बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आहत बनिरहेका छन् । हरेक वस्तुको बजार भाउ जथाभावी बढिरहँदा सरकारले भने न अनुगमन र हस्तक्षेपमा चासो दिएको छ न उपभोक्तालाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माका अनुसार खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र ढुवानी सेवाको मूल्य बढेको छ । उनले मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धि रहेको दाबी गरे । ‘करिब ९० प्रतिशत आयातमै निर्भर छौं । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि मूल्य बढेको देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘इन्धनमा मूल्यवृद्धि हुँदा ढुवानी भाडा बढ्छ । त्यसले बजार भाउ करिब ३५ प्रतिशतले उकालो लाग्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर ७.१३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८.४५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७८ वैशाखको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि २४.८६, फलफूलको १२.६१, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ११.३०, दाल तथा गेडागुडीको १०.५३ र सुर्तीजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायातमा मूल्यवृद्धि २१.८१, शिक्षामा ११.६४ र मनोरञ्जन तथा संस्कृतिमा ८.२१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकभन्दा बजारमा मूल्यवृद्धि बढी नै हुन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट पनि बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धिको तथ्यांक र बजारमा वास्तविक मूल्यवृद्धिको तथ्यांक नमिल्ने बताउँछन् । ‘मूल्यवृद्धिको तथ्यांक गणना गर्ने राष्ट्र बैंकको छुट्टै विधि छ । ४ सय ९६ वटा वस्तुको एउटा बास्केट बनाइएको छ । सबैलाई फरक–फरक भार दिइएको छ । ती सबै वस्तुहरूको मूल्य दिनहुँ हेरिन्छ । सबै वस्तुको मूल्य लिएर औसत निकालिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ४.१५ प्रतिशत थियो । २०७५/७६ मा बढेर ४.६४ प्रतिशत, २०७६/७७ मा थप बढेर ६.१५ प्रतिशत पुग्यो । २०७७/७८ मा भने मूल्यवृद्धि घटेर ३.६ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भने मूल्यवृद्धि पुनः उकालो लागेर ५.८४ प्रतिशत पुगेको छ । गत साउनमा ४.३५ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि वैशाखसम्म आइपुग्दा ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ३.६५ प्रतिशत थियो ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार भन्दै नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा पेट्रोल प्रतिलिटर ७० र डिजेलमा प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ वृद्धि गरिसकेको छ । गत आइतबार मात्रै पेट्रोलमा २१ रुपैयाँ र डिजेलमा २७ रुपैयाँ बढाइएको छ । अहिले खुद्रा बिक्री मूल्य पेट्रोलको प्रतिलिटर १ सय ९९ र डिजेलको १ सय ९२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिलाई देखाउँदै उद्योगी–व्यवसायीले हरेक सामानमा भाउ बढाउँदै लगेका छन्, असर चौतर्फी क्षेत्रमा परिरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई भरपेट खान मुस्किल पर्दै गएको छ । ‘बजार भाउ छोइनसक्नु भयो । हुनेखाने वर्गलाई त्यति पीडा नभए पनि हुँदा खाने वर्गले महँगीकै कारण एकछाक खाली पेट बस्नुपर्ने स्थिति आउँदै छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने ।
नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले निगमले मूल्य बढाएलगत्तै खाद्य ढुवानीको मूल्य बढेको बताए । ‘नेपालगन्जबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा प्रतिकिलो ३ देखि साढे ३ रुपैयाँ थियो । निगमले मूल्य बढाएलगत्तै सोमबारदेखि ढुवानीकर्ताले प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ पुर्याएका छन्,’ उनले भने, ‘ढुवानी भाडा बढेपछि सामानको भाउ पनि त्यहीअनुसार महँगो पर्छ ।’
