यो यस्ता युवाको वास्तविक कथा हो जसले डाक्टर बनेर बिरामीको उपचार गर्ने सपना देख्दै हुर्किए। पढाइमा त्यही अनुसार मेहनत गर्दै गए। सपना पूरा हुनै लाग्दा राज्यको कानुनले उनलाई रोक्यो।
अहिले उनी बिरामीको उपचार त गर्छन्। तर राज्यले यसलाई गैरकानुनी मान्न कत्तिबेर लगाउने छैन भन्ने उनलाई थाहा छ।
यसरी काम गर्न उनलाई राज्यले नै बाध्य पारेको हो।
विद्यालय शिक्षा पूरा भयो। छोरालाई चिकित्सा शास्त्र पढाएर एमबिबिएस गराउने खर्च जोगाड गर्ने हैसियत आमाबाबुको थिएन। गाउँमा खेती किसानीबाट परिवार धानेका आमाबाबुले लाखौं रुपैयाँ कसरी निकालून् र!
तै पनि ती विपन्न आमाबाबु छोरो डाक्टर भएको र बिरामीको उपचार गरेको हेर्न चाहन्थे। अन्ततः भविष्यमा डाक्टर बन्ने अवसर पनि पाउन सकिने र केही गरी त्यसो हुन नसके सामान्य बिरामीको सेवा गर्न पाइने सहज उपाय रोजियो। हेल्थ असिस्टेन्ट अर्थात् एचए पढ्ने सल्लाह भयो।
बाबुआमाले घरमा भएको बेच्न मिल्ने जति सबै बेचे। ऋण पनि लिए। छोरा जनकपुरको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतको एक इन्स्टिच्युटमा भर्ना भए अनि ७९ प्रतिशत अंकका साथ पाँच वर्षअघि एचए उत्तीर्ण गरे। त्यति पढाइ पूरा गर्दा एघार लाख रुपैयाँ खर्च भयो।
चिकित्सा सेवाका लागि लिनुपर्ने अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स पनि बन्यो। तयार प्रमाणपत्र लिन उनी पढेको इन्स्टिच्युट, सिटिइभिटी र नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल (एनएचपिसी) ले बारम्बार उनलाई फोन गरेर ताकेता गरे।
विडम्बना! उनले त्यति ठूलो आकांक्षा, उत्साह र लगनशीलताबाट हासिल गरेका प्रमाणपत्रहरू हात पार्न सकेनन्। कारण एउटै हो– उनीसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन।
एचए पढ्न भर्ना हुने र रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने बेलामा पनि इन्स्टिच्युटले नागरिकताको प्रमाणपत्र खोजेको हो। नागरिकता बन्ने क्रममा रहेको र प्राप्त भएपछि बुझाउने शर्तमा काम अघि बढ्यो, केही पनि रोकिएन।
अन्तिम प्रमाणपत्र लिने बेलामा इन्स्टिच्युट, सिटिइभिटी र एनएचपिसीले नागरिकताको प्रमाणपत्र खोजे। सिटिइभिटी र एनएचपिसीले भर्ना नै कसरी भयो, परीक्षा कसरी दियौं भन्ने प्रश्नसमेत गरे।
भर्ना गर्ने समयमा उनले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र नबन्ला, यति झमेला होला भन्ने सोचेकै थिएनन्। एचए परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि पनि उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन धेरै प्रयास गरे। भन्नुपर्ने जति सबैलाई भने। आश्वासन पनि पाए।
नागरिकता बन्ला भन्ने विश्वासले एक वर्ष जनकपुर बसेर लोक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि तयारी पनि गरे। नागरिकता पाउने प्रयास जारी राखे। अहँ! नागरिकता बनेन।
बुबाको नेपाली नागरिक नभएर वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएर पनि युवक छोराको नागरिकता नबनेको होइन। कारण के हो भने बाबु वंशजका नागरिक होइनन्, जन्मसिद्ध हुन्। जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने भनिए पनि ऐन नबनेको कारण देखाएर जिल्ला प्रशासनले ती युवाको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरेन।
लोक सेवा आयोगको परीक्षा फारम भर्ने बेलासम्म पनि नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन नसकेपछि उनी गाउँ फर्के। सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र र चिकित्सा सेवाको अनुमतिपत्र साथमा नहुँदा उनले पढाइ अघि बढाउन पाएनन्। जागिरका लागि परीक्षा दिन पाएनन् र आफैंले सेवा सुरू गर्न पनि पाएनन्।
