डा.सीता ढुुंगाना
महिलाको स्थिति सुुधारका लागि समान हकबारे यस अघिका सबैजसो संविधानले उत्साहजनक व्यवस्था त गरेका थिए तैपनि अहिलेसम्म आइपुुग्दा पनि विकासको मूलधारबाट महिलाहरू धेरै नै पछाडि छन् । मुुठीभर महिलाहरू मात्र अवसरको अगाडि पछाडि छन् भने आममहिलाहरू साधारण अधिकार प्रयोगबाट समेत वञ्चित छन् ।
नेपालमा महिलाका लागि संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्न सुरुआत २००४ सालदेखि भए पनि पछिल्लोपटक २०७२ सालमा जारी संविधानले महिलालाई धेरै हदसम्म अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मानव भएको नाताले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू सुुनिश्चित गर्न ३१ ओटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक त्यस्तो नैसर्गिक हक हो, जसको उल्लंघन दण्डनीय हुुन्छ र कानुुनी उपचारको व्यवस्था पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ कि प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुुनेछ । यस्तै मौलिक हकमा प्रत्येक महिलालाई सुुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूत गरिएको छ ।
महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक भन्नाले इच्छाअनुुसार गर्भ धारणा गर्न पाउने, प्रसूति उपचारसम्बन्धी सेवा आवश्यक परेको बेला राज्यबाट उपलब्ध हुुनुुपर्ने, तलबसहित सुुत्केरी बिदाको प्रबन्ध हुुनुुपर्ने, आफ्ना शिशुुलाई स्तनपान गराउन पाउने तथा पुनरुत्पादन सहितको सम्मानित र मर्यादित जीवन जीउन पाउने अधिकार हो ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले पनि महिला स्वास्थ्यको विषयमा विशेष व्यवस्था गरेको छ, जसमा गर्भवती, प्रशव, सुुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा निःशुुल्क दिनुुपर्नेजस्ता गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य सुुरक्षाको अधिकारलाई सुुनिश्चित गरेको छ ।
यसैगरी संविधानमा ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक संविधानले समानताको हक र लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरेको छ । महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहित संविधानले विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । राज्यले सबै निकायमा समान पहुुँँचका लागि समावेशीे समानुुपातिक व्यवस्था गरेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, रोजगारी र राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको उपस्थितिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
छात्रवृत्ति नियमावली २०६० ले महिलाको स्वास्थ्यलाई जोड दिँदै नियम १० ‘क’ मा महिलालाई शिक्षाको पहुँचमा पुु¥याउन नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रावृत्ति मध्ये महिलाको लागि ४५ प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
महिलाको स्थिति सुुधारको लागि समान हक बारे यसअघिका सबैजसो संविधानले उत्साहजनक व्यवस्था त गरेका थिए तैपनि अहिलेसम्म आइपुुग्दा पनि विकासको मूलधारबाट महिलाहरू धेरै नै पछाडि छन् । मुुठीभर महिलाहरू मात्र अवसरको अगाडि पछाडि छन् भने आममहिलाहरू साधारण अधिकार प्रयोगबाट समेत वञ्चित छन् । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व, पहुुँच र पहिचानको अर्थपूूर्ण सुुनिश्चितता हुुन सकेको छैन ।
महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुुनी मान्यता दिएता पनि उनीहरूको आवाजलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार्न अझै सकस भइरहेको छ । परम्परादेखि नै सिमांकित हुुँदै आएको महिला र पुुरुषको सामाजिक भूूमिका र कार्यव्यवहारलाई अझै पनि अलग्याएर हेर्ने चलन छ ।
नीतिगत, कानुुनी र व्यावहारिक प्रयासका बाबजुुद पनि आशातित उपलब्धिहरू हासिल हुन सकिराखेका छैनन् । केही प्रतिनिधि पात्रहरूबाहेक आममहिलाको स्थिति सुुधारमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन । संविधान र कानुनमा व्यवस्था त भयो तर ती अधिकारको अभ्यास केवल उपस्थितिको कोरम पुुर्याउनका लागि मात्र भए झैँ भइरहेको छ । महिलामाथि हुुने हिंसाका घटनामा कमी आएका छैनन् बरु हिंसाका रूप फेरिएका छन् । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिलाको स्थिति पुुरुषको तुुलनामा कमजोर छ ।
विश्वमा सन् १८३० देखि महिलाहरूले दासताविरुद्ध विश्वव्यापी आन्दोलन सुुरु गरेको पाइन्छ । यसअघि विश्वका तत्कालीन विकसित मुुलुुकहरूमा समेत महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिन्थ्यो । विशेष गरी औद्योगिक क्रान्तिपछि महिलाको आर्थिक अधिकारको खोजी हुुन थालेको हो ।
