काठमाडौँ, ७ चैत्र । संसद्बाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेका छन् । सांसद सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव उनले शीर्ष नेतामाझ राखिसकेका छन् ।
कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलले सिट संख्याको अनुपातभन्दा धेरै दाबी गरेकाले भागबन्डामा सकस भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसले ७/८, माओवादीले ४/५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३/४, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी) र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने प्रारम्भिक अघि सारेका छन् । माओवादीका एक नेताका अनुसार यस प्रस्तावमा कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेकका साना दलले चित्त बुझाएका छैनन् ।
कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय पनि पेचिलो हुने देखिएको छ । एसले गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । माओवादी अर्थ र गृहमध्ये एउटा नछाड्ने मनस्थितिमा छ । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् । रास्वपा अहिले नभए उपनिर्वाचनपछि सरकारमा जाने तयारीमा छ । उपप्रधानमन्त्रीका आकांक्षी पनि धेरै देखिएका छन् । ‘उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्नेले उपप्रधानमन्त्री राख्ने/नराख्ने तय हुन सक्छ ।’ अहिले माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री छन् ।
विश्वासको मत दिएका सबै दललाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहाललाई माओवादीका साथै कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सिंहले विश्वासको मत दिएका छन् ।
चित्तबुझ्दो मन्त्रालय पाए सबै पार्टी सरकारमा जान तयार छन् । ‘तर अनौपचारिक छलफलमा ठूलो संख्यामा दाबी आएकाले सबै दललाई चित्त बुझाएर लैजाने चुनौती पनि छ,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले मन्त्रालय भागबन्डाबारे अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको र संख्या दाबी पनि भई नसकेको बताए । ‘विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै संघ र प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको हो । त्यहीअनुसार अब छलफल अघि बढ्छ, त्यसपछि कसको कति दाबी भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । ‘मंगलबार बिहान सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जुन–जुन दलहरूसँग हाम्रो गठबन्धन, सहमति भएको छ, सबैसँग बसेर २/४ दिनभित्रमै टुंग्याउने विचार छ,’ सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएलगत्तै दाहालले सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘अब आरामसँग सरकार चल्छ । विकास, निर्माणको कामले गति लिन्छ ।’ अहिले प्रधानमन्त्री एक्लैसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
देउवा निवासमा आकांक्षीको भीड
माओवादीसँगको गठबन्धन ब्युँतिएदेखि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको धुम्बाराहीस्थित निवासको दृश्य बदलिएको छ । तत्कालीन गठबन्धन पुस १० मा टुटेपछि ‘सन्नाटा’ छाएको देउवा निवासमा अचेल बिहानैदेखि मन्त्रीका आकांक्षी र उनीहरूको ‘लबिइङ’ मा रहेका नेता–कार्यकर्ताको भीड लाग्ने गरेको छ ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतको प्रक्रिया टुंगिएकाले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा गठबन्धन दलहरू रहेका छन् । कांग्रेस तीन महिनापछि सत्तामा फर्कंदै छ । गठबन्धन दलहरूबीच भागबन्डा गर्दा थोरै मन्त्रालय पर्ने तर आकांक्षी धेरै रहेकाले कांग्रेस सभापति देउवालाई मन्त्री छान्न सकस परिहेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत धेरै सिट भएको दलमा मन्त्रीका लागि अलिअलि समस्या आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लागेपछि पार्टीभित्र मन्त्री छनोटमा ढिलाइ नहुने उनको भनाइ छ । ‘देशको अन्योलपूर्ण परिस्थितिमा नेताहरू पनि दबाबमा हुनुहुन्छ । पहिला जस्तो मन्त्रालय भागबन्डामा लामो समय बिताउने समय छैन,’ महतले भने, ‘मन्त्रालय भागबन्डा मिल्नासाथ सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।’
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले आइतबार मन्त्री छनोटमा योगदान र योग्यतालाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई आधार मान्ने निर्णय लिएको छ । सरकारमा सहभागी हुनुअघि हरेक पटक पार्टीले यस्तै निर्णय लिन्छ तर अन्तिममा नेतृत्वको तजबिजीमा मन्त्री छनोट हुने गर्छ । त्यसै कारण पनि नेताहरूको निवास धाउने क्रम चलिरहेको छ ।
