काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ । बैठकमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको समीक्षा, उपचार र सेवाका लागि अत्यावश्यक भौतिक र कानूनी पक्षहरुबारे छलफल भएकाे बताइएकाे छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर विस्तार भएपछि रोकथामका लागि मुलुकका ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारेमा पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहको छ ।
त्यसैगरी काेभिड–१९ संकटको रोकथामका लागि बैठकमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नेबारे चर्चा भएको छ । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले गणतन्त्र नेपाललाई दिएको जानकारीअनुसार कोभिड–१९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् ।
स्वास्थ्य आपतकालका बेला पूर्ण बन्द वा नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्न आदेश दिन सकिने, द्रूत प्रतिकार्य टोली सञ्चालन गर्न सकिने, कोभिड–१९ एकीकृत केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने, एकीकृत उपचार प्रणाली व्यवस्था गर्ने, एकद्वार प्रेषण प्रणाली सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
‘यी सबै विषयमा छलफल भए पनि निर्णय केही पनि भएन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘आवश्यक पर्दा द्रूतगतिमा समस्या समाधान गर्न सेना, प्रहरीलगायत अन्य सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्नेबारे छलफल भएको छ ।’ कोरोना विरुद्धको खरिद गर्न महामारीको अवधिमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलाई संशोधन गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । अन्य नियमित बढुवा लगायतका प्रशासनिक निर्णय भएको जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकमा कानूनी झन्झटका कारण स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समस्या परेको, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एकीकृत ढंगले परिचालन गर्न कानूनी झमेला भएको जस्ता कुरा उठेका थिए ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि कानूनी झन्झटका कारण सबै अस्पताललाई युनिफाइड कमाण्डअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिएको निष्कर्ष आइतवारको सीसीएमसी बैठकले निकालेको थियो ।
सीसीएमसी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर वा आर्थिक स्रोतको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान नहुने बताएका थिए । ‘प्रक्रिया छोट्याएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा र दिनमा गर्ने कामलाई घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे जे गर्नुपर्छ गर्नुस्,’ ओलीले भनेका थिए ।
