बझाङको मष्टा गाउँपालिकामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको पहिचान खुलेको छ । दुर्घटनामा मष्टा गाउँपालिका–२ की १३ वर्षीया सम्झना खड्का, १५ वर्षीय रोशन खड्का, १४ वर्षीय प्रचण्ड खड्का र २८ वर्षीया वसन्ती धामी कठायत र उनकी ७ महिनाकी छोरी दीक्षिकाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका सूचना अधिकारी रमेशदत्त अवस्थीले जानकारी दिए ।

यस्तै कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका ७ का झरेन्द्र बोहरा, सोही नगरपालिका २ बस्ने ३८ वर्षका वीरेन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएको छ । बोहरा मष्टा गाउँपालिका ३ मा रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालयमा सुरक्षा गार्डको रुपमा कार्यरत थिए ।

बझाङको सदरमुकाम चैनपुर नजिक रहेको डुङ्ग्री बजारबाट मष्टा गाउँपालिका–२ खेतकोट जाँदै गरेको जिप बुधबार दिउँसो दुर्घटना हुँदा ७ जनाको ज्यान गएको थियो । सु प प्र ०१–००१ च ११७ नम्बरको जिप तुफानडाँडामा दुर्घटनामा परेको थियो । जिप सडकबाट दुई सय मिटर तल भिरमा खसेको थियो । दुर्घटनामा १८ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ ।

घाइतेमध्ये मष्टा गाउँपालिका १ का ३६ वर्षका सिंहबीर बुढाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । ५० वर्षीया सिन्कीदेवी भण्डारी, ६३ वर्षका मणिबहादुर सिंह र १० वर्षीय बालक विशाल खड्कालाई रिफर गरिएको छ भने अन्य घाइतेको जिल्ला अस्पताल बझाङमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

देउखुरी, २ कार्तिक

उच्च अदालत तुलसीपुरले लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीलाई हाजिर गर्न दिनु भनेर लमही नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ। अदालतले २८ गते अन्तरिम आदेश जारि गरेको थियो भने आज पुनः उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यहि असोज २४ गते लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने भनेर निर्णय गरेको थियो । नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अन्यायमा परेको भन्दै डाँगी २७ गते उच्च अदालत तुलसीपुर पुगेका थिए ।

२७ गते उच्च अदालत पुगेर हाजिर गर्न पाउँ भनेर डाँगीले दिएको रिट नेवेदनमाथि टुंगो नलागे सम्म निवेदकलाई तोकिएको पदमा हाजिर गराई कामकाज गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा २७ गते उच्च अदालत तुलसीपुरले अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिना गरेका निर्णयहरु र बैठकलाई कानुनतः बैधानिक मान्न सकिंदैन, लमही नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार दीपक रेग्मीले भने ।

डाँगीले सहज तरिकाले नगरपालिकामा हाजिरी गर्न नपाएपछि हाजिर गर्न पाउँ भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

नगरपालिकाका सबै सेवा प्रभावित

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिकाबाट प्रबाह हुने सबै कामकाज ठप्प भएका छन। सेवाग्राही मर्कामा परेका छन। नगरपालिकामा प्रशासन कार्य संचालन गर्ने मुख्य व्यक्ति नहुँदा नियमित सिफारिस देखि लिएर योजनाका, भुक्तानी समेत रोकिएका छन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार हुन सकेको छैन भने बाढी पिडितहरुले अहिले सम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । तेलको कुपनमा हस्ताक्षर गर्दिने मान्छे नभएर फोहोर उठाउने गाडी समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।।