भालुवाङ ७ भदौ । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले भदौ १५ गते भित्र रोक्का जग्गा फुकुवा नभए गाउँपालिकाको कार्यालय गेटबाट चलाउने उद्घोष गरेका छन् ।जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले बुधवार राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर १ भालुवाङमा आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सो उद्घोष गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा विगत ३ वर्ष देखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरुले भाखा तोक्ने तर काम नगर्ने परिपाटीले जनताहरु आजित भइसकेको भन्दै अध्यक्ष विष्टले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई सुझाव दिदै भदौ १५ गते भित्र रोक्का जग्गा फुकुवा नभए आफु सवै भन्दा पहिला गाउँपालिकाको कार्यालय गेटबाट चलाउने र ९ वटै वडा अध्यक्षहरुलाई समेत आन्दोलनमा सहभागी गराउने र जनताले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिए त्यो जिम्मेवारी लिन तयार रहेको प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुरज खड्काको अध्यक्षता एवम् राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको भेलाले पहिलो र दोस्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक समेत गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले भदौ ५ गते जग्गा फुकुवा हुने आश्वासन दिए पनि रोक्का जग्गा फुकुवा नभएपछि संघर्ष समितिले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुरज खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
भेलाले पहिलो चरणमा भदौ ११ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने, १२ गते संसदिय दलका नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने, १३ गते यस क्षेत्रका संसदहरु सँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने तय गरेको छ । त्यसैगरी १४ गते स्थानिय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसदहरु सँग अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी भेलाले दोस्रो चरणमा १६ गते पत्रकार सम्मेलन, १७ गते पालिका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, १८ र १९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अगाडी धर्ना तथा प्रर्दशन गर्ने, २० गते राजधानी क्षेत्र भित्र मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने, २१ गते राजधानी क्षेत्र भित्रका सरकारी कार्यालयका गाडी बन्द गर्ने निर्णय भएको संयोजक खड्काले बताएका छन् । भेलामा राप्ती गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिका साथै स्थानीय व्यवसायी एवम् पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो भने आ–आफ्नो धारणा समेत राखेका थिए । तीन स्थानीय तह भित्र पर्ने १४ वटा वडाको करिब १० हजार विगाह जग्गा रोक्का छ ।
तत्कालिन सरकारले २०७७ असोज १६ गते राप्ती गाउापालिकाको पुरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । २०७७ असोज २० गते तत्कालिन प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोक्ने र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय भएको थियो ।