ती युवाले घर चलाउन आर्थिक आर्जन गर्नै पर्थ्यो। अन्ततः उनी घर निर्माणको काममा मजदूर भए। बालुवा चाल्ने, इँटाढुंगा ओसार्ने र सिमेन्टको मसला बनाउनेजस्ता काम गरे। यसरी नै दुई वर्ष बिताए। आफन्त, छरछिमेकी र गाउँलेहरूले ‘डाक्टरी’ पढेर पनि मजदुरी गरेको भन्ने नै भए।
उनका सहपाठीहरू कोही जागिरे भएका थिए त कसैले आफ्नै व्यवसाय थालेका थिए।
‘मसँगै पढेको साथीहरू लोक सेवा पास गरेर जागिर खान थाले। कोही आफ्नै काम गरेर कमाउन थाले। मचाहिँ नागरिकता नभएर भौंतारिनु पर्यो। मैले अपराध त गरेको होइन नि,’ ती युवाले जानकारी दिए ।
नागरिकता नहुनुको पीडाले उनी निराश भए। यतिसम्म कि उनले बाँच्नुको पनि सार देख्न छाडेका थिए।
‘अवस्था यस्तो भयो कि मलाई सुसाइड (आत्महत्या) गर्न मन लाग्न थालेको थियो,’ मनको पीडा पोख्दै उनले भने, ‘आखिरमा आफूले आफैंलाई सम्झाएँ अनि जोखिम मोलेर आफ्नै मेडिकल (औषधि) पसल खोलेँ।’
उनले व्यवसाय सुरू गरेको दुई वर्ष भयो। उनका अनुसार व्यवसाय निकै राम्ररी फस्टाएको छ।
घर-परिवारको सबै खर्च त्यसैले धानेको छ। तै पनि उनको मन खुसी छैन। एकातिर नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनुको पीडा छँदैछ, अर्कातिर व्यवसायका लागि आवश्यक कागजात छैन।
उनी भन्छन्, ‘म कामका लागि योग्य भए पनि प्रमाणपत्र नहुँदा म अयोग्य मानिन्छु तर मेरो अर्को उपाय छैन।’
उनले नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने प्रयास छाडेका छैनन्। चिनजानका सबै नेतालाई हारगुहार गर्न पनि छाडेका छैनन्। आश्वासन पाइरहेका छन् तर काम भएको छैन।
उनका अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने चक्करमा उनी दलालको चंगुलमा पनि फस्नै लागेका थिए। एक पटक गाउँ नजिकैका एक जना कर्मचारीले ६० हजार रुपैयाँमा नागरिकता बनाइदिने वचन दिए।
छोराको नागरिकता बनाउन बुबाले ३० हजार रुपैयाँ पनि दिए। नागरिकता हात परेपछि ३० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने शर्त थियो।
उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहीछापका लागि जाने दिन पर्खिंदै थिए। एक दिन त्यसबारेमा सोधे। ती कर्मचारीले त जानु पर्दैन, नागरिकता घरमै आउँछ भने। ती युवालाई शंका लाग्यो। यसरी पाउने नागरिकता सक्कली हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाले।
घटनाबारे उनले भने, ‘मैले तुरून्त ऊसँग पैसा फिर्ता मागेँ तर उसले विवाद गर्न खोजेपछि मैले थर्काएँ। सबै कुरा रेकर्ड गरेको छु, अख्तियारमा उजुरी दिन्छु भनेपछि पैसा फिर्ता गरेँ। म दलालको फन्दाबाट जोगिएँ।’
२०७५ सालको चैतमा गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई संवैधानिक प्रावधानअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्यो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता दिन पनि सुरू गरे। उनी कम्ता खुसी भएका थिएनन्।
तर उक्त परिपत्रविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। दुई हप्ता नबित्दै अदालतले रोक लगाइदियो।
ती युवाले भने, ‘मैले प्रक्रिया सुरू गरिहालेँ। बुवालाई लिएर चार दिन सिडिओ अफिस (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) गएँ। मेरो कार्ड पनि बनिसकेको थियो तर सिडिओको सहीछाप नलाग्दै अदालतले रोक लगाइदियो।’
