गढवा,१० श्रावण। गढवा दाङको सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गाउँपालिका हो । यहाँका किसानले पुस्तौंदेखि भैंसीपालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ठूलो परिमाणमा दूध उत्पादन गरे पनि आवश्यक बजारको अभावमा मूल्य पाउन सकिरहेका थिएनन् । यहाँका किसानले दूध दही ठूलो भाँडोमा राखेर नजिकका बजारमा डुलाएर बिक्री गर्दै आएका थिए ।
जसले गर्दा एकातिर किसानले दूध दही बिक्री गर्न सास्ती भोग्दै आएका थिए भने अर्कोतिर मूल्य पाउन सकिरहेका थिएनन् । अहिले गढवा गाउँपालिकाले स्थानीय सहकारीमार्फत् दूधको बजारीकरण थालेपछि डुलाएर बेच्नुपर्ने किसानको बाध्यता मात्रै हटेको छैन, घरदैलोमै पहिलेभन्दा लिटरमा २० रुपैयाँसम्म बढी मूल्य पार्न सफल भएका छन् । स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमार्फत् जनताको आयआर्जन बृद्धि गर्ने गाउँपालिकाको यो एक महत्वपूर्ण शुरुवात हो । गढवाले आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भने अन्य पालिकाले कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि यस्ता प्रयासको अनुसरण गर्न आवश्यक छ ।
गढवा गाउँपालिकामा पाँच सयभन्दा बढी व्यावसायिक दूध उत्पादक किसान छन् । उनीहरूले दैनिक करिब दुई हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन् । अब यी किसानले पालिकाकै गढवा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थामार्फत् सरकारी मूल्यअनुसार दूध बिक्री गर्न पाएपछि विशेषतः गढवाको र समग्र दाङकै दूधको बजारीकरणमा नयाँ आयाम थपिएको छ । दुग्ध संकलन केन्द्रमा दुई हजार लिटर दूध अटाउन सक्ने चिलिङ भ्याट जडान गरिएको छ भने संकलित दूध जिल्ला बाहिर पठाउने सम्झौतासमेत भएको छ । दूधको सहज बजारीकरण र मूल्य सुनिश्चितताका लागि गाउँपालिकाको यो एक महत्वपूर्ण र अत्यावश्यकीय कदम हो किनकि अब जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व स्थानीय तहको हो भने त्यसको आधार कृषि नै हो । त्यही भएर नै संविधानले कृषि उत्पादन बृद्धिदेखि बजारीकरणसम्मको दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
नेपालमा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग १८ लाख मेट्रिक टन पुगेको देखिन्छ । बजार प्रवद्र्धन हुँदै जाँदा यो परिमाण अझै बढ्न सक्छ । त्यसका लागि उन्नत गाईभैंसी पालन, चिस्यान केन्द्र, नश्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान जस्ता नयाँ नयाँ कार्यक्रममा जोड दिनु आवश्यक छ । कृषि उत्पादन बृद्धि र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न सरकारले एआई लगायत सूचना प्रविधिको समेत प्रयोग बढाएर लैजानु आवश्यक छ । नेपाल दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने आशालाग्दो सम्भावना छ तर उत्पादनको शतप्रतिशत दूध बजारसम्म आइरहेको छैन । अहिले खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दूध बजार पुग्दैन । दूध उत्पादनको ठूलो सम्भावना भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै किसानले गाउँघरमै दूध, दही र घीउ बेचेर सामान्य खर्च चलाउने गरेका छन् । उनीहरुले दूध उत्पादनको मात्रा बढाउन सक्ने भए पनि बजारको अभावका कारण थप आँट गरिरहेका छैनन् । सरकारले गर्ने यस्तो प्रयासले किसानको आत्मविश्वास बढाउँदै कृषिमा लाग्न समेत थप प्रोत्साहन गर्दछ ।
सरकारले गाउँको दूध संकलन र बजारीकरणका लागि आवश्यक योजना बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा चिस्यान भण्डारणसहितका संकलन केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ । कतिपय स्थानीय तहले किसानलाई दूधमा अनुदान दिने भए पनि सबैतिर यस्तो व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि अवैधरुपमा भारतबाट दूध भित्रिने गरेको छ । यसमाथि कडाइ गर्दै विस्तारै ठूलो परिमाणमा दूध बाहिर पठाउन प्राविधिकरुपमा समस्या आउनसक्ने भएकाले छुर्पी, बटरलगायतका अन्य परिकार उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । सेना, प्रहरी, अस्पताल, स्कूल, कलेज, खेलाडी र ठूला होटलमा देशभित्रै उत्पादित दूधको प्रयोग अनिवार्य गर्नेबित्तिकै बजारीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्नसक्छ ।
-युगबोध राष्ट्रिय दैनिकबाट
