सहकारी विभागले ६ केन्द्रीय सहकारी संघलाई खारेजी गर्ने तयारी गरेको छ । विभागले एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दै खारेज गर्नु नपर्ने कारण भए आवद्धताको विवरणसहित १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ ।
संघहरुले न्यूनतम जिल्ला र सदस्य संख्या कायम रहेको विवरण सहकारी विभागमा पेश नगरेको भन्दै खारेजीको तयारी गरेको हो ।
यसरी खारेजीको तयारीमा रहेका केन्द्रीय संघहरुमा नेपाल विद्युत् केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय सुपारी संघ, नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघ र केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघ रहेका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ दफा ८ मा कम्तीमा ७ वटा जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरु वा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरु वा विषयगत प्रदेश संघहरु मिलि केन्द्रीय विषयगत संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यसरी सघ गठन गर्दा विषयगत जिल्ला संघहरु वा विषयगत प्रदेश सहकारी संघहरु प्रत्येकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी संघहरु समावेश गरिएको हुनुपर्ने छ ।
ऐनका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न नसेमा एकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनका प्रवधान कार्यान्वयन पनि गर्न नसेको र संघ एकीकरण पनि नभएको भन्दै विभागले सूचना जारी गरेको हो ।
