दाङ,२६ फागुन। नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो, जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । तर, आधुनिक समयमा कृषि क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा जलवायु परिवर्तन, बजार पहुँचको कमी, प्रविधिको अभाव र आयातित खाद्यान्नमा निर्भरता प्रमुख छन् । लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लामा अवस्थित घोराही उपमहानगरपालिका यसको अपवाद होइन । यो उपमहानगरपालिका नेपालको मध्यभागमा पर्ने उर्वर भूमि भएको क्षेत्र हो, जसमा कृषि विकासको ठूलो सम्भावना छ । घोराहीको कुल क्षेत्रफल लगभग ५२२ वर्ग किलोमिटर छ, जसमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल र पशुपालन जस्ता कृषि क्रियाकलापहरू प्रमुख छन् । तर, यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा खाद्यान्न आयात बढिरहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु भनेको स्थानीय स्तरमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउनु, किसानहरूको आय वृद्धि गर्नु र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु हो । नेपाल सरकारको कृषि विकास रणनीति २०१५–२०३५ ले आत्मनिर्भर, दिगो र समावेशी कृषि क्षेत्रको कल्पना गरेको छ, जसले आर्थिक वृद्धि, जीविकोपार्जन सुधार र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । यस रणनीति अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा संयुक्त राष्ट्र संघ मातहतको अन्र्तराष्ट्रिय बित्तीय संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले साना किसानहरूलाई बाजारमुखी र पर्यावरणीय कृषि अभ्यासहरू अपनाउन मद्दत गरिरहेका छन् । यो कार्यक्रमले ६०,००० साना किसान परिवारहरूलाई लक्षित गरेको छ, जसमा घोराही जस्ता क्षेत्रहरू समावेश छन् ।
आत्मनिर्भर कृषिको लागि विशेष योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण आवश्यक छ किनकि यसले स्थानीय स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्छ । घोराहीमा कृषि क्षेत्रले कुल जीडीपीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, तर उत्पादकत्व कम छ । जलस्रोतको कमी, माटोको उर्वरता ह्रास र युवा पुस्ताको कृषिबाट पलायन जस्ता समस्या छन् ।
घोराहीको कृषि इतिहास हेर्दा, यो क्षेत्र तराईको उर्वर भूमिमा पर्छ । यहाँका मुख्य बालीहरू धान, गहुँ, मकै, आलु, तरकारी र फलफूल हुन् । पशुपालनमा गाई, भैंसी, बाख्रा र कुखुरापालन प्रमुख छन् । तर, सन २०२० मा नेपालले निम्न मध्यम आय भएको देशको दर्जा प्राप्त गरेपछि खाद्यान्न आयात २० वर्ष अघिको तुलनामा ७८ गुणा बढेको छ । घोराहीमा पनि यही समस्या छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । आत्मनिर्भरताले रोजगारी सिर्जना गर्छ, आयात घटाउँछ र खाद्य सुरक्षा बढाउँछ ।
यसका लागि घोराही उपमहानगरपालिकाले एकीकृत कृषि विकास योजना तयार गर्नुपर्छ, जसमा स्थानीय किसानहरूको सहभागिता अनिवार्य हो । नेपालको संविधानले कृषिलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ, जसले घोराही जस्ता स्थानीय तहलाई योजना निर्माणको अधिकार दिन्छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको वर्तमान कृषि स्थिति ः
–घोराही उपमहानगरपालिका दाङ जिल्लाको सदरमुकाम हो, जसको जनसंख्या लगभग दुईलाख बढि छ । यो क्षेत्र तराईको समथर भूमिमा पर्छ, जसमा बबै नदी, विभिन्न खोलाहरुको जलस्रोत उपलब्ध छ । कृषि यहाँको मुख्य आर्थिक आधार हो, जसले ६०% भन्दा बढी जनसंख्यालाई रोजगारी दिन्छ । मुख्य बालीहरूमा धान (५०% क्षेत्रफल), गहुँ, मकै, तरकारी (टमाटर, आलु, काउली) र फलफूल (केरा, आँप, लिची) छन्। पशुपालनमा दूध उत्पादन, मासु र अण्डा प्रमुख छन् ।
तर, उत्पादकत्व कम छ । प्रति हेक्टर धान उत्पादन ३.५ टन मात्र छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हो । यसको कारणहरूमा सिँचाइको कमी छ; मात्र ४०% कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा छ । जलवायु परिवर्तनले सुक्खा र बाढी जस्ता समस्या निम्त्याएको छ । माटोको उर्वरता घट्दै गएको छ, जसले रासायनिक मलको प्रयोग बढाएको छ तर दिगो छैन ।
घोराहीमा कृषि सहकारीहरू छन्, जसले बीउ, मल र ऋण प्रदान गर्छन् । तर, बजार पहुँच कम छ; किसानहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् । युवा पुस्ता कृषिबाट टाढा हुँदै गएका छन्, जसले श्रम अभाव सिर्जना गरेको छ । कोरोना महामारीपछि फर्किएका प्रवासीहरूले कृषिमा रुचि देखाएका छन्, जसलाई अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ ।
स्थानीय सरकारले कृषि विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा परिवारिक कृषि र जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन दिन विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । घोराहीले कृषि पकेट क्षेत्रहरू विकास गरेको छ, जस्तै मह उत्पादन, तरकारी खेती र पशुपालन । तर, यो पर्याप्त छैन । नेपालको राष्ट्रिय बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसमा सिँचाइ, बीउ, मल र यन्त्रहरूमा अनुदान छ ।
घोराहीको एकीकृत शहरी विकास योजनामा कृषिलाई समावेश गरिएको छ, जसले भूमि उपयोग योजना, पर्यावरणीय योजना र बहुक्षेत्रीय लगानी योजना तयार गर्छ । यसमा १५ वर्षको दृष्टिकोण छ, जसले कृषि क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ । तर, कार्यान्वयनमा कमी छ । वर्तमान स्थिति हेर्दा, घोराहीमा कृषि सम्भावना धेरै छ तर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । आत्मनिर्भरताको लागि उत्पादन दोब्बर बनाउनु पर्छ, जसले स्थानीय खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गर्छ । यसका लागि प्रविधि, प्रशिक्षण र बजार विकास आवश्यक छ ।
