काठमाडौं, साउन १७ – कानुन मन्त्रालयले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको भन्ने विषयमा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) ले कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त मस्यौदाको खारेजीको माग गरेको छ।
संघकी अध्यक्ष अमृता थापाद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको भनाइ उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पत्नीसँगै हुँदाहुँदै अर्की पनि विवाह गर्न पाउने कारणसहितको कानुनको मस्यौदा प्रतिगामी त छँदैछ, साथै नेपालको संविधान, मौलिक हक र सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको समेत विरोधमा छ।”
संघले २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ अन्तर्गत पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बहुविवाहलाई पुनः कानुनीरूपमा अनुमति दिने प्रयासप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त प्रस्तावित कानुन कुनै पनि महिलाले स्वीकार गर्न सक्दैनन्। महिलाको अधिकार र सम्मानमाथि यस्तो प्रस्ताव घातक छ।”
संघले नेपाल सरकारलाई उक्त पश्चगामी मस्यौदा तुरुन्त खारेज गर्न आग्रह गर्दै संविधान र नागरिक संहिताको रक्षा गर्न आम नागरिक, बुद्धिजीवी, मजदुर, किसान, र नागरिक समाजलाई आह्वान गरेको छ।
“सरकारले यस्तो पश्चगामी कदम नसच्याए संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ,” विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।
प्रेस विज्ञप्ति
