चारकोसे जंगल फँडानी भएपछि विजयपुरको काखमा धरान बजार विस्तार भएको समय पुग नपुग १ सय २० वर्ष मात्र भएको छ । यति नै वर्ष भएको छ, पानीको अभावमा धरानले काकाकुल हुनुपरेको । जनसंख्या बर्सेनि थपिन्छ, वितरण हुने पानीको परिमाण बढ्दैन । धरानको यही खाँचो सम्बोधन गर्छु भनेर कस्सिएका स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राईलाई उपमहानगरवासीले काम गरेर देखाउने मौका दिएका छन् । पानी पुर्याउने वाचा गरेका उनी प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि धरानको तिर्खाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।
तीनतिर महाभारत पर्वत शृंखला र एकातिर तराईको चारकोसे जंगल बीचमा छ धरान । खानेपानी व्यवस्थापनका लागि योजना नआएका पनि होइनन् तर जति आए सबै अपर्याप्त । ‘मूल समस्या व्यवस्थित वितरणकै छ,’ खानेपानीसम्बन्धी जानकार सहप्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘सुन्दर नगर भए पनि धरान सधैं खानेपानीको अभावमा प्यासी छ ।’ राणा शासनको समयमै काठमाडौं उपत्यकापछि सहरी उपभोक्तालाई लक्षित गरेर धरानमा व्यवस्थित खानेपानी वितरणको प्रयास भएको थियो । त्यसबेलाको सीमित जनसंख्यालाई खानेपानी पुर्याउन विसं १९९५ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले फुस्रेमा पानीट्यांकी निर्माण गर्न लगाएको इतिहास उनी सुनाउँछन् । ‘सर्दु–खर्दु जस्ता साना खहरे खोलाको पानी संकलन गरेर फुस्रेको ट्यांकीमा भरेपछि बजारमा वितरण गरिन्थ्यो,’ उनले भने ।
२०१६ सालमा ब्रिटिस घोपा क्याम्प स्थापना भएपछि धरान लाहुरेका लागि ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्यो । त्यसबेला भर्ती भएका पूर्वी पहाडका लिम्बू र राई समुदायका युवा पल्टनबाट अवकाश पाएपछि धरानमै बसोबार गर्न रुचाए । शैक्षिक संस्था, यातायात र बेलायती चिकित्सकले नै उपचार गर्दै आएको क्याम्पको अस्पताल पनि रहेकाले धरान उनीहरूको रोजाइ बन्यो । उत्तरी क्षेत्रको महाभारत पर्वत शृंखलाबाट दक्षिणतिर बग्ने सर्दु–खर्दु खहरे आसपास बस्ती नै थियो । त्यहाँका करिब ३ सय घरपरिवारलाई २०३४ तिर राजा वीरेन्द्रले सट्टाभर्ना दिएर हटाउने ‘हुकुम’ दिएका थिए । बस्ती हटाएपछि धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु–खर्दु जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न थालिएको थियो ।
जनसंख्या बढेपछि तत्कालीन धरान नगर पञ्चायतले २०३४ सम्म पानी वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही वर्ष खानेपानी वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन धरानमा नेपाल खानेपानी संस्थान स्थापना भयो । विजयपुरका बासिन्दा सहप्राध्यापक डा. शर्मा भन्छन्, ‘संस्थानलाई नगर पञ्चायतको स्वामित्वमा रहेको खानेपानीको सबै भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति दायित्व, संरचना र जनशक्ति पनि दिइएको थियो । नगर पञ्चायतले पानी शाखा खोलेर २०३५ सालसम्म करिब ७ हजार निजी धाराहरूमा पानी वितरण गरेको इतिहास छ ।’ त्यसबेला मासिक महसुल ११ रुपैयाँ लिने गरेको उनी बताउँछन् ।
बढ्दो जनसंख्यालाई पर्याप्त खानेपानी पुर्याउन समस्या हुन थालेपछि २०४५ मा संस्थानले विश्व बैंकसँग ऋण तथा अनुदान लिएर खानेपानीको वितरणका लागि डक्टाइल पाइपलाइन विस्तार गर्यो । सोही समयदेखि सर्दु–खर्दु जलाधारबाट संकलित पानीले नपुगेपछि संस्थानले धरान दक्षिणको चारकोसे जंगलमा डिप ट्युबवेल (कुवा) खनेर पम्पमार्फत भूमिगत पानी वितरण गर्न थालेको हो । ‘थाहा भएसम्म धरानमा खानेपानीको अभाव २०४५ सालदेखि नै सुरु हुन थालेको हो,’ प्राध्यापक शर्मा भन्छन् ।
