गढवा, २८ मङ्सिर
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) बाट बुधवारदेखि कार्य शुभारम्भ गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको झण्डत्तोलन पश्चात प्रदेश सरकारको कार्य बुधबारदेखि सुरु भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले झण्डत्तोलन गरेका हुन् भने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राप्ती उपत्यकाबाटै कामकाज सुरु भएको घोषणा गरेका हुन् ।
त्यस अवसरमा प्रमुख अतिथि शेरचनले स्थायी राजधानी सरेसंगै देउखुरीको विकासले फड्को मार्ने बताएका छन् । ‘स्थायी राजधानी आएको छ, अब देउखुरीका जनताको आथिृक बृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा परिबर्तन भई अग्रगामी छलाङ्को अनुभूति गर्नुहुनेछ’,उनले भने‘देउखुरीमा आधुनिक शहरहरु निर्माण हुनेछन् ।
आधुनिक आवासको ब्यवस्था हुनेछ । वैज्ञानिक सडकहरुको निर्माण हुनेछन् । स्वास्थ्य, शिक्षा फरक फरक स्थानहरुमा क्रमश आधुनिकताका आधारमा विकासक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जानेछ ।’ उनले स्थायी राजधानी क्षेत्रलाई अनुचित लाभ लिने नभई विकासको दृष्टिकोणले अगाडि बढाउनु पर्ने जिकिर गरे।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनीले संघीयता कार्यान्वयनमा विजयी हासिल गरेको बताए । यो लुम्बिनी प्रदेशका ५० लाख जनताको जीत भएको उनकाे भनाय थियाे । उनले प्रदेश सरकारको निशाना छापमा ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार’ मात्रै भएको घोषणा गरे । यस अघि ‘प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश’ रहेकाे थियो ।
संबैधानिक व्यवस्था भएकोले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाबाट कसैले पनि अन्यत्र सार्न नसक्ने प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारुले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षता एवम् प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा सभामुख पुर्णबहादुर घर्ती, प्रमुख सचिव दिपक काफ्ले लगायतले बोलेका थिए ।
राजधानी कार्यान्वयन भएको खुसीयालीमा स्थानीय तहहरुबाट विभिन्न जाजातीको झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो । केही दिन अघिमात्रै लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आफ्ना सामग्री ल्याएका हुन् ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित राप्ती प्राबिधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिका गाेवरडिहामा रहेकाे सरस्वती माविमा सारिएपछि त्यहाँका संरचना प्रयोग गरेर अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री आवास गृह, प्रदेश प्रमुखको आवास गृहलगायत निर्माण गरिएको छ ।
सोही क्षेत्रमा आन्तरिक, मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि सोही स्थानमै राख्ने गरि संरचना मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको छ । अन्य मन्त्रालयको संरचनाका लागि भवन खोज्ने कार्य भइरहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । यस अघि ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय भालुवाङमा आएका थिए । तर, काम भने बुटवलबाट हुँदै आएको थियो । स्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई आबश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन भइ काम गर्दै आएको छ । २०५० सालमा स्थापना भएको शिक्षालय १६ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जहाँ अहिले तीन सय जना अटाउन सक्ने एउटा सभाहल समेत छ ।
साना–ठूला गरेर ३५ वटा भवन रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए । राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मसुरीयामा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणअन्तर्गत जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय पनि खुलेको छ । २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो ।
प्रदेशसभा भवन निर्माण अन्तिम चरणमा
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ । ‘पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जिनियर विष्णु केसीले भने – ‘अब अन्य सानातिना काम बाँकी छन् ।’
प्रदेशसभा भवनको भित्रको काम सबै पूरा भइसकेको छ, भने बाहिर इन्टरलक लगाउने बाँकी छ । त्यस्तै गार्ड हाउसको ढलाई भइसकेकाले त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको इन्जिनियर केसीले बताए । त्यो काम पनि केही दिनमै सकिने उनको भनाई छ । प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरुले भालुवाङ स्थित नयाँ भवनमा सपथ खाने तयारी गरेको भन्दै त्यसकालागि अन्य तयारीका काम पनि धमाधम भइरहेका छन् ।
विद्युत जोड्ने काम पनि भएको छ । रंगरोगन, एसी राख्ने, टेबल, कुर्सी, कार्पेट विछ्याउने काम पनि भइरहेको छ । त्यो सबै जिम्मा प्रदेशसभाले लिएको छ । प्रदेशसभा भवन १ अर्व २० करोड लगानीको हो । उक्त भवन वाइवी स्टोन बिल्ड्रर्स प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । प्रदेशसभा भवनमा सभाहलसँगै भिआइपी कोठा, भोटिङ कोठा, मर्यादापालकका लागि गरी १४ वटा कोठाहरू बनेका छन् ।