समीकरण परिवर्तनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व र साझेदारी पनि बदलिने भएकाले पनि पार्टी नेतृत्व दबाबमा परेको छ । ‘पाँच वर्षमा सबैले मन्त्री पाउनुहुन्छ, तपाईंहरू आत्तिनै पर्दैन,’ मन्त्रीका लागि लबिइङ गरिरहेका सांसदहरूसँग देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘यस पटक पर्नुभएन भने पनि अर्कोपटक पर्नुहुन्छ ।’ नयाँ समीकरण बन्दा नै कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो लिने समझदारी बनेको छ । दाहालले साढे दुई वर्ष सरकार चलाएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एक वर्ष र त्यसपछिको डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने समझदारी रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
देउवाले पुस ६ मा भएको संसदीय दल नेताको निर्वाचनका बेला नै दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदलाई मन्त्री बनाइदिने आश्वासन बाँडेको नेताहरू बताउँछन् । अहिले उनीहरू मन्त्री बन्ने आस बोकेर देउवा निवास धाइरहेका छन् । एमालेले यसअघि लिएका मन्त्रालयमध्ये अधिकाश कांग्रेसलाई दिने गरी समझदारी बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले कसरत गरिरहेको नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाए नेता शेखर कोइराला समूहलाई दुई मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा देउवा रहेको निकट नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोइरालाले नमान्ने अडान लिए भने बढीमा तीन मन्त्रालय हुन सक्छ ।
सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने चासोसमेत बढेको छ । गठबन्धन बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई त्यसको स्वाभाविक दाबेदार मानिएको छ । तर, उनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीको दौडमा आफू नरहेको भन्दै सरकारमा नजाने संकेत गरेका थिए । उनी निकटस्थ नेता भने खड्काले नै उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रबल सम्भावना भएको बताउँछन् ।
आर्थिक अवस्था खराब बाटोमा गइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिएर आफ्नो पार्टीले गृह मन्त्रालय राख्ने मनस्थितिमा छन् । खड्काको रोजाइ भने अर्थ मन्त्रालयभन्दा गृह रहेको निकटस्थ नेताहरू बताउँछन् । त्यसका लागि उनले माओवादी नेता जनार्दन शर्मामार्फत छलफल अघि बढाइरहेका छन् । खड्का र शर्माबीच आइतबार पनि छलफल भएको थियो । ‘खड्कालाई पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउन देउवा तयार भए पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै दिने कि नदिने भन्ने टुंगोमा छैन,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘गृह भएन भने अर्थ मन्त्रालयमा उहाँको दाबी रहने बुझेको छु । अर्थ पनि नपाएको अवस्थामा सरकारमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, यकिन छैन ।’
खड्का सरकारमा गएनन् भने पूर्वमहामन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहमध्ये एकलाई पार्टीको नेतृत्व गरेर पठाउने तयारी देउवाको छ । १४ औं महाधिवेशनका बेला बिग्रेको सम्बन्धमा सुधार भएपछि देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाको रोजाइमा निधि पर्न थालेका छन् । यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई भने यसपटक दोहोर्याउन नहुने दबाब पार्टीभित्र छ । कांग्रेसबाट त्यति बेला बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीनेन्द्र रिजाल, उमाकान्त चौधरी, दिलेन्द्र बडू, उमा रेग्मी र नारायण खड्का मन्त्री बनेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद पार्टीले बनाएको मापदण्डकै आधारमा मन्त्री छनोट गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेसले पाउने त्यही ८/९ वटा मन्त्रालय होला । त्यसमा पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्यो । महिला, समावेशी र भूगोल पनि हेर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘मन्त्री हुनका लागि धेरैको दौडधुप छ । धेरै आकांक्षी व्यवस्थापन गरेर मन्त्री छान्नु पक्कै पनि कठिन काम हो ।’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल अहिलेको परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने योग्य र युवालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने तर बारम्बार सरकारमा जाने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ । प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सक्ने र अहिलेको परिस्थितिमा आशाको नयाँ सन्देश जागृत गर्न सक्ने व्यक्तिहरू मन्त्रीमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तो बेला मन्त्री छनोटमा विचार गरिएन भने आम असन्तुष्टि अझै चुलिन्छ र मुलुक नै संकटतिर जान्छ ।’
कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा पटक–पटक मन्त्री भएकालाई भन्दा चुनाव जितेर आएका नयाँ अनुहारलाई मन्त्रीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘तत्कालीन गठबन्धनमा एमालेले युवालाई प्राथमिकता दिएर मन्त्री बनाएको थियो, कांग्रेसले पनि योग्यता, क्षमता भएका र देशका लागि केही काम गरेर देखाउने आँट र साहस भएका युवालाई सरकारमा पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई विचार गरिएन भने मुलुकको स्थिति पनि बिग्रन्छ र कांग्रेसको भविष्य पनि कमजोर हुन्छ ।’
