दाङ,१३ फागुन। छोरीहरूलाई शिक्षादेखि जीवनका सबै क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ । नेपाली समाजमा अझै पनि केही ठाउँमा लैङ्गिक विभेद देखिन्छ, जसले गर्दा छोरीहरू समान अवसरबाट बञ्चित हुन्छन् । शिक्षा, रोजगारी, नेतृत्व, तथा उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्न नीति निर्माण, परिवारको सोचाइ परिवर्तन, तथा सामाजिक समर्थनको आवश्यकता पर्दछ ।
शिक्षा हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । छोरीहरूलाई राम्रो शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सकेमा उनीहरूले आत्मनिर्भर भई समाज र राष्ट्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् । शिक्षाबाट बञ्चित नहोउन भनेर महिलाहरुका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक छ ।
नेपालमा अझै पनि धेरै महिलाहरू घरेलु काममै सीमित छन् । छोरीहरूलाई पेशागत रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने, सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने, तथा कार्यस्थलमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने नीति आवश्यक छ ।
महिला नेतृत्वको अभावका कारण उनीहरूको आवाज निर्णय प्रक्रियामा सुन्न सकिंदैन । सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी रूपमै अवसरको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
समान अवसर प्राप्त गर्नका लागि समाजले छोरीहरूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । उनीहरूको सीप र क्षमतालाई पहिचान गर्दै, विभेदको अन्त्य गर्दै, समान अवसर प्रदान गर्न राज्य, समाज र परिवारले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
छोरीहरूलाई पढ्न, काम गर्न, नेतृत्व लिन, उद्यमशील बन्न, तथा हरेक क्षेत्रमा अब्बल बन्न सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत सुधार, व्यवहारगत परिवर्तन र सामाजिक चेतनाको विकास आवश्यक छ ।
समृद्धि र विकासका लागि महिला सहभागिता अनिवार्य ः
समृद्धि र विकासका लागि महिला सहभागिता अनिवार्य छ । कुनै पनि समाज वा राष्ट्रको समग्र विकास महिलाको सशक्तिकरण र उनीहरूको सक्रिय सहभागिताबिना सम्भव छैन । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म, महिलाहरूले हरेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । तथापि, नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशमा महिलाहरूले अझै पनि लैङ्गिक विभेद, अवसरको अभाव, तथा सामाजिक बाधाहरूको सामना गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन महिला श्रमशक्ति अपरिहार्य छ । महिलाहरूलाई रोजगारी, व्यवसाय, तथा उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन सकेमा देशको उत्पादनशीलता बढ्छ । महिलाहरूलाई बैंकिङ पहुँच, वित्तीय साक्षरता, तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गरिनुपर्छ ताकि उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकून् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व समाजको समग्र सुधारका लागि जरुरी छ । शिक्षित महिला परिवार र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । महिलाहरूलाई शिक्षामा समान अवसर दिनु, स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउनु, तथा हिंसा र भेदभावविरुद्ध प्रभावकारी नीति लागू गर्नु आवश्यक छ ।
देशको नीतिगत निर्णयहरूमा महिलाको सहभागिता न्यून हुनु समृद्धि र विकासको बाधक हो । स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनु आवश्यक छ । निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको भूमिका बलियो बनाउँदा समाजमा समानता, न्याय, र दिगो विकास प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
