संसदीय विशेष छानबिन समितिले नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाकै विज्ञहरूबाट अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सीसीटीभी फुटेजबारेको प्रतिवेदनबारे जानकारी लिने भएको छ । प्रहरीले समितिलाई सोमबार नै लालछापसहित सिलबन्द प्रतिवदेन बुझाएको थियो ।
मंगलबार बिहान ८ बजेदेखि समितिको बैठक बसेको थियो । समितिको बैठकमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन खोलिए पनि त्यसको विश्लेषण भने विज्ञहरूबाटै गर्नुपर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । सचिव अर्यालले भने, ‘आज बिहानको बैठकमा प्रहरीले दिएको फरेन्सिक रिपोर्ट खोलियो । अलिकति प्रावधिक विषय भएकाले अध्ययनकै क्रममा छौँ । विज्ञहरूसँगै छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।’
सचिव अर्यालले प्रतिवेदनका विवरण आफूले अहिले नै भन्न नमिल्ने बताए । प्रयोगशालाकै विज्ञहरूबाट जानकारी लिएपछि मात्रै त्यसबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने उनले बताए । ‘प्रयोगशालाकै विज्ञहरूले नभनेसम्म मैले प्रतिवेदनमा यो छ त्यो छ भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ । प्रतिवेदनमा भएका कुराको विश्लेषण गर्न मंगलबार अपराह्न ४ बजे पुन: बैठक बस्ने समिति सचिव अर्यालले बताए ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज मागे पनि जेठ १४ को फुटेज नपाएपछि ‘रिकभर’का लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो । समिति सचिव अर्यालले १४ गतेको फुटेज रिकभर भए/नभएकोबारे विज्ञहरूसँगको छलफलपछि मात्रै थाहा हुने बताए ।
बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेर गर्न अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । समितिका सदस्यबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल हेर्ने/नहेर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा मोबाइलको कल डिटेललाई समेत आधार मान्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने सत्तारूढ दलका सदस्यहरू व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन हुने भन्दै त्यतातिर जान नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अपूरो सीसीटीभी फुटेज, मन्त्रालयका अधिकारीहरूका बयानले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएपछि समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याकिङको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा सत्तारूढ दलका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । सोमबारको बैठकमा पनि समिति सदस्यबीच यस विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन ।
सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी कर दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामाथि लागेपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका विशेष समिति गठन गरेको हो । असार २२ मा गठन भएको समितिले २८ गते काम सुरु गरेको थियो । समितिले १२ गतेभित्र छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।
