हरेक सरकारको काम नै समिति बनाउने, प्रतिवेदन संकलन गरेर बस्ने जस्तै भएको छ । त्यसैले यी दुवै कुरा स्वाभाविक नै हुन् किनभने प्रस्ताविक शिक्षा ऐनले संविधानको मूल मर्मलाई पर धकेल्दै छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको खिलाफमा यस ऐनमा शिक्षकको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ (बुँदा नं १० को २ अनुसार) ।
अनि सोझै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यो कुरा संविधानको मूल मर्म ‘स्थानीय सरकार, गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर जनतालाई देखाइएको आश्वासनको खिलाफमा छ ।
चाहे जेहोस्, सरकार बाध्यतावश यो ऐन पारित गर्न लागिरहेको छ । तर यो ऐन अहिलेकै अवस्थामा पारित भए कार्यान्वयनको यात्रा कठिन छ । शिक्षा क्षेत्र अझै अस्तव्यस्त हुने सम्भावना बढेर जानेछ । यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने धेरै कारण छन् । देशको राजनीति, नेतृत्व र सोच, साधन-स्रोत अनि विश्व जगतमा बढ्दै गएको आर्थिक मन्दी केही महत्वपूर्ण व्यवधान हुन् । यस बाहेक अन्य केही पक्षहरूलाई यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ ।
१. शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले यो ऐन कार्यान्वयन सहज छैन : विद्यालयहरूमा एकातिर एक जना विद्यार्थी पढाएर बसेका दर्जन शिक्षक छन्, अर्कोतिर ५ कक्षासम्म भएका विद्यालयमा २ वा ३ जना शिक्षकले धान्नु परेको छ । पाठ्यक्रमले विषयगत शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर भनेर निर्देश गरिरहेका बेला यो उपनिवेशकालको भारतीय अवधारणा अनुसार २ वा ३ जना शिक्षकले धेरै कक्षा एकै पटक सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरालाई सम्बोधन नगरेकाले यो शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र गुणस्तरमा तात्विक भिन्नता आउँदैन ।
शिक्षा ऐनले स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने भनेको छ -प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ३) तर उनीहरूसँग स्रोत नै छैन । केन्द्रले आवश्यकता अनुसार स्रोत नदिने नीति बनाइसकेको छ ।
२. शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न यो ऐन सक्षम देखिएन : राहत शिक्षकको व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन र बाल शिक्षा सहजकर्ताको व्यवस्थापनका लागि यो ऐनले उपयुक्त सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकार चाहन्छ सबै कुरा समाधान गरौं तर देशको आर्थिक अवस्थाले सहयोग गर्दैन ।
पत्र-पत्रिकामा प्राप्त जानकारी अनुसार देश अहिले करिब २४ खर्ब ऋणमा छ । गाउँघरमा लघुवित्तले सिर्जना गरेको अवस्था जस्तै सरकारले ऋण लिएर ऋण तिरिरहेको छ । देशको आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त आम्दानीले नियमित खर्च पनि धान्न नसकेको समाचार असार मसान्तमा निकै पढ्न पाइएको थियो । सरकारले कर्मचारी तथा शिक्षकले खाई-पाई आएको भत्ता समेत कटौती गर्ने अवस्था आएको छ । अनि देशको नियमित शासन सञ्चालनको अवस्थाका लागि पनि ऋण लिनु परेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले चाहेर पनि शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । मासिक करिब १० हजारमा बालकक्षाका सहजकर्ता र त्यतिकै रकममा सहयोगी कर्मचारीको स्थायित्व हुँदैन ।