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधरले ढुवानी भाडा बढेकै कारण खाद्यवस्तुको मूल्य उकालो लाग्दै गएको बताए । ‘नेपालमा खपत हुने अधिकांश वस्तु आयात हुन्छन्, कच्चा पदार्थका कारण पनि मूल्य बढेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण ढुवानी भाडा नै हो ।’ संघका अनुसार गेडागुडी, दाल, चामल, तेल, धनियाँ, चिनीलगायत खाद्यवस्तुको मूल्य बढेको छ । नेपाल वनस्पति घिउ, तेल उत्पादक संघका महासचिव अमित मोरले परनिर्भरताका कारण विदेशमा हुने हलचलले यहाँ समस्या हुने गरेको बताए । ‘स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन छैन । तेलमा आयातमै निर्भर छौं । विश्वमै रुस र युक्रेनबाट करिब ९० प्रतिशत आपूर्ति हुन्छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ आयात ठप्प छ,’ उनले भने, ‘रुस र युक्रेनको विकल्पमा अर्जेन्टिनाबाट कच्चा पदार्थ आयात भइरहे पनि लागत उच्च छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा भटमास खेती २६ हजार हेक्टरमा गरिन्छ । वार्षिक करिब ३४ हजार ४ सय ३४ टन उत्पादन हुन्छ । तेलहन (तोरी, आलस, सनफ्लावर) २ लाख ६१ हजार ४ सय ३२ हेक्टरमा खेती हुन्छ । यसबाट वार्षिक २ लाख ७४ हजार ५ सय ४ टन उत्पादन हुन्छ । यति उत्पादनले स्वदेशी उपभोक्तालाई पुग्दैन । त्यसैले उद्योगीले सोयाबिन, सनफ्लावर र तोरीको तेलका लागि कच्चा पदार्थ रुस, युक्रेन, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युक्रेनलगायत मुलुकबाट आयात गर्छन् । इन्डोनेसियाले सोयाबिनको कच्चा पदार्थ निर्यातमा खुकुलो गरेपछि त्यसको मूल्य केही घटिरहेको महासचिव मोरले बताए ।
पछिल्लो समय नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघले पानीको मूल्य बढाएको छ । मूल्य समायोजनका नाममा संघले एक जार पानीको मूल्य ४७ रुपैयाँ तोकेको छ । संघले मूल्य निर्धारण गरेलगत्तै खुद्रा पसलमा एक जार पानीको मूल्य ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यसअघि उपभोक्ताले प्रतिजार ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्म तिर्थे । बजारमा जिरा पाउडर, चामलको पिठो, धनियाँलगायतको मूल्य पनि अचाक्ली बढेको छ । चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ । होलसेल र कम्पनीबाटै मूल्य बढेपछि खुद्रामा पनि बढाउन बाध्य भइरहेको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन् । ‘बिचौलियाको चलखेलले बजारमा थप प्रभावित भएको छ । मूल्य बढिरहँदा पर्याप्त अध्ययन, अनुगमन भएको छैन,’ खुद्रा व्यापार संघका महासचिव तुलाधारले भने ।
इन्धनको मूल्य बढेकै कारण यातायात व्यवस्था विभागले सोमबार यात्रुवाहक सवारीमा ५.३० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी ६.९४ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी ७.७ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेका छन् । यातायात विभागले स्वचालित प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन हुने गरेको जनाएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि वायु सेवा कम्पनीहरूले पनि हवाई भाडा बढाएका छन् । वायु सेवा सञ्चालक संघका अनुसार काठमाडौंबाट सबैभन्दा धेरै धनगढीका लागि ८४० रुपैयाँ बढी भाडा लाग्नेछ । काठमाडौंबाट सबैभन्दा कम सिमराका लागि १७० रुपैयाँ भाडा बढेको छ ।
चौतर्फी मूल्य बढ्दा सरकारी संयन्त्र चुपचाप बसेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘कतिपय खाद्य वस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मात्र बढेको छैन । तर, सरकार व्यापारीको कुरा मानेर चुपचाप बसेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार व्यापारीको चंगुलमा पर्दा बजार अनियन्त्रित भएको हो, उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।’
मूल्य अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य विभागकै हो । तर विभागबाट पर्याप्त अनुगमन भएको छैन । संविधानले स्थानीय सरकारलाई पनि अनुगमनको दायित्व दिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले बजार भाउका विषयमा अनुगमन गर्न नियमनकारी निकायलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
