काठमाडौँ ,११ मंसिर। नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क एकैपटक ठूलो परिमाणमा वृद्धि गरेको छ। संघले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सयबाट बढाउँदै ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ। नयाँ दरअनुसार शुल्क ३ हजार रुपैयाँ बढेको छ, जुन ४६.१५ प्रतिशत को वृद्धि हो।
वैदेशिक रोजगारका लागि विशेषतः यूएई, साउदी अरब, कतार, मलेसिया र ओमन जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य छ। औसतमाअनुसार दैनिक करिब १ हजार ५ सय नेपाली विदेश जान्छन्। शुल्क वृद्धि भएपछि श्रमिकमाथि दैनिक झन्डै ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक बोझ थपिएको छ।
संघका अनुसार विदेश जाने कामदारले भोग्नसक्ने स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर परीक्षण प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा गठन भएका विज्ञ समिति र कार्यदलको सिफारिसअनुसार ३४ प्रकारका अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण समावेश गरिएको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार अब कामदारले भिडियो एक्स–रे, थाइराइड परीक्षण, मुटु जाँच, डीआरई टेस्ट, तीन महिनाको सुगर ग्राफ, किड्नी परीक्षण, ड्रग टेस्ट लगायतका थप जाँचहरू अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। महिला कामदारका लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिचान गर्ने ‘सर्भाइकल स्क्रिनिङ’ पनि अनिवार्य बनाइएको छ।
नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंका अनुसार शुल्क वृद्धि व्यवसायीको मनपरी नभई मन्त्रालयहरूको निर्णयअनुसार भएको छ।
“सरकारी अस्पतालमै ३४ प्रकारका सबै परीक्षण गराउनुपरे प्रतिव्यक्ति १४–१५ हजार खर्च हुन्छ। श्रम मन्त्रालयले शुल्कलाई ९ हजार ५ सयमा सीमित राखेर कामदारलाई थप भार नपरोस् भन्ने प्रयास गरेको हो,” उनले बताए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सिफारिसमा बढाइएको जानकारी दिए।
“स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब दुई वर्षअघि नै १२ हजार ५ सय रुपैयाँको दर प्रस्ताव गरेको थियो। श्रम मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको दररेट अध्ययन गरेर त्यसमा संशोधन गरेको हो,” उनले स्पष्ट पारे।
तर सचिव पुष्करले पूर्ण मापदण्ड र आवश्यक प्रविधि लागू नगरी शुल्क वृद्धि गर्नु उपयुक्त नदेखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।
संघले अब स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षण रिपोर्ट मेसिनबाट सिधै सरकारी पोर्टलमा पठिने व्यवस्था एक महिनाभित्र लागू हुने बताइएको छ। यसअघि रिपोर्ट हेरफेर भएको गुनासो बढेपछि डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको हो।
हाल १७१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति छ। शुल्क वृद्धि भएपछि कामदारले थप खर्च बेहोर्नुपर्ने देखिए पनि संघ र मन्त्रालयले यसलाई कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक कदम मानेका छन्।