महिला अधिकारका विषयमा नेपालको कानुुन मात्र होइन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू पनि बनेका छन् । नेपालले ती दस्तावेजहरूमा बिनासर्त हस्ताक्षरसमेत गरेको छ । मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र–१९४८ ले महिला अधिकारको सम्बन्धमा बोलेको छ । महिला अधिकारको सम्बन्धमा समानताको अधिकार, भेदभाव विरुद्धको अधिकार, प्रभावकारी उपचारको अधिकार, विवाहसम्बन्धी अधिकार, समान कामको लागि समान ज्यालाको अधिकार, निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार तथा सरकारमा सहभागी हुुने लगायतको महिलासम्बन्धी अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको यो घोषणा पत्रमा सन् १९४८ मा नै नेपालले पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
तर व्यवहारमा आज पनि हामी महिला र पुुरुषबीच समान व्यवहार भएको देख्न पाउँदैनौँ । राजनीतिमा होस् या सामाजिक, महिलाले पनि महिलामा भन्दा पुुरुषमा बढी भरोसा गरेको पाइन्छ । संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुुख वा उपप्रमुुख मध्ये एक जना महिला अनिवार्य भनेको छ तर व्यवहारमा भने भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकाध बाहेक महिला उपप्रमुुख मात्र निर्वाचित भएका छन् । यसरी निर्वाचनको लागि दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदै गर्दा पनि संविधानले वाध्यकारी बनाएको बाहेक अन्य पदहरूमा पुुरुषकै नाम सिफारिस गर्दछन् । पुुरुषले मात्र होइन यदि उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने ठाउँमा महिला नै छन् भने पनि पुुरुषलाई नै भरोसा गरेको देखिन्छ । राजनीतिमा मात्र होइन एउटी आमाले छोराले गर्न सक्ने काममा छोरीको विश्वास नगर्ने गरेको देखिन्छ ।
यो सबै पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । पितृसत्तात्मक सोचचाहिँ पुुरुषमा मात्र हुुने होइन यो सोच महिलामा पनि जगडिएर बसेको छ । महिलामा पनि पितृसत्तात्मक सोचको पुुस्तान्तरण भइराखेको छ । पुुरुषले प्रगति गरे बहादुुर ठहरिने महिला साथीले गरे कसरी गर्यो ? कसको सहयोगले ग¥यो? के यो साँच्चै हो त भन्ने जस्ता प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिहरूले पनि महिलामा अपेक्षित विकास हुुन सकिराखेको छैन । यदाकदा पितृसत्तात्मक सोच भएका केही महिलाहरू आफैमा पनि प्रभावकारी ढंगले भूूमिका निर्वाह गर्न डटेर लाग्न नसकिराखेको पाइएको छ । महिलामाथि कार्यस्थलमा हुुने हिंसाको अवस्था पनि अझै डरलाग्दो छ । हाम्रो समाजमा इज्जतचाँहि महिलाले मात्र राख्नुपर्छ भन्ने छ जसका कारण कतिपय महिलाहरूले आफूमाथि हुुने गरेका हिंसाहरू विशेष गरी लैंगिक हिंसाबारे खुुलेर विरोध गर्न वा उजुुरीको रूपमा बाहिर ल्याउन पनि सक्दैनन् ।
महिलाविरुद्ध हुुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सन् १०७९, सिडमा समानता र महिला विरुद्धको भेदभाव अन्त्य गर्ने कुुरा उल्लेख गरेको छ । साथै शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, आर्थिक तथा पारिवारिक लाभको अधिकार, ग्रामीण महिलालाई विशेष अधिकार, कानुुनी समानताको अधिकार, विवाह तथा परिवारको अधिकार लगायतका विषयमा जोड दिएको छ । महिला अधिकारको निम्ति विकास, समानता र सशक्तीकरणमा महिलाको अधिकारसम्बन्धी कानुुनलाई आधार बनाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै गर्नुुपर्नेछ । महिला अधिकारको कार्यन्वयनमा उठेका चुनौतीहरू तथा नयाँ विषयवस्तुुहरूमा छलफल गरी रणनीति तय गर्नुुपर्दछ ।
नेपालको संविधान र अन्य विभिन्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सन्धी महासन्धिहरूमा उल्लेख भएको महिला अधिकारको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिएको छैन । यी अधिकारको अभ्यास गर्ने क्रममा विविध चुुनौतीहरू देखिएको छन् । यसै कारण संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरी महिला समानताको उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भइरहेको छ । यसो हुुनुुमा विभिन्न कारणहरू छन् । महिला र गरिबी, महिलाका लागि शिक्षा, तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिलामाथि हुुुने हिंसा, महिलाको आर्थिक अधिकार, शक्ति र निर्णय निर्माणमा महिला, संस्थागत संयन्त्र, महिला अधिकार, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण आदि क्षेत्रहरू महिलाको समग्र विकासमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू हुन् ।
दिगो विकास लक्ष्य २०३० को ५ नम्बर लक्ष्यमा लैंगिक समानता तथा महिला र बालबालिकाको सशक्तीकरण गर्ने भनिएको छ । जसका लागि माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूमा काम गर्न जरुरी छ । यसले सबैतिर महिला र बालबालिकामाथि हुने सबै खाले भेदभावको अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिक महिलाले पारिश्रमिक सहितको सार्वजनिक बिदा, पुुरुषसरह घर बिदा र वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रसूति बिदालाई महिला श्रमिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
सुुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सघंसंस्थाले महिलाको जटिल शल्यक्रियाको अवस्थामा सो हुुनुु अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिन सम्मको तलबसहित अतिरिक्त बिदा दिनुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सन्दर्भमा सामाजिक सुुरक्षा ऐन, २०७५ ले दलित र एकल महिलालाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि सामाजिक सुुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका र न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका एकल महिलाले पनि ६० वर्ष उमेर पुुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धि अधिकारको कुुरा गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले नै सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारलाई सुुनिश्चित गरेका छ भने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले महिलालाई पुुरुषसरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अंश पाउने व्यवस्था गरेको छ । एकल महिलाले जुुनसुुकै समयमा आफ्नो अंश लिई छुट्टै बस्न पाउँछन् ।आर्थिक ऐनमा महिलाले घर जग्गा खरिद बिक्री गर्दा राजस्वमा २५ प्रतिशत छुुट हुुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले अन्य पनि थुुपै सुविधाहरू प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । जसअनुुसार महिलाको मासिक पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत आयकर छुट हुने, कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले कुुल रोजगारी संख्यामा ३३ प्रतिशत महिलालाई रोजगारी दिएमा आयकरमा २० प्रतिशत छुुट पाउने, महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा २० प्रतिशत दस्तुुर छुट हुुने आदि सुविधाहरू साथै अरू पनि सान्दर्भिक ऐन तथा कानुुनहरूले महिलाको हितलाई जोड दिएको छ ।
यसको अतिरिक्त राष्ट्रपति महिला कार्यक्रमबाट महिलालाई आत्मनिर्भर स्वरोजगार बनाउन सीपमूलक तालिम दिने भनेको बजेटले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेको छैन । सबै अदालतमा महिलाका मुुद्दालाई छुुट्टै इजलास खडा गरी समयमै न्याय दिने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अझै चुुनौती छन् ।
यसरी हेर्दा महिला अधिकारका सम्बन्धमा थुुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुुन बनेका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर छ । उचित ज्ञान, क्रियाशीलता र सम्बन्धित पक्षले ध्यान नदिँदा लक्षित महिलाहरू विकासका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । दूरदराजका कति हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई त आफ्नो अधिकारको बारेमा ज्ञानसमेत पनि छैन भने कतिपय पुरुषलाई समेत महिलाको अधिकार बारे थाहा नपाएर नै महिलाको अधिकार हनन गरिरहेका छन् । आफ्नो हकको बारेमा थाहा पाउनुु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लक्षित समूहसम्म संवैधानिक अधिकारको बारेमा जानकारी पु¥याउन जरुरी छ ।
आगामी दिनहरूमा महिला विकास र सशक्तीकरणका लागि बनेका सबै अधिकार र कर्तव्यको सबै पक्षले पालना गर्नुुपर्दछ, आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयलाई सहज बनाई महिलालाई वंशीय अधिकार प्रदान गरिनुुपर्दछ । सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा व्यवसाय सञ्चालनमा महिलाको स्वामित्व प्रक्रियालाई प्रोत्साहित र सहज बनाइनुुपर्दछ । राज्य र समाजले महिलालाई पनि घरमुुली मान्ने परिपाटीको थालनी गर्नुुपर्दछ । कार्यस्थलमा हुुने हिंसाका घटनालाई बाहिर ल्याउन सबैले साथ दिनुुपर्दछ । झुुमा, छाउपडी लगायतको कुुप्रथा अझै व्यवहारबाट पूर्ण रूपमा तोडिएको छैन, ग्रामीण भेगमा अझै बालविवाह बहुुविवाहजस्ता कार्य रोकिएको छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले यसको अनुुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुु पर्दछ ।
संविधानले दिएको महिला अधिकारको पूूर्ण कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजको सकारात्मक हस्तक्षेपको जरुरी छ । राज्यले र राजनीतिक दलले नै महिलालाई कार्यकारी भूूमिकामा ल्याउन हिच्किचाउनुु हुुन्न । महिला विकास र सशक्तीकरणको काम महिलाको मात्र हो भन्ने सोच नराखी सबै पक्ष जिम्मेवार हुुने हो भने महिलालाई विकासको मूलधारमा ल्याई सहजै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । – सौर्य दैनिक बाट साभार
(ढुंगाना गजुुरी गाउँपालिका धादिङकी पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)
