको भन्दै त्यस्ता उजुरीमाथि सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको पनि आयोगको भनाइ छ । त्यस्ता उजुरीमाथि पहिलो पटक स्पष्टीकरणको मौका दिइने र पुनः दोहोरिए मनोनयन नै खारेज गर्न सक्नेतर्फ आयोगले सतर्क गराएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एक भिडियो सन्देशमार्फत कात्तिक १८ गतेभन्दा अघि आमसभा, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कुनै पनि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने नपाइने निर्वाचन आचारसंहितामा स्पस्ट व्यवस्था रहेको बताए ।
‘राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा बनेको निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचन हुने दिनभन्दा १७ दिन अगावै अर्थात कार्तिक १८ बाट मात्रै निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइन्छ भनेको छ’, आयुक्त भण्डारीले भनेका छन्, ‘त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने क्रियाकलापहरू गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दलहरूलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ ।’

कात्तिक १८ भन्दा अघि घरदैलो गर्न भने छुट रहेको आयोगको भनाइ छ । तर त्यस्तो घरदैलो कार्यक्रम गर्दा पनि २५ जनाभन्दा बढी जान पाइने छैन । ‘घरदैलोमा २५ जना जाँदा पनि कुनै बाजागाजा वा तामझाम गरेर जान पाइँदैन । हामी हेरिरहेका छौ, बुझिरहेका छौ, देखिरहेका छौ– थुप्रै ठाउँबाट घरदैलो गर्न जाने सन्दर्भमा उहाँहरु बढी तामझाम गरेर जानुभएको छ’, आयुक्त भण्डारीले भनेका छन्, ‘बाजागाजा बजाइदिनुभयो, नाचगान गर्नुभयो र उहाँहरुले भोजभतेर पनि गर्न सुरु गर्नुभएको छ भनेर उजुरी परेको छ  । ती उजुरीहरू आयोगले मसिनो गरी छानविन गरिरहेको छ ।’

उनले उजुरी परेपछि आयोगले धेरैलाई स्पष्टिकरण सोधेको भन्दै त्यस्ता उजुरीमाथि स्थानीयस्तरमा निर्वाचन अधिकृतहरूले कारवाही गरे नगरेको पनि आयोगले हेरिरहेको बताए । ‘स्थानीय अधिकृतले कारवाही गर्नुभयो ठिकै हो, यदि त्यहाँबाट कारवाही भएन भने आयोगले कठोर निर्णय गरेर कारवाही गनुपर्ने हुन्छ’, भण्डारीको चेतावनी छ ।

त्यस्तै आयोगले सम्पूर्ण राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई अहिले घरदैलोसम्म गर्नलाई आचारसंहिताले छुट दिएपनि त्यस प्रयोजनका लागि पनि निश्चित सीमा निर्धारण गरेकाले त्यसैभित्र रहेर गर्न भनेको छ । ‘जे पायो त्यही गरेर घरदैलो गर्न पाइँदैन । आचारसंहिता अध्ययन गरिदिनुस्, आचारसंहिताको परिधिभित्र बसिदिनुस् र, त्यो परिधिभित्र बसेर कानुनले सजाय नपाउनेगरी घरदैलो गरिदिनुस् भनेर आयोगले आग्रह गरेको छ’, आयुक्त भण्डारीको आग्रह छ ।
उनले आयोगले स्पष्टिकरण मात्रै सोध्ने कारवाही किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको भन्दै कम्तिमा एकपटक सुनुवाइको मौका दिने प्रयोजनका लागि स्पष्टिकरण सोधेको जनाए ।

‘यदि हामीसँग भएको प्रमाण र उसले पेश गरेको प्रमाण मेल खाएन वा पुष्टि भएन भने उहाँहरु कारवाहीको भागीदार हुनुहुन्छ । उहाँहरुको मनोनयन पत्र खारेज पनि हुनसक्छ’, भण्डारीले भनेक छन्, ‘आयोगले आचारसंहिता पालना गर्ने सवालमा कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन ।’ भण्डारीले कात्तिक १८ पछि भने तोकिएको ठाउमा कोणसभा, आमसभा, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ ।