काठमाडौँ,१६ माघ। नेपाल यसवर्ष पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुककै सूचीमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) का अनुसार गत वर्षभन्दा यसवर्ष केही सुधार भएपनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै परेको छ ।
सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई १०० मा ३५ अंक दिइएको छ । १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औं स्थान छ । सीपीआई २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११० औं स्थानमा थियो ।
ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले यो प्रतिवेदन अनुसार नेपालकाे सुशासनकाे अवस्था नाजुक रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेकाे, कमजाेर न्याय प्रणाली र निरंकुश हुन नेताहरुले न्यायलाई अवमूल्यन गरकाेलगायत कारण दण्डहिनता बढेकाे बताइन् ।
१८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकांक १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट भन्ने जनाउँदछ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको रुपमा चिनिन्छ । विश्वका दुई तिहाई भन्दा बढी मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् ।
सूचकांकमा यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ रहेको छ । सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अंक (२६ औं), भारतले ३९ (९३ औं) माल्दिभ्सले ३९ अंक (९३ औं), नेपालले ३५ अंक (१०८ औं), श्रीलंकाले ३४ अंक (११५ औं), पाकिस्तानले २९ अंक (१३३ औं), बङ्गलादेशले २४ अंक (१४९ औं) र अफगानिस्तानले २० अंक (१६२ औं) प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४२ अंक (७६ औं) प्राप्त गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रेश वक्तव्यमा न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रताबाट मात्र भ्रष्ट आचरणमाथि कारबाही बढ्ने र शक्ति सन्तुलन हुनेतर्फ सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सीपीआई २०२३ को विश्वव्यापी सन्देश चारवटा रहेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ । ती सन्देश हुन् :
- विगत १ दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन सकेको छैन ।
- सरकारहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेका छन् ।
- कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल पुऱ्याएको छ ।
- निरंकुश हुन वा लोकतान्त्रिक, नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको छ ।
