नेकपा माओवादी केन्द्रले अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको छ ।

माओवादीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र–२०७९ मा यस्ता राइडिङ सेयर गर्ने सेवालाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

माओवादीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गर्ने, प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गरिने छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइउने र प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा छन् ।

‘सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गरिने छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ ।’

यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गर्ने र यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागुसहित त्यसैगरी सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत् यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ।

सवारी चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गर्ने लगायतका विषय पनि छन् ।

लोकमार्ग लगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टरहरू स्थापना गर्नेदेखि बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गर्नेसम्मका घोषणा माओवादीले गरेको छ ।

दाङको क्षेत्र नंम्बर २ अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । नेकपा (एमाले) का ह्यावी वेट उम्मेदवार महासचिव शंकर पोखरेल नै रहेकाले यो क्षेत्रमा देशभरकै चासो छ । महासचिव शंकर पोखरेल २०५१ सालपछि दोश्रोपटक प्रतिनिधि सभामा पुग्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।

२०५६, २०६४ र २०७० को तीन वटा निर्वाचनमा उहाँ पराजित हुनुभयो । २०७४ सालमा भने उहाँले प्रदेश सभा रोज्नुभयो । जित हात पार्दै मुख्यमन्त्री बन्नुभयो ।

दाङको क्षेत्र नंम्बर २ बाट चुनाव लड्न लागेका पोखरेल यसपटक नेकपा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ ।

एमालेका वैचारिक नेताका रुपमा चिनिने पोखरेल धेरैजसो नीति र सिद्धान्ताका कुरा गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विश्वास पात्र र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका उत्तराधिकारीको रूपमा पोखरेललाई कार्यकर्ताहरुले हेर्ने गरेका छन्। अब एमालेको बागडोर पोखरेलको हातमा जान्छ भनेर आँकलन गर्नेहरुपनि धेरै छन् ।

अर्कोतिर माओवादी नेता शर्मालाई पार्टीका शीर्ष नेताको समर्थन छ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूले टिकट नै त्यागेर रेखालाई अघि सार्नुभएको छ । संघीय सरकारमा मन्त्री भइसक्नुभएकी शर्मालाईपनि कम आँक्न मिल्दैन ।

यो क्षेत्रमा यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरूको ३६ हजार एक सय ४६ मत छ भने नेकपा एमालेका वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरूको ३३ हजार ५९३ मत छ । गठबन्धन एकातिर र एमाले एक्लै हुँदा समेत मतमा खासै अन्तर छैन । ह्यावी वेट भएकाले केही हजार मत पोखरेलले तलमाथी पार्ने स्थानीयको आँकलन छ ।

एमाले नेताहरु शंकर पोखरेलको व्यक्तित्वका कारण चुनाव जित्ने दाबी गर्नुहुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा राख्ने निर्णय गराएकाले त्यसको फाइदा पोखरेललाई मिल्ने उहाँहरुको तर्क छ। पोखरेलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेयता आफूले दाङलाई राजधानी बनाउने निर्णय गराएको विषय जोडतोडका साथ उठाइराख्नुभएको छ । नभन्दै आफ्नो हातमा हुँदा पोखरेलले आफ्नो क्षेत्रका लागि कयौँ विकासका कामहरु गर्नुभएको छ ।

अर्कोतर्फ विगतमा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकी रेखा पहिलोपटक प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन लड्न लाग्नुभएको हो । उहाँ संसदीय चुनावका लागि नयाँ हुनुहुन्छ ।

पोखरेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका बावजुदपनि पालिका प्रमुखमा आफ्ना दलका उमेदवारलाई जिताउन सकेका कारण उहाँ यसपटक निर्वाचन जित्नेमा उत्साही हुनुहुन्छ । पोखरेल र शर्मा दुबैका लागि जित निकाल्न कांग्रेसको मत निर्णायक हुने देखिन्छ। शर्मालाई जितका लागि कांग्रेसको सबै मत तान्नु चुनौतीपूर्ण छ भने पोखरेललाई जितका लागि कांग्रेसको मत आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। पोखरेललाई दाङ कांग्रेसले सघाउनसक्ने अवस्थापनि देखिन्छ । किनकी त्यहाँ किचलो छ । जे होस् पोखरेल र शर्माबीचको यो पटकको चुनाव निक्कै रोचक हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले कात्तिक १७ गतेदेखि मङ्सिर १ गतेसम्म प्रचारप्रसार अन्तर्गत जुलुस,आमसभा,कोणसभा गर्न पाउने स्पष्ट पारेको छ । मङ्सिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम जुलुस, आमसभा तथा कोणसभा गर्न पाउने स्पष्ट पारेको हो ।

आचारसंहिताको दफा १३ मा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफा १३ (म) मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिनअघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार अन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत् मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

आचारसंहिताबमोजिम दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको र्याली गर्दा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यस्तै कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचारप्रसार गर्न गराउन नहुने, उम्मेदवार तथा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने र कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचारप्रसार गर्न वा मत माग्न नहुने प्रावधान आचारसंहितामा रहेका सम्बन्धमा पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।
आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिबाट भएको अनुगमन, उल्लङ्घनका घटनाबारे प्राप्त उजुरी तथा जानकारीका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने र जवाफ आउनेक्रम जारी छ ।

आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षसँग आग्रहसमेत गर्दै आएको छ ।