३. मूल मर्म सम्बोधन भएन : राजा राजेन्द्रविक्रम शाह र राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले आ-आफ्नो शासनकालमा नेपालको गुरुकुलमा आधारित पिंढी शिक्षालाई विस्थापित गर्दै, आयातित अंग्रेजी माध्यमको पढाइ सुरु गरिदिए । जसले माध्यम मात्र होइन विषयवस्तु पनि आयातित गरिदियो । एकैपटक अलिकति पश्चिमा संस्कार ल्याए । तर आज पश्चिमा कहाँ पुगे । नेपाल त्यही समातेर सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन गरेर बसेको छ । अर्थात् पश्चिमाहरूले सानो बालकक्षाहरू र पूर्वप्राथमिक कक्षाहरूका लागि व्यवस्थित कक्षा कोठा, प्रशस्त स्रोत सामग्री, विज्ञ शिक्षक सहजकर्ताको अवधारणा अगाडि ल्याए र कार्यान्वयनमा छन् । नेपाल भने साना कक्षाहरूलाई उपेक्षा गरिरहेको छ । यस ऐनले पनि बालकक्षा र प्रारम्भिक कक्षाहरूलाई महत्व दिएको छैन ।
४. विद्यालयको व्यवस्थापनमा अलमल : प्रधानाध्यापक फरक व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट लिने अभ्यास गरिंदैछ । ऐनले विगतकै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ । के अब प्रधानाध्यापक विद्यमान शिक्षक दरबन्दी भन्दा फरक मानिस हुनेछ ! के उसको पढाउने दायित्व हुने छैन ! त्यसो भए विद्यालयको शिक्षक अभाव कसरी पूरा हुनेछ ? यस बारेमा ऐनले केही बोल्दैन । ऐनले बोलेको छ स्थानीय तहले शिक्षक राख्न सक्नेछ । तर स्थानीय तहको आफ्नै आम्दानीको स्रोत छैन । केन्द्रले दिएको रकम पर्याप्त हुँदैन । त्यसमा पनि तलब भत्तामा खर्च गरेमा बेरुजु रहने अवस्था छ । कसरी गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव होला र ! सबै स्थानीय तहहरू काठमाडौं महानगरपालिका जस्तो अर्बौं रकम खर्च गर्न नसकेर थन्क्याउने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूको अवस्था गाडीको तेल बचाउन केही दिन मोटरबाइकमा कार्यक्षेत्र अनुगमनमा जाने वा जाँदै नजानेसम्मको छ । प्रस्तावित शिक्षा ऐनको बुँदा नं. ६ (४) मा उल्लेख भए अनुसार, यसमा अलमल देखिन्छ ।
५. यो त ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे’ जस्तो मात्र भयो – पहिले केन्द्रले चलाउँथ्यो भने अब प्रदेशको जिम्मा, के फरक भयो र ! आखिर स्थानीयको अपनत्व त भएन । उनीहरूको निर्णय अधिकार त रहेन । यो त केवल अब शिक्षकहरूले पहिले जिल्ला र केन्द्र धाउने अवस्था थियो भने अब प्रदेश धाउने अवस्थाको सिर्जना मात्र हो । प्रदेशले विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा लिन सक्ने त होइन । यो त स्थानीय तहमाथि प्रदेशलाई ठालु बनाइदिएको मात्र हो । २०७६ मा जारी शिक्षा नीतिले पनि त्यही गरेको थियो । तर यस कुराको कल्पना संविधानले गरेको छैन । प्रस्तावित ऐनको बुँदा नं. १० -१) ले शिक्षक सेवा आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय तहलाई दिए पनि शिक्षकको सरुवा, काज, बढुवा र विभागीय कारबाही समेत प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । के प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ला त ! यसो गर्दा झनै अप्ठेरो भएन र !
