नेकपा माओवादी केन्द्रले अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको छ ।
माओवादीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र–२०७९ मा यस्ता राइडिङ सेयर गर्ने सेवालाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
माओवादीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गर्ने, प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गरिने छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइउने र प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा छन् ।
‘सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गरिने छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ ।’
यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गर्ने र यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागुसहित त्यसैगरी सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत् यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ।
सवारी चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गर्ने लगायतका विषय पनि छन् ।
लोकमार्ग लगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टरहरू स्थापना गर्नेदेखि बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गर्नेसम्मका घोषणा माओवादीले गरेको छ ।
