सरकारले २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश तयार पारेको हो ।
मस्यौदा गृहमन्त्रालयबाट तयार पारिएको थियो भने अन्तिम मस्यौदाका लागि भने कानुन मन्त्रालयमा पठाउने स्रोतले जानकारी दियो । कानुन मन्त्रालयले एकपटक हेरेपछि भने राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई बोलाएर व्रिफिङ गरेका थिए । एमाले विभाजन अध्यादेश आएसँगै माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्ने र नयाँ दल सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ ।
नेपाल पक्षको अन्योलता, कांग्रेसको महाधिवेशनको चटारो, जसपाको निर्वाचन आयोगको आधिकारिकता विवाद र माओवादी केन्द्रले मन्त्री छान्न ढिलो गर्दा सरकार बनेको एक महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । एक वर्ष अघि गत बैशाखमा केपी ओली सरकारले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको थियो ।
तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि संविधानको दुवै तहमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाएर संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति मध्य एकातिर ४० पुगे हुने व्यवस्था ओली सरकारले गर्न खोजेको थियो । तर तत्कालिन नेकपाभित्रै र चौतर्फी विरोध भएपछि ओली सरकार अध्यादेशबाट पछि हटेको थियो ।
नेता नेपालले सकेसम्म संसद या केन्द्रीय कमिटीमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत पु¥याएर नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरेपछि त्यसो गर्न सजिलो नदेखिएका कारण प्रतिशत घटाएर २० मा झार्न लागिएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाको विभाजन र दुई पटकसम्म संसद् विघटन गराउन खोजेपछि त्यसलाई बचाउन भन्दै विपक्षी गठवन्धन बनेको थियो ।
गठवन्धनको बलमा संसद विघटन रोकिए पनि तत्कालिन नेकपाको विभाजन रोकिएन । अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी पुरानै पार्टीमा फर्किएपछि ओली विरुद्ध एमालेकै नेता खनाल नेपाल पक्षको सहभागितामा गठवन्धन बनेको हो । देशको संविधान, लोकतन्त्र र संसद बचाउन एमालेका खनाल नेपाल पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै गठवन्धनका अन्य पक्षले अब सरकारमा पनि सँगै सहभागी हुन नेपाल पक्षलाई दबाब दिदै आएका थिए ।
तर कानूनी बाटो जटिल भएको र अहिलेकै अवस्थामा नेपाल पक्ष सरकारमा गए अध्यक्ष केपी ओलीले सांसदबाट हटाइ दिएमा थप अन्योल हुने देखेर खनाल नेपाल पक्ष नयाँ पार्टी बनाएरमात्रै सरकारमा सहभागी हुने निचोडमा पुगेको हो । नयाँ पार्टी बनाउन पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संख्याको समस्या पर्ने देखिएपछि समाधानको रूपमा अध्यादेशको विकल्प अघि आएको हो ।
सोमबारको संसद बैठकमा समेत कांग्रेसका एक सांसदले लोकतन्त्र, संविधान र संसद जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमालेका खनाल नेपाल पक्षलाई बचाउन अध्यादेश नै ल्याउनु परे पनि त्यो लोकतन्त्रकै पक्षमा हुने तर्क अघि सारेका थिए ।
यस्तो छ एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन
एमालेमा २०३ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन्। अब नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न यो संख्याको एक चौथाई अर्थात् ५१ जना भए पुग्छ। २०७५ जेठ २ अघिको संरचनामा जान सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेकाले सोही मितिको कमिटिलाई नै आधिकारिक मानिने निर्वाचन आयोगले समेत बताएको छ । त्यस यता भने एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकूलका कमिटीहरु बनाइसकेका छन् ।
यसअघि नेपाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ७३ जना केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय दलमा एक चौथाईभन्दा कम सांसद थिए । प्रतिनिधिसभामा १२१ मध्ये २२ र राष्ट्रिय सभाका ३४ मध्य ९ जना नेता नेपालको पक्षमा छन्। गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा निर्वाचन बहिस्कार गरेका घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरु कता लाग्छन् भन्ने खुलेको छैन । अध्यादेश आउने सुइँको पाएपछि एमालेको ओली पक्षले आज स्थायी कमिटी र संदीय दलको बैठक बोलाईसकेको छ । यस अघि खासै वास्ता नगरिएको नेपाल पक्षलाई समेत आजको बैठकमा निम्ता दिईएको नेताहरुले बताएका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा विकास भएको यो घटनाक्रमले एमाले मिलाउन भन्दै लागेका दुवैतर्फका दोश्रो तहका नेताहरुको पहल निरर्थक हुने देखिएको छ । नेपाल पक्षका नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्य एकताको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरौं भन्दै दिल्लीमा उपचार गरिरहेका नेता झलनाथ खनालकोमा समेत पुगेका थिए । तर नेता खनालले माधव नोपलसँग परामर्श गरेर मात्रै अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएपछि पाण्डे र आचार्य निराश बनेका थिए । उनको यस्तो प्रतिक्रियाले खनाल, नेपाल पक्ष नयाँ पार्टी बनाउने निचोडमा पुगिसकेको देखिएको छ ।
समानान्तर कमिटिका नाममा वडासम्म आफ्नो संरचना बनाएको नेपाल पक्षले त्यसैलाई पार्टी संरचनामा बदल्ने तयारी गरेको छ ।