६. विद्यालय सञ्चालन र शिक्षाको गुणस्तरका मूल खम्बा भनेका शिक्षक : शिक्षकको सरुवा, नियुक्ति तथा व्यवस्थापन प्रदेशबाट हुने । अब प्रदेशले स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा भनेर एकातिर सम्बोधन गरे जस्तो गर्ने होला तर अन्तिम निर्णय अधिकार नै स्थानीय तहमा छैन भने यसको खास महत्व के रहन्छ र Û यहाँ त केवल राजनीति र शक्तिको दाउपेच मात्र चलिरहने भयो । फेरि पनि शिक्षकहरूले टाढाको देवताको भर पर्नुपर्ने भयो । स्थानीय तहलाई एकातिर आफ्नो मातहतको शिक्षाको अवस्था बिग्रेको समस्या अर्कोतिर अधिकारविहीनताको पीर । कामको बागडोर स्थानीयमा तर निर्णयको बागडोर प्रदेशमा ।
६. व्यवस्थापन समितिको अवधारणा यस ऐनमा सम्बोधन भएको छैन : व्यवस्थापन समिति भनेको विद्यालयका लागि नजिकको सरकार हो । एउटा विद्यालयका लागि शासकीय निकाय होइन । यो सधैं प्रधानाध्यापक वा स्थानीय राजनीतिक दलविशेषको खेलौना मात्र हुँदै आएको छ । यसलाई अधिकारसम्पन्न र सक्षम नबनाएसम्म हरेक विद्यालयमा प्रभावकारिता हुनसक्दैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जति चासो र सरोकार भएको अर्को निकाय हुनसक्दैन । त्यसैले ऐनमा यस कुराको अभाव छ ।
७. उहाँहरू नै सरकारमा भएको बेलामा यो शिक्षा ऐनमा किन सम्बोधन भएन : एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रममा एउटा ठूलो दलको ठूलो नेताले भनेको सम्झना छ- “विद्यालयमा साधनस्रोत दिन सकिन्छ, भवन बनाइदिन सकिन्छ, शिक्षक थप्न सकिन्छ, शिक्षकहरूलाई अफिसमा बस्ने होइन कक्षाकोठामा जाने वातावरण बनाउन सकिन्छ वा बाध्य पार्न सकिन्छ तर कक्षाकोठामा गएर शिक्षकलाई पढाउन बाध्य पार्ने काम नेता वा सरकार कसैले गर्न सक्दैन । यो त उसको भावना, जिम्मेवारी बोध, रहर, पेशाप्रतिको मोह, बालबालिकाको माया र विषय विज्ञताबाट आउने कुरा हो । त्यो शिक्षक आफैंले गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूमा त्यो भावना र जिम्मेवारी नभएकाले शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएको हो ।”
८. यो शिक्षा ऐन संविधानमा टेकेर आउला कि २०७६ को शिक्षा नीतिमा ! : शिक्षाकर्मीहरूले भन्ने गरेको शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयलाई नियमन गरेर नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, शिक्षाका पेशागत संगठनहरू एउटा मात्र बनाउने जस्ता धेरै कुराहरू शिक्षा ऐनाबाट कति सम्बोधन होलान् । आज पनि दुर्गम गाउँबस्तीका विद्यालयहरू आलोपालोमा खुल्ने र एक जनाले धानेर बस्ने अवस्था छ । यी र यस्ता कुराहरू ऐनले सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला ! हेर्न बाँकी छ ।
अन्त्यमा शिक्षा ऐन सदनमा छिर्दै गरेको अवस्थामा एउटा प्रश्नको बिट मार्ने बाहेक अरू खुशियाली मनाउने अवसरको पर्खाइमा सबै जना भएकाले यो सरकारले त्यो साहस गरोस् । केवल सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नै ल्याउन सकेन र हामीले काम गर्न पाएनौं भन्ने स्थानीय तहहरूका लागि प्रश्नको अन्त्य हुने । तर अर्को प्रश्नको जन्म हुने अवस्थाको सिर्जना नहोस् । शिक्षा ऐनले केही दिएन भनेर आन्दोलन र असहयोगको वातावरण कतैबाट नबनोस् ।
तर २०७४ सालको पहिलो निर्वाचन पश्चात् राजनीतिक दलको विभिन्न नेताहरूले स्थानीयले शिक्षामा योगदान गर्न सक्दैनन् । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । शिक्षकहरूको व्यवस्थापन केन्द्रबाट नै हुनुपर्छ । यस्ता धेरै कुराहरूले बजार तताए । त्यसैले ऐन सदनमा प्रस्ताव भइरहेको बेलामा उनीहरूको भूमिकाले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले अन्त्यमा शिक्षा ऐन कसरी पारित हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । वास्तवमा उनीहरूका भावना र उत्तेजनाहरूमा ब्रेक लागोस् र अन्त्यमा संविधानको मर्म अनुसार शिक्षा ऐन पारित होओस् । वास्तविक आवश्यकतामा रहेका आम नागरिकको कामना यही रहनेछ । तर शिक्षाको राष्ट्रिय नीति र प्रणालीमा सुधार नल्याएसम्म ऐन-नियम राम्रो बन्न सक्दैनन् र शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुनसक्दैन ।
(लेखक शिक्षा सरोकार केन्द्र नेपालको कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