खानेपानी संस्थानले गत वर्ष खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्दासम्म साबिक धरान नगरपालिकाका १९ वटा वडाका करिब १६ हजार उपभोक्तालाई धारा वितरण गरे पनि पर्याप्त मात्रामा वितरण गर्न सकेको छैन । २०६० देखि नै धरानका बासिन्दाले हिउँदका ६ महिना पानीको चरम अभाव बेहोर्न थालेका हुन् । तीन दिनमा बल्ल धारामा पानी आउने, त्यो पनि मध्यरातदेखि कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि समस्या समाधान गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारबीच सन २०१२ मे ८ मा सम्झौता भयो ।
सरकारको एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत धरान खानेपानी (पुनःस्थापना, विस्तार र विकास) उपआयोजना सम्झौता तत्कालीन समयको २२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहयोगअनुसार हालसम्म १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । एडीबी, एकीकृत सहरी विकास परियोजना र उपमहानगरपालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार धरान खानेपानी आयोजनाको म्याद गत डिसेम्बर ३१ मा सकिएको छ । उक्त आयोजनाअनुसार एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एडीबीले दिएको कुल रकमको ३५ प्रतिशत ऋण, २६ प्रतिशत अनुदान, सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र उपमहानगरको १५ प्रतिशत लगानीसहित २२ मिलियन अमेरिकी डलर लागत छ । तियान्जिन तुंदी जेभीले ठेक्का पाएको र बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटी (बीडीए) ले डीपीआर तयार गरेर भूमिगत पानी निकाल्न चारकोसे जंगलका ७ ठाउँमा ११ वटा डिप ट्युबवेल गाडिएका छन् ।
संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा मर्ज भएपछि आयोजनाले २८ हजार ८ सय ४१ घरधुरीलाई पानी वितरण गर्ने र सन् २०३० सम्ममा बढ्ने ३० हजार घरधुरीका जनसंख्यालाई भूमिगत पानी उपलब्ध गराउने डिजाइन गरेको बताइएको थियो । तर सन् २०२२ को मध्यमै २८ हजार उपभोक्ता पुगिसकेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले आयोजना ९५ प्रतिशत पूरा गरेपछि परीक्षण, सञ्चालन र हस्तान्तरण नगरी बोर्डलाई जिम्मा दिएर पन्छिसके पनि खानेपानीको समस्या भने बल्झिरहेकै छ ।
बोर्डका व्यवस्थापक निर्देशक इन्जिनियर राजु पोखरेल स्रोत र वितरणमा चुहावट हुँदा नयाँ आयोजनाले पानीको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘माग दैनिक अढाई करोड लिटर छ । हिउँदमा १ करोड ८० लाख लिटर भए पनि त्यसले पुगिरहेको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार चारकोसेमा रहेको ११ मध्ये संस्थानको एक डिप ट्युबवेल बिग्रेकाले १० वटाबाट १ करोड लिटर र सर्दु–खर्दु जलाधारबाट हिउँदमा ४५ लाख लिटर तथा वर्षायाममा दुई करोड लिटर पानी हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । पुरानो संरचना लथालिंग हुनु र पम्प, जेनेरेटर पाइपलाइन बिग्रेर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले पानी वितरणमा समस्या भएको हो । ‘संस्थान र बोर्डबीचको पाइपलाइन इन्टर कनेक्सन गर्न अझै केही ठाउँमा बाँकी नै छ,’ पोखरेलले भने, ‘फुस्रे सिस्टममा संस्थानसँगको पाइपलाइन इन्टर कनेक्सन गर्न आधा नै बाँकी छ ।’ चुहावट बढी भएकाले कतै चौबिस घण्टा त कतै ३ दिनमा एक पटक मात्र वितरण हुने समस्या छ ।
आयोजनाले धरानमा ४ स्थानमा रिजर्भ्वायर ट्यांकी निर्माण गरेको छ । पोखरेलले डीपीआरअनुसार भूमिगत पानी जुटे पनि व्यवस्थापन कमजोरीले पर्याप्त वितरण भने गर्न नसकिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रक्षेपण गरे जति नै भूमिगत पानी पाएका छौं । अहिले पनि दैनिक ९२ लाख लिटर भूमिगत पानी उत्पादन छ । तर, वितरणमै समस्या छ ।’
कोसी र तमोरको कल्पना
खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेका उपभोक्ता मात्र नभएर धरानका नेताहरूले पनि कोसी र तमोर नदीबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न सकिने कल्पना भने गर्दै आएका छन् । धरानबाट कोसी करिब १५ किलोमिटर दूरीमा छ भने तमोर २५ किमि । संस्थानले १९ वर्षअघि पनि कोसीको पानी धरानमा ल्याउनेबारे प्रारम्भिक सर्भे गरेको थियो । जसले करिब ९० करोडको लागतमा बराहक्षेत्रको चतराबाट सिधै ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर कोसी धेरै बालुवा र ढुंगामुढा बगाएर ल्याउने विश्वकै दोस्रो नदी भएकाले पानी शुद्धीकरण गर्ने प्रविधि जडानमै बढी खर्च हुने देखियो । उक्त सर्भेअनुसार काम अघि बढेन ।