यस पटक पनि केही पैसा खर्च गर्ने हो भने नागरिकता बनिहाल्छ भन्ने व्यक्ति फेला परेका थिए तर उनले विश्वास गरेनन्। उनले भने,‘पैसा दिन्छौ भने तुरून्तै काम गराइदिन्छु भन्दै एक जना आएका थिए। कोहीले त पैसा दिएर पनि गराए भन्ने सुनेँ तर मैले त्यसो गर्न चाहिनँ।’
उनकै गाउँका अर्का एक युवा पनि नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेको पीडामा छन्। उनी हुन् अजय महतो।
उनले भारतको देहरादुनबाट इन्जिनियरिङ विषय पढेका छन्। उनका बुबा पनि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक हुन्।
अजयले मोबाइल फोनको सिम कार्ड समेत बुवाको नागरिकता पेस गरेर लिएका छन्। नागरिकता देखाएरमात्रै भएन, बुवा पनि जानुपर्यो।
अस्ट्रेलिया गएर उच्च शिक्षा पूरा गर्ने अजयको चाहना छ। नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदासम्म उनको राहदानी नै बन्दैन। इन्जिनियरिङ पढ्न भारत जानुको कारण पनि नागरिकता नहुनु नै हो। पढेर आए पनि इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट समकक्षता प्रमाणपत्र लिन पाएका छैनन्।
अजय भन्छन्, ‘बुवा-आमाले धेरै खर्च गरेर पढाउनुभयो तर म निकम्मा भएको छु। लाइसेन्स नहुँदा काम गर्न पाएको छैन।’
नागरिकता पाउन अजय र उनका बुवाले चिनजानका सबै नेतासँग हारगुहार गरे।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएका बखत निकै हारगुहार लगाए तर काम भएन। निधि जनकपुरकै भएकाले उनी गृहमन्त्री हुँदा अजय र उनका बुवा निकै आशावादी भएका थिए।
अजयका अनुसार एक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै एक कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँ दिने भए नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिने भने।
एक मनले यसै गरूँ कि जस्तो लागेको भए पनि अजयलाई शंका लाग्यो।
उनले भने, ‘मैले एक जना वकिलसँग बुझ्दा उहाँले त्यो गलत हो, नक्कली बनाइदिन्छन् भन्नुभयो अनि म पछि हटेँ।’
नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ।
यस्तो संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नागरिकता ऐन नबनाएकाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्।
नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा फोनको सिमकार्ड लिने, बैंक खाता खोल्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने, व्यवसायका लागि अनुमति लिने लगायत राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ।
२०६३ सालपछि सरकारले २०४६ सालसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेकाले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा आवश्यक सरजिमिन गरेर जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ल्याएको थियो। त्यतिबेला मुलुकभरि १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका थिए। तर कानुनमा भने जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका का सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था छैन।
२०७२ सालको संविधानले भने जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले बाबु र आमा दुबैको नागरिकता देखाए वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ।
यही संविधान अनुसार नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक अहिलेसम्म संसदमा अलपत्र परेको छ। २०७५ सालमा ल्याएको विधेयकमा राजनीतिक दलहरूको सहमति नजुट्दा पास हुन नसकेको हो।
यो ऐन नबनेकाले अहिले यी दुई युवा जस्ता हजारौं व्यक्तिले नागरिकता लिन पाएका छैनन्।