२१औँ शताब्दीमा प्रविधि र नवप्रवर्तन समृद्धिको मुख्य आधार बनेका छन् । महिलाहरूलाई विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा संलग्न गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । डिजिटल पहुँच विस्तार, प्रविधिमैत्री वातावरण, तथा महिलाहरूका लागि सीप विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार, लैङ्गिक समानता र महिलाको सशक्तिकरण विकासको आधारशिला हो । महिलालाई अवसर उपलब्ध गराएमा गरिबी उन्मूलन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, तथा समावेशी समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।
समृद्धि र विकासलाई गति दिन महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा समान अवसर, सुरक्षा, तथा आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनु पर्दछ । महिलाहरूको नेतृत्व, श्रम, तथा सृजनात्मक क्षमतालाई उपयोग गर्न सकेमा मात्र समतामूलक र समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव छ । त्यसैले, महिला सहभागिता कुनै विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो ।
महिलावर्ग परम्परागत सोँचबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
महिलावर्ग परम्परागत सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ, किनभने परिवर्तनशील समाजमा महिलाहरूको भूमिका अझ व्यापक हुँदै गएको छ । समाजमा महिलाहरूलाई घरपरिवारको सीमित दायरामा मात्र राख्ने परम्परागत सोच अझै पनि कतिपय ठाउँमा विद्यमान छ । यस्तो सोचले महिलाहरूको आत्मनिर्भरता, सीप विकास, र सामाजिक सहभागितामा अवरोध पु¥याउँछ ।
महिलाहरूलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । शिक्षाले महिलाहरूलाई परम्परागत सोच तोड्न, आत्मविश्वास बढाउन, र निर्णय क्षमतामा वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । छोरीहरूलाई बाल्यकालदेखि नै आधुनिक शिक्षा र व्यावसायिक सीप प्रदान गर्नुपर्छ ।
परम्परागत रूपमा महिलाहरूलाई घरेलु कामकाजमा सीमित राख्ने सोच हटाइनुपर्छ । महिलाहरूलाई रोजगारी, उद्यमशीलता, तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा सहभागी गराउनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सक्षम महिला मात्र आत्मनिर्भर भएर परम्परागत सोचलाई चुनौती दिन सक्छन् ।
घरदेखि समाज र राष्ट्रको नेतृत्वमा महिलाहरूको सशक्त भूमिका हुनुपर्छ । परम्परागत सोचका कारण कतिपय महिलाहरू राजनीतिक, सामाजिक, तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा आउन डराउँछन् । महिलाहरूलाई नेतृत्वका लागि प्रेरित गर्ने र उनीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
बालविवाह, दाइजो प्रथा, छाउपडी, तथा लैङ्गिक विभेदजस्ता परम्परागत कुरीतिहरूको अन्त्य गर्न महिलाहरू स्वयं जागरूक हुनुपर्छ । आधुनिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, र मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्दै यस्ता कुप्रथाहरू हटाउन सकिन्छ ।
महिलाहरूले आफ्नो क्षमतामा विश्वास राख्नुपर्छ । परम्परागत सोचले सिर्जना गरेका सीमाहरू तोड्न महिलाहरू आफैं अग्रसर हुन आवश्यक छ । शिक्षा, सीप, तथा अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै उनीहरूले समाजमा नयाँ पहिचान बनाउन सक्नुपर्छ ।
परम्परागत सोचबाट मुक्त भएर मात्र महिलाहरूले समाजमा समान अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका लागि परिवार, समाज, र राज्यको सकारात्मक सहयोग आवश्यक छ । महिलाहरू आत्मनिर्भर, शिक्षित, र सशक्त बने भने मात्र एक न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण सम्भव हुनेछ ।
समतामूलक समाज निर्माणमा महिलाको सहभागिता ः
समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला र पुरुष दुवैको समान सहभागिता अनिवार्य छ । जब महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा समान अवसर, अधिकार, र दायित्व दिइन्छ, तब मात्र समाज समावेशी, न्यायपूर्ण, र दिगो विकासतर्फ उन्मुख हुन सक्छ ।
समतामूलक समाजको आधार शिक्षामा समानता हो । महिलाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर, सक्षम, र निर्णय क्षमतायुक्त बनाउन सकिन्छ । शिक्षित महिलाले परिवार, समाज, र राष्ट्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् ।
महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन रोजगारी, उद्यमशीलता, तथा वित्तीय स्रोतहरूको पहुँच आवश्यक छ । जब महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्छन्, तब समाजमा लैङ्गिक समानता प्रोत्साहित हुन्छ । महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिम, साना व्यवसायका लागि लगानी, तथा कार्यस्थलमा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिलाहरूको नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक छ । निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका बढाउँदा कानुनी संरचनाहरू महिला मैत्री बन्छन् । स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।
परम्परागत लैङ्गिक विभेद हटाउन सामाजिक चेतना आवश्यक छ । महिला र पुरुषलाई समान रूपमा हेर्ने सोच विकसित गर्न शिक्षा, सञ्चार माध्यम, तथा सामाजिक संस्थाहरूले अग्रसरता लिनुपर्छ । परिवारमा छोराछोरीलाई समान अवसर प्रदान गर्ने संस्कारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद, तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार समतामूलक समाज निर्माणको बाधक हो । कानुनी सुरक्षा, पीडित महिलाका लागि न्याय, तथा सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ । महिलाहरू आफैं सजग भई समाजमा अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ ।
समाज प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेको छ, तर महिलाहरू अझै पनि प्रविधिमा पछाडि परिरहेका छन् । डिजिटल पहुँच, प्रविधि शिक्षा, तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा महिलालाई सहभागी गराएर समाजको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिलाको शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास, तथा सामाजिक जागरण अपरिहार्य छ । महिलाहरूलाई समान अवसर, अधिकार, र स्रोतसाधन प्रदान गर्न सके मात्र न्यायपूर्ण समाज सम्भव हुन्छ । त्यसैले, महिलाहरूले समाजको हरेक क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
नेपालको कूल जनसंख्याको आधा भन्दा बढि महिलाहरुको जनसंख्या छ । हाल विदेश गएको आकडा हेर्ने हो भने एक करोडको हाराहारीमा दश लाखजति महिलाहरु विदेश गएका होलान । यस हिसाबले भन्ने हो भने पनि नेपालमा हाल बसोबास गरिरहेका मध्ये ७० प्रतिशत बढि महिलाहरु छन् । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिले पनि महिला वर्ग बसै ठाउँमा आरक्षणमा सिमित हुनुपर्ने अवस्था छ । उपाए नलागेपछि मात्र महिलाहरुलाई देखाउनका लागि जिम्मेवारी दिने सोँचबाट समाज मुक्त नहुँदासम्म महिलाहरुको योगदान समृद्धि, विकास अनि समाज रुपान्तरणका लागि प्रभावकारी बन्न सक्दैन । नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख महिला भैसके भनेर देखाइ रहने त्यसपछि कहिल्यै पनि ती पद र अन्य कार्यकारी पदहरुमा महिलालाई जानै नदिने अहंकारी सोँचनै यतिबेलाको सबै भन्दा डरलाग्दो भाइरस हो । यस्तो सोँचले मुलुकको हित कहिल्यै हुन सक्दैन । अब महिलावर्गलाई देखाउनका लागि मात्र पदीय जिम्मेवारीमा पुराउने भन्दा पनि यिनीहरुको साँचै मुलुकलाई आवश्यकता छ, महिलाहरुको सहभागिता बिना मुलुक बन्दैन भन्ने चिन्तन् हरेकको मनमा हुनुपर्छ । महिला सहभागिताले नै मुलुकले छिटो भन्दा छिटो समृद्धिको उचाई हासिल गर्नेछ । अहिले पनि छोरीहरुले मन खोलेर पढ्न पाइरहेका छैनन् । पढि सकेकाले पनि राम्रो जागीर खाने वातावरण निर्माण भएको छैन, छोरीहरुलाई उद्यमी बनाउनका लागि राज्यको ठोस नीति, योजना छैन । तसर्थ आजसम्म छोरीहरुले जेजति उपलव्धी हासिल गरेका छन्, यो आफ्नै बलबुतामा गरेका छन् । तसर्थ अब राज्यले नीतिगतरुपमा छोरीहरुलाई सबै क्षेत्रमा अगाडी बढाउने योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेमा मुलुकको समृद्धि र विकासमा छोरीहरुले बलियो योगदान गर्न सक्नेछन् ।
(घोराही, दाङ)
