राजपुर। दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलानमा तथा पुनर्तथ्याङ्क संकलनका नाममा भइरहेको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू गाउँपालिकालाई स्पष्ट रूपमा संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले राजपुर गाउँपालिकाको शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रक्रिया सामुदायिक सहभागिता र पारदर्शी र न्यायोचित नभएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले वि.व्य.स सँग कुनैपनि सहमति र सहकार्य नगरी वि.व्य.सको हक अधिकार खोस्दै मनोमानी ढङ्गले दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरणका नाममा पालिकाबाट जारी सूचनापछि शिक्षक सरुवाको नाममा सुरु भएको गतिविधिलाई ‘शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिँदै अविलम्ब रोक्न माग गरेका छन्।
प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत, गाउँपालिका अध्यक्ष, र सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमार्फत स्पष्ट रूपमा भनेका छन् – “राजपुर गाउँपालिका शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यविधि २०८१ अनुसार हाल राजपुर गा.पा को कार्यालयले दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण प्रक्रियाको लागि मिति २०८२/०३/१८ गतेको १५ दिने प्रकाशित सुचनाको आधारमा प्राप्त जानकारी अनुसार शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्य अगाडि बढाएको जानकारी प्राप्त भयो।
हाम्रा अग्रज पुर्खा तथा अभिभावकहरुले स्रोत संकलन गरी मिहिनेत, पसिना बगाएर स्थापना गरेको विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो। सामुदायिक विद्यालय समुदायको हो। विद्यालयको अपनत्व समुदायले लिनुपर्छ। समुदायले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। समुदायले नै रेखदेख गर्नुपर्छ। समुदायले हाम्रो हो भनी मान्नुपर्छ। यो खालको अपनत्व लिनुपर्छ। त्यसैले राज्यले समुदायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा ल्याएको यहाँहरुलाई सर्ववितितै छ। सामुदायका सम्पूर्ण अभिभावकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभावकका जनभावना र आवाज बोल्ने निकाय नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो। जसको मूख्य कार्य शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधन सहित) को परिच्छेद ६ नियम २५ को उपनियम १ मा भएको व्यवस्था अनुसार विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने हो । विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने अनि दक्ष तथा विषयगत शिक्षक रोज्न पाउने र छनोट समेत गर्ने मूख्य अधिकार वि.व्य.स हो।
हाल राजपुर गा.पा बाट बि.व्य.स सँग कुनैपनि सहमति र सहकार्य नगरी वि.व्य.सको हक अधिकार खोस्दै मनोमानी ढङ्गले दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरणका नाममा शिक्षक सरुवा गर्न लागेको कार्यप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।
तत्काल दरबन्दि मिलान तथा पुनर्वितरणका नाममा गर्न लागेको शिक्षक सरुवा कार्य रोक्का गरी शिक्षकलाई डर त्रास बिना उच्च मनोवलका साथ कक्षाकोठामा पठनपाठन कार्य गर्ने वातावरण साथै वि.व्य.स र विद्यालय प्रशासनलाई खाता रोक्का तथा विभागिय कारवाहि गर्ने धम्कीपूर्ण भाष्य कार्यविधि र प्रकाशित सुचनामा जानकारी आएकोले वि.व्य.स र विद्यालय प्रशासनलाई उच्च मनोवलका साथ विद्यालय सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने वातावरण मिलाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिएको छ। ”
यसैबीच अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, दाङले समेत प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै पालिकाको गैरजिम्मेवार रवैयाको घोर विरोध जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ राजपुर गाउँपालिकामा कार्यरत शिक्षकको एकपक्षीय सरुवाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अखिल नेपाल शिक्षक संगठन दाङले कडा विरोध जनाएको छ । संगठनले शिक्षालाई वैज्ञानिक, जनमुखी, निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने अभियानमा कटिबद्ध रहँदै शिक्षकको पेशागत स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सम्मानका पक्षमा कुनै पनि अन्याय, दमन वा दबाबका विरुद्ध संघर्ष गर्ने अठोट दोहोर्याएको छ ।
केही दिन अगाडी राजपुरकाे सुनपत्री नाकामा विद्यालय जानका लागि पोशाक लागाउने क्रममा बिच्छीले टोकेर एक छात्राको दुःखद निधन भएपछि जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, राजपुर–२ मटेरियाका निम्न माध्यमिक स्वयंसेवक शिक्षक श्रवण कुमार यादवले उक्त घटनाबारे समाचार प्रकाशन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यही विषयलाई लिएर गाउँपालिका अध्यक्षको निर्देशनमा केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको प्रतिशोधपूर्ण सोचका आधारमा शिक्षक यादवलाई कुनै औपचारिक प्रक्रिया बिना, एकपक्षीय निर्णय गर्दै श्री शिव शक्ति मावि, भौवा नाकामा काज सरुवा गरिएको संगठनको आरोप छ ।
संगठनका अनुसार शिक्षक यादवमाथिको काज सरुवा पूर्वाग्रही, असंवैधानिक र शिक्षकको पेशागत गरिमामाथिको अपमान हो । यो कार्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र शिक्षकको आत्मबलमाथि प्रहार गरेको भन्दै संगठनले तत्काल उक्त सरुवा निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।
अखिल नेपाल शिक्षक संगठन दाङका प्रतिनिधिहरूले भने, “शिक्षकको आलोचना सहन नसकेर गरिएको यो निर्णयले शिक्षालाई नै राजनीतिक पावर गेमको हतियार बनाएको छ । शिक्षकको आवाज थुन्ने प्रवृत्तिले विद्यालयको वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नेछ ।”
संगठनले श्रवण कुमार यादवलाई पुनः पुरानै कार्यक्षेत्रमा राख्न माग गर्दै, माग पुरा नभएमा चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ । साथै नेपाल शिक्षक महासंघको स्थानीय कार्यसमिति र जिल्ला समितिलाई घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर आवश्यक पहल र धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संगठनले शिक्षक सरुवा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रक्रियामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीलाई शिक्षकमाथिको अन्यायपूर्ण दमनको संज्ञा दिएको छ ।
स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायले संवेदनशीलतापूर्वक पुनर्विचार नगरे स्थिति थप जटिल हुन सक्ने संकेत संगठनले दिएको छ ।
