माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाविपरीत गभर्नर अधिकारी राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको भन्ने विवाद सार्वजनिक भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा श्रेष्ठले विधि र नैतिकताको आधारमा महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरको पद छोड्नुपर्ने बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
उहाँ त्यहाँ बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन ?,’ उनले भने, ‘विवाद भएर सबैलाई त्यस्तै त्यस्तै लागेको छ । कि त होइन भनेर पुष्टि गर्ने विश्वसनीय आधार चाहियो । महाप्रसाद अधिकारी भनेको त्यै जिल्लाको फलानो हुनुहुन्थ्यो २०७३ सालको उहाँ नै हो । अहिलेको अर्को हो भनेर देखाउनुपर्यो । होइन भने जेसुकै बोलेर यताउता भएपनि विवाद भयो भनेर राजीनामा दिनुपर्छ । पद छोड्नुपर्छ ।’
विवाद उत्पन्न भएपछि अरूलाई राजीनामा गर्न लगाउने तर आफूले भने विभिन्न बहाना खोज्ने प्रवृति ठीक नभएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘विधि र नैतिक मूल्य कहीँ त लागू हुनुपर्यो । अर्कालाई भन्दा हुने आफैले गर्नुपर्दा तर्क, ढाँटछल गर्ने कहाँ-कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्ने प्रवृति मौलाएर जाँदा देश कहाँ पुग्छ ?’
श्रेष्ठले २०७३ सालमा एमालेको अर्थ र योजना विभागमा महाप्रसाद अधिकारी रहेका र अहिले एम अधिकारी भएको बताए । ‘हाम्रो राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँ सर्टफर्ममा एम अधिकारी हो कि भन्ने अहिले चर्चा छ ।
एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको एकजना सदस्य जो २०७३ सालमा महाप्रसाद अधिकारीको नाममा हुनुहुन्थ्यो त्यै महाप्रसाद अधिकारीको नाममा भएको व्यक्ति अहिले एम अधिकारीमा रुपान्तरित भएर अर्थ तथा योजना विभागमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रश्न छ, प्रश्न मात्रै होइन सबैजसोको बुझाइ छ उहाँ नै त होला ।
किनकी पहिले त उहाँ नै हो भनेर घोषित थियो, महाप्रसाद अधिकारी । त्यै महाप्रसाद अधिकारीकै नाममा एम अधिकारी त्यै जिल्लाको अर्को को होला त उहाँ नै त हुनुहोला भन्ने लागेको छ त्यस्तो चर्चा छ । एमालेले वा गभर्नर अधिकराीले त्यसबारेमा विश्वसनीय ढंगले खण्डन गर्नुभएको छैन, गर्न सक्ने स्थिति होला कि नहोला भन्ने पनि छ ।’
