काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न विश्वका धेरै विकासशील देशहरूमा सञ्चालनमा आएको एमसीसी योजना बन्द गरिने भएको हो।
मंगलबार एलन मस्क प्रमुख रहेका अमेरिकाको सरकारी दक्षता विभाग(DOGE)ले एमसीसी परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई इमेल पठाएर परियोजना बन्द हुने जानकारी दिएको हो।
सरकारी दक्षता विभागका अनुसार चाँडै नै एमसीसीका कार्यक्रमहरूमा ठूलो कटौती हुने र यसको परिणामस्वरूप त्यहाँका कर्मचारी संख्या पनि धेरै कटौती हुने छ।
सन् २००४ मा जर्ज डब्लु. बुश प्रशासनको समयमा एमसीसी स्थापना गरिएको थियो। यसलाई सहायता पारदर्शिता समूह ‘पब्लिस ह्वाट यु फाउन्ड’द्वारा संसारकै सबैभन्दा पारदर्शी द्विपक्षीय एजेन्सीको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो।
एमसीसीले हाल नेपालसहित २० ओटा न्यून आय भएका देशहरूमा ५.४ अर्ब डलरभन्दा बढी अनुदानहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। DOGE को यो कदमलाई ट्रम्प प्रशासनद्वारा विदेशी सहायता समूहहरूप्रति लिइएको कठोर नीतिको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। आगामी ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै परियोजना बन्द हुनसक्ने जनाइएको छ।
एमसीसी परियोजनामा झन्डै ३२० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यहाँका धेरै कर्मचारीहरु पनि कटौती गरिने जनाइएको छ। कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकास लिन अप्रिल २९ सम्म इमेल गर्न निर्देशन दिइएको छ।
DOGE का प्रवक्ताले भने उक्त विषयमा कुनै टिप्पणी दिन नचाहेको जनाइएको छ।
एलन मस्कले मंगलबार टेस्लाको खराब त्रैमासिक आम्दानीको रिपोर्ट आएकोले उनी छिट्टै DOGE बाट बाहिरिने तयारीमा रहेको बताएका थिए। तर यो निर्णयले मस्क पछि हटे पनि DOGE ले सरकारी एजेन्सीहरूको विघटन नरोकिने संकेत देखिएको।
एमसीसीले सक्रिय अनुदान भएका नेपाल लगायत केही देशहरूका लागि छुट दिन अनुरोध गरेको एमसीसी परियोजनाको कर्मचारीले जनाएका छन्।
नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौतामा के छ?
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ। नेपालका तर्फबाट १३० मिलियन डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ)बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार समेटिएको छ। काठमाडौंको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीबाट काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेबाट हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीबाट बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलबाट भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइनेछ। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन बन्नेछन्।
अनुदानमध्ये ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ। सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म ३ सय ५ किलोमिटर स्तरोन्नतिमा करिब ५.२ करोड डलर खर्च गरिनेछ।
एमसीसीमा परेका गौरवका आयोजनाहरू
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ गते बसेको बैठकले एमसीसीको सहयोगका दुई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्यो। जसमा काठमाडौं लप्सेफेदीबाट धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना छन्।
एमसीसीको अनुदान कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्नेमा विज्ञसँग छलफल गरियो। सोही सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो। समितिले आर्थिक वृद्धिका अवरोधहरू पहिचान गर्न विज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन गरायो। त्यसपछि सरकारले सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।
