गढवा, २४ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी जग्गा व्यवस्थापनका लागि गढवा पालिका स्तरिय सहजिकरण समितिको बैठक आइतबार गढवामा सम्पन्न भएको छ।
पालिका स्तरीय सहजीकरण समितिका संयोजक तथा गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो।
पालिका स्तरिय सहजिकरण समितिको बैठकमा बोल्दै गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले राजधानी जग्गा एकिकरण र व्यवस्थापनका लागि राजनीतिकदल र जनप्रतिनिधिहरुको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकार खारेज जस्ता भ्रमले जनतामा अलमल भएको बताउदै अध्यक्ष पोख्रेलले राजधानी व्यवस्थापनका लागि जग्गा एकीकरण कार्य जग्गाधनी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल सहितको छलफल बाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने बताउनुभयो।
जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रमुखहरु सकरात्मक भए गढवा गाउँपालिकामा जग्गा एकिकरणमा ठुलो समस्या नहुने बताउदै अध्यक्ष पोख्रेलले जग्गा एकीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरेर काम सुरु गरे जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको सहयोग र जग्गाधनीमा बिस्वासको बाताबरण सिर्जना गर्न सके मात्र सफल हुने बताउनु भयो ।
बैठकमा बोल्दै गढवा गाउँपालिका पूर्व पालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो थियो भने जग्गा व्यवस्थापन र राजधानी व्यवस्थापन पनि हाम्रो जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। राजधानीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि सबैको साझा प्रयास बाट समाधान हुनु पर्ने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि सहितले समाधान निकाल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
छलफलमा गढवामा क्रियाशील राजादलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट खेल्ने भुमिका पुरा गर्ने र पार्टीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलमा बोल्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सर्भे तथा जग्गा व्यवस्थापन शाखाका शाखा प्रमुख इन्जिनियर शंकरदेव सेबेदी गढवा १ मलमलाका जग्गा बिबाद सकिएको र प्रकृया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। करिव २ सय २३ बिगाहा जग्गा व्यवस्थापन गर्न मलमला मा करिब २ अर्ब खर्च लाग्ने बताउदै इन्जिनियर सुबेदीले एक ठाउँको जग्गा बिबाद समाधान पनि जग्गा व्यवस्थापन गरेर कार्य सम्पन्न गरेर मात्र अन्य ठाउँमा सुरु गरिने बताउनु भयो ।
नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी शहर बनाउने परिकल्पना लुम्बिनी प्रदेश सरकारको रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी शहर निर्माणका लागि २० बर्षे योजना निर्माण गरिएको छ । जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ । पाँच वर्षको लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । लगानी सुनिश्चित गरेर हरित र सुविधासम्पन्न शहर निर्माणको योजना बनाइएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकाय संग पहल गरिरहेको हो ।
२०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय पारित गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ लाई राजधानी क्षेत्रभित्र समेटिएको थियो । राजधानी क्षेत्रभित्रको १२ हजार विगाह जग्गालाई एकीकरण योजनाभित्र राखिएको छ।
छलफलमा गढवा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौड्याल, नेपाली काँग्रेसका गढवाका सभापति किरण पौडेल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष खिम बहादुर बुढामगर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष देवराज यादव, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष कपिलदेव खनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तुल बहादुर सिंह ठकुरी, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महबुब अलि मुसलमान , गढवा गाउँपालिका प्रेस संयोजक आलोक भावुक, त्यसैगरि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सर्भे तथा जग्गा व्यवस्थापन शाखाका शाखा प्रमुख इन्जिनियर शंकरदेव सेबेदी, सर्भेक्षक सागर पौडेल र निश्मा कठायत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