धरान उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियरसमेत रहेको अवस्थामा धरान खानेपानी बोर्ड पनि हेर्न जिम्मेवारी दिइएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, ‘कोसीको पानी ल्याउन नसकिने होइन । तर धरानभन्दा चतरा ३ सय मिटर बढी होचो छ । पम्प गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्को स्थानीय तहको स्वीकृति पनि लिनुपर्ने र ठूला–ठूला पाइप ल्याउँदा अर्काको घरजग्गा परेमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका कुरा पनि छन् ।’ कोसीको पानी ल्याउन ड्रिल गरेर पम्प गरी ३/४ ठाउँमा ठूला–ठूला रिजर्भ्वायर ट्यांकी निर्माण गरेर पम्प गरेर सम्भावना भने रहेको उनले बताए ।
दुई दशकअघि धरानमा तमोरबाट पनि पानी ल्याउने कुरा चलेको थियो । तर तमोरको मूलघाटको सतह पनि धरानभन्दा होचो भएकाले योजना अघि बढेन ।
हर्कराजको पानी मुद्दा
नवनिर्वाचित उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राई धरानमा पानीको समस्या बुझेका सामाजिक अभियन्ता हुन् । एडीबीको आयोजना सुरु भएपछि पनि पानी वितरण समुचित रूपमा नभएपछि उनले भ्रष्टाचारको आशंका गर्दै लामो समयदेखि एक्लै सडकमा आएर आवाज उठाइरहेका थिए । खानेपानी संस्थानलाई खानेपानी बोर्डमा मर्ज गर्नु हुन्न भन्ने मागदेखि पानी चुहावटको विषयमा सरकारी गम्भीरता नपुगेको भन्नेसम्मका मागमा उनी निरन्तर बोलिरहेका सुनिन्छन् ।
एक वर्षअघि आवेगमा आएर उनले सर्दु–खर्दु जलाधारको पाइपलाइन नै तोडफोड गर्दै आयोजनामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । खानेपानीकै विषयमा बोलेपछि उनलाई नगरपालिका कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नदिनेसमेत भएको थियो । त्यतिबेला उनी बार नाघेर भित्र छिर्न खोज्दा लाठीचार्जमा समेत परेका थिए । लाठीचार्ज खेपेका साम्पाङ अहिले मेयर भएर धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको अध्यक्ष भएका छन् ।
खानेपानी बोर्ड व्यवस्थापन ऐन, २०६४ अनुसार बोर्ड सदस्यमध्ये एक जना अध्यक्ष हुने प्रावधान थियो । तर धरानका पूर्वनगर प्रमुख तारा सुब्बाको पालामा बोर्डको पहिलो बैठकले खानेपानी व्यवस्थापन दायित्व उपमहानगरको भएकाले बोर्ड अध्यक्ष उपमहानगरपालिकाको प्रमुख हुने निर्णय पारित गरेको थियो । यही नियमका आधारमा अहिले हर्कराज बोर्ड अध्यक्ष भएका हुन् ।
धरानको पछिल्लो जनसंख्या १ लाख ७३ हजार ९६ रहेको बताइए पनि करिब २ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । यो जनसंख्यालाई दैनिक अढाई करोडदेखि ३ करोड लिटर खानेपानी आवश्यक पर्छ । धरानको प्रमुख र बोर्डको अध्यक्ष भएपछि हर्कराज जसरी पनि खानेपानी आपूर्ति गर्ने भनेर रातदिन दौडिरहेका छन् । कहिले बोर्डका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका हुन्छन्, कहिले मुहानमा त कहिले चारकोसे जंगलको भूमिगत बोरिङ पुगेर निरीक्षण गरिरहेका छन् ।
पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनले खानेपानीको बिग्रेको ४ नम्बर पम्प तत्काल मर्मत गरेर चलाउन निर्देशन दिए । उनको निर्देशनपछि शुक्रबार पम्प बनेर सञ्चालनमा आएको छ । बोर्डका निर्देशक पोखरेलका अनुसार उक्त पम्पले दैनिक २५ लाख लिटर पानी तान्छ । साम्पाङको दौडधुपले धरानको खानेपानीको समस्या सधैंका लागि समाधान गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्न बाँकी नै छ । सहप्राध्यापक शर्मा अब डीपीआरअनुसार खानेपानीको काम भए नभएको पत्ता लगाउने र दीर्घकालका लागि समाधान गर्ने जिम्मा पनि नगर प्रमुखको काँधमा आएको बताउँछन् ।
