भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनका पक्षमा उभिएका युवाहरुको आवाज गोलीले दबाउन खोजिएको नृशंस र बर्बर घटनाले देश स्तब्ध छ । जेन जी पुस्ताले शान्तिपूर्णरुपमा प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीले पञ्चायती बर्बरता बिर्साउने गरी दमन गरेको छ । प्रहरी दमनमा डेढ दर्जन युवाहरुको मृत्यु भएको छ । दुई सय बढी घाइते छन् । मृतक र घाइतेहरुकाे संख्या बढ्दाे क्रममा छ।
यति नृशंस हत्याकाण्ड मच्चिँदा समेत देशका गृहमन्त्रीले राजीनामा दिँदैनन । न त प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीबाट आस गर्नु व्यर्थ हो किनभने उनकै पार्टीका एकजना मन्त्रीले सडकमा यात्रुलाई ठक्कर दिँदै अस्पताल भर्ना हुने अवस्था हुँदा समेत उनले त्यसलाई सामान्य घटनालाई अतिरञ्जित गरियो भन्ने गरेका छन् ।
तर जनताका लागि यो सह्य छैन । जनताले के मागेका थिए, जनताले त सरकारलाई आफ्ना आक्राेश सुनाउन चाहेका थिए । आफ्ना माग राखेका थिए । त्यो माग राख्ने क्रममा उनीहरुले शान्तिपूर्णरुपमा अनुमति लिएर नै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । आन्दोलनमा घुसपैठ हुनसक्ने भन्दै पर्याप्त सतर्कता समेत अपनाएका थिए । तर प्रहरीले संयमता गुमायो । प्रहरीले दमनको वातावरण बनायो । यो घटनामा घुसपैठ भयो या भएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण होइन, मुख्य कुरा घुसपैठ भएकै अवस्थामा समेत संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले सतर्कताका उपाय किन अपनाउन सकेन र आफ्नो कमजोरीलाई गोली चलाएर तुष्टि गर्न खोज्यो भन्ने हो ।
सामान्यतः बानेश्वरमा एभरेष्ट होटल अगाडिसम्म आन्दोलन गर्न पाइन्छ । आन्दोलन हुने समयमा प्रहरीले त्यसअगाडि वानेश्वर चोकसम्म घेरा गरेको हुन्छ । त्यहाँ आन्दोलनको प्रकृति अनुसार, एक, दुई चार पाँच सम्म तारजालीसहित बारकाेड या अन्य छेकवार लगाइएको हुन्छ ।
एकअर्थमा यो प्रहरीको अभेद्य किल्ला जस्तै हुन्छ । एमसिसीविरुद्धको आन्दोलनदेखि विद्यार्थी संगठन, युवाका या पछिल्लो समय शिक्षकका कैयन आन्दोलनमा समेत प्रहरी त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेका थिएनन । सामान्य झडप, लाठीचार्ज या अश्रुग्याँस प्रहार भएपनि त्यहीँ हुन्छ । त्यहाँदेखि बिजुली बजार पुलसम्मै भीडन्त हुन्छ । यो सामान्य प्रक्रिया चलिरहेको थियो ।
तर आज त्यसो भएन । आज प्रहरीले पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता अपनाएन । प्रहरीले एभरेष्ट नजिकै प्रदर्शनकारीलाई रोकेको भए, संवेदनशील मानिने संसद भवनको चौतर्फी सुरक्षा गरेको भए त्यसपछिको अप्रीय घटना हुने थिएन । प्रदर्शनकारीहरुको एउटा समूहले गेट भत्काउँदा सम्म, गेटमाथि, प्रहरी पोष्टमाथि चढदासम्म, आगो लगाउँदा सम्म, पर्खाल भत्काउँदासम्म प्रहरीको भूमिका के थियो ? के त्यो समय नियन्त्रणका लागि पर्याप्त थिएन ?
तर प्रहरीले त्यो बेलासम्म स्थितिको गम्भीरता बुझेन । अनि एकाएक उसले रबरको गोली चलाउने आदेश पायो । रबरको गोली चलाएपनि घुँडामुनि चलाउनुपर्ने नियम हुन्छ । तर यहाँ अन्धाधुन्ध गोली चलाइयो । कोही त्यहीँ ढले, कोही अस्पतालमा पुगेर निधन भए । जबकि प्रहरीले त्यहाँ अन्य कैयन उपाय अपनाउन सक्थ्यो । या, त्यो अवस्था नै आउन नदिन सक्थ्यो ।
प्रहरीले आदेश अनुसार काम गर्छ । उसले आदेश पायो, गोली हान्ने अनुमति पायो । तर यो समग्र प्रकरणको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिने कि नलिने ? यसको समग्र जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जे जस्ता तर्क दिएर बन्देज लगाइएको भएपनि आजको आन्दोलन त्यसकै विरुद्धमा थियो । आजको आन्दोलन गठबन्धन सरकारले एकपछि अर्को दलाल र विचौलियाका पक्षमा समर्पणभाव देखाउँदै गरेका निर्णय विरुद्ध थियो । प्रधानमन्त्री नै यसका मुख्य जिम्मेवार हुन् र उनले यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।
कुनै बेला संसदको रोष्टमबाट प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले आजको स्थिति आउन सक्ने भन्दै सरकारलाई सच्चिन चेतावनी दिएका थिए । तर उनको भनाईलाई बंगलादेश बनाउने भनेर धम्की दिने ? भनेर गलत अर्थमा लिइयो । सरकार सच्चिएको भए, सरकारले सुशासनका पक्षमा काम गरेको भए, जनताका पक्षमा काम गरेको भए यो अवस्था आउने थियो ? प्रचण्डले एकवर्ष अघि नै सचेत गराएका थिए सुध्रिनुस् भनेर । तर सरकार आत्मरतिमा रमायो । उसले सच्चिन चाहेन । फलस्वरुप आजको अवस्था सिर्जना भयो ।
सरकारको नेतृत्वको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले यसको जिम्मा लिनुपर्छ । तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।
