काठमाण्डाै, १० असार । पालिकाहरुले आज आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पालिकाहरुले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । ७ सय ५३ वटा पालिकामध्ये १२ वटा पालिकाहरुले बजेट पेस गरिसकेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पालिकाको बजेटको अद्यावधिकअनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेस प्रदेशका एक, बाग्मती प्रदेशका दुई, गण्डकी प्रदेशका पाँच र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई पालिकाले बजेट पेस गरेका हुन् । कोशी प्रदेश अन्तर्गत इलामको देउमाई नगरपालिका र मोरङको जहदा गाउँपालिकाले असार ७ गते बजेट ल्याएका छन् ।
मधेस प्रदेश अन्तर्गत महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाले पनि ७ गते नै बजेट ल्याएको छ। यस्तै, बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले ७ गते र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाले ५ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका, गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले असार ७ गते तथा बाग्लुङको बरेङ गाउँपालिकाले ८ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले असार ८ गते र दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकाले असार ७ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
असार १० गतेभित्रै सबै पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चालु आव २०७९/८० का लागि ५२ पालिकाले समयमा बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । पछिल्ला वर्षमा धेरै पालिकाले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने पालिकामा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या हुने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सङ्घीय सरकारबाट चार प्रकारका अनुदान र राजश्व बाँडफाँटबाट जाने रकम पालिकाको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट पालिकालाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । तर पालिकाले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या देखिने गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाइ १५ दिनभित्र छलफल गर्नुपर्छ । छलफल सकिएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेटमाथि कार्यपालिकाले पुनःविचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनःपेस गर्नुपर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।
बजेटमा प्रशासनिक खर्च, राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट सुनिश्चित गरी बाँकी रकम आआफ्नो अधिकार सूचीका अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजश्वबाहेक अन्य स्रोतलाई गाडी, भवन, जग्गा खरिदजस्ता प्रकृतिका कार्यमा खर्च नगर्ने अन्तरआबद्धता कायम हुने गरी बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामञ्जस्य तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट, आयोजना तथ्याङ्क, योजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विषय क्षेत्रगत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विकास र सञ्जालीकरण मिलाउनुपर्छ । सङ्घबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र राजश्व बाँडफाँटबाट जाने रकम पालिकाको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट पालिकालाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ ।
