दाङ,२५ बैशाख। संविधान अनुसार देश संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा सोही संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघमा निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकार बनेका हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बनेका प्रदेश जनतालाई सेवा पुर्याउनेभन्दा पनि बढी नेताहरूलाई मन्त्री पदको पालो पुर्याउने थलो बनेकाे छ । प्रदेशका जनप्रतिनिधि मन्त्री मोह, सत्ता–होडमै रमाएका छन जसले गर्दा आर्थिक बोझ थपिएको छ भने भ्रष्टाचार अत्याधिक मौलाएको छ ।
यस्काे एक उदाहरण हाे लुम्बिनी प्रदेश
राजनितीमा चरम अस्थिरता लुम्बिनी प्रदेश बन्याे मन्त्री उत्पादनकाे केन्द्र ६ बर्षमा लुम्बिनीमा ४ मुख्यमन्त्री र ४५ मन्त्री राष्ट्रिय झण्डा हल्लाउदै सरकारकाे स्राेत र साधन दाेहन गर्नका लागी मात्रै भए पनि मन्त्री बन्ने हाेडबाजी राज्यलाई आर्थिक भार बढ्दै गैरजिम्मेवार बन्दै प्रदेश सरकार ।
राजनितीमा आएकाे अस्थिरताले पछिल्लाे समय प्रदेश संरचना देशका लागि उपयुक्त देखिएन संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन तथा पार्टीहरू बीचको असहमतिले नेतृत्व अदलबदल भइरहँदा प्रदेश सरकार पनि मन्त्री उत्पादनकाे कारखाना र दलिय कर्याकर्ताहरु भर्ति केन्द्रकाे रूपमा प्रयोग गर्दा संघीयताको मर्म, आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुँदै गएको छ ।
सत्ता टिकाउन पहिलो पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने होडमा बितेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल झनै अस्थिर हुने देखिएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको १०० दिन पूरा नहुँदै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र स्वयत्त प्रदेश भनिए पनि प्रदेशकाे अधिकार केन्द्रमै सिमित भएकाे हुदाँ प्रदेश संरचनाप्रति पनि जनतामा चरम निराशा र वितृष्णा बढाउँदै गएकाे देखिन्छ। कतिपय नागरिक समाज र जनताहरु प्रदेश खारेज हनुपर्ने बताउँछन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो कार्यकाल २०७४ मा कुल सांसद संख्याको करीब ३० प्रतिशत सांसद मन्त्री बनेका थिए । यो संख्या भनेको हरेक ३ सांसद बराबर करीब १ मन्त्री हो। लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८७ सदस्यीय छन । पहिलो कार्यकालमा लुम्बिनीमा ३२ मन्त्री र दुई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला नेकपा एमालेका शंकर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पोखरेलले तत्कालीन नेकपा विभाजन हुनुअघि ६ सदस्यीय रहेको मन्त्रिमण्डल नेकपा विभाजनपछि सत्ता टिकाउन ९ सदस्यीय पुर्याएका थिए ।
पोखरेल अल्पमतमा परेर हटेपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको ‘मिलीजुली’ सरकार बनेपछि कुलप्रसाद केसीले मन्त्रालय विभाजन गरी १४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री सहित १७ सदस्यीयकाे जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए, जुन सात प्रदेशमध्येकाे सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल थियो ।
दोस्रो कार्यकाल २०७९ मा भएकाे निर्वाचन पश्चात लुम्बिनीमा मन्त्रीहरूको संख्या अझै बढेर जाने देखिन्छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको तीन महिने सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित १० जना मन्त्री बनिसके । अहिले काङ्ग्रेसकाे नेतृत्वमा बनेकाे नयाँ सरकारमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले तीनवटा सत्तारूढ दलका सांसदलाई मन्त्री बनाएर ४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । चाैधरी मुख्यमन्त्री बनेकाे २ साता बितिसक्दा पनि अन्य मन्त्रीहरु र बिभाग चाहि टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा पनि ढिलाई भएकाे छ । यसरी हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा साढे पाँच वर्षमा ४ जना मुख्यमन्त्री र ४५ जना मन्त्री बनिसकेका छन ।
८ दल र १ स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेको वर्तमान सरकारमा भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर १२/१३ सदस्यीय बनाउने तयारीमा गठबन्धनका नेताहरू लागेका छन्। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्री बन्नलाई सांसदहरूको दौडधूप छ । प्रदेशसभाको यो पाँच बर्षे कार्यकालको अन्तिमसम्म राष्ट्रिय झण्डा हल्लाउनका लागी र सरकारकाे साधन र स्राेत दाेहन गर्नकै लागी मात्रै भए पनि अझै कति मन्त्री थपिनेहुन त्याे भने हेर्न बाकि नै छ ?
मुलुकमा संघीयता आएपछिको पाँच वर्ष हेर्दा जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको छैन । एकातिर नेताहरू सरकारल ढलाउने बनाउने र आफु मन्त्री बन्ने ध्यानमा व्यस्त छन भने अर्काेतिर आम जनमानसमा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै बहस शुरू हुन थालेकाे छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दल नमिली सरकार बन्न सक्ने अवस्था केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै छैन । राजनीतिक अस्थिरता अझै केही वर्ष ‘ट्रयाक’ मा आउने देखिँदैन । मुलुकमा संघीयता आएको उपलब्धि मन्त्री र मुख्यमन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै देखियो । प्रदेशको आन्तरिक आयले चालू खर्चलाई ३ महिना पनि धान्न सक्ने अबस्था छैन । आवश्यकता र औचित्य बिनानै प्रदेश मन्त्रालयको संख्या बढाएर राज्यकाे कोष दोहन भएको जनगुनासो व्यापक आउन थालेकाे छ ।
एउटा मन्त्रालय फुटाउँदा प्रदेशलाई वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी आर्थिक भार थपिन्छ । शंकर पोखरेलपछिको कूलप्रसाद केसी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारलाई वार्षिक ४४ करोड व्ययभार थपिएको थियो । सरकार जोगाउन र नयाँ बनाउन जथाभावी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने अर्थशास्त्री डिल्ली राज खनाल बताउँछन । राजनीतिक नेतृत्वले असल नियत साथ प्रदेशलाई कार्यान्वयन नगराउने हो भने आगामी निर्वाचनसम्म समावेशी अवधारणा र संघीय स्वरूप झनै विकृत हुँदै जाने देखिन्छ । बुटवल दैनिक बाट
