काजलकली ढलेको पहिलो पटक होइन। एक महिनाको अवधिमा ऊ तीन पटक ढलिसकी।
अघिल्ला दुई पटक औषधीले काम गर्यो। ऊ जेनतेन उठ्न सकेकी थिई। यसपटक काजलकली उठ्ने सम्भावना कम छ। पाँच दिनअघि ढलेकी ऊ लम्पसार अवस्थामै छ।
काजलकली चितवनको सौराहामा पालिएको पोथी हात्तीको नाम हो। केही महिना अघिसम्म ऊ कहिल्यै नदेखेका मान्छेलाई पिठ्यूँमा चढाएर जंगल घुमाउँथी। तेस्रो पटक ढलेपछि ऊ खान पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छ। उसको दुब्लो, ख्याउटे र शरीरका विभिन्न ठाउँमा घाउ छन्। मान्छेहरू उसको धड्कन हेर्दै मृत्यु पर्खिरहेका छन्।
काजलकलीलाई करिब पाँच वर्षअघि भारतबाट नेपाल ल्याइएको थियो। सौराहामा पर्यटकको व्यापक चहलपहल हुँदा जंगल सफारीका लागि उसलाई यहाँ ल्याइएको थियो। गत भदौमा साहु मधुकर रेग्मीले उसलाई बेचिदिए। पुनः भारततर्फ जाँदै गर्दा बाटैमा काजलकली समातिई।
वन्यजन्तुको खरिद-बिक्री गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा टेकेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र अदालतले दिएको आदेशले उसको भारत जाने बाटो बन्द भयो। सौराहा फर्किएर ऊ पर्यटन व्यवसायी श्रीलाल परियारको हात्तीसारमा बस्दै आएकी थिई।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौराहा सेक्टर हेर्ने सहायक संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठका अनुसार यो हात्तीको उमेर अहिले ४० देखि ५० वर्ष हाराहारीमा छ।
‘म हात्तीको अवस्था बुझ्न पुगेको थिएँ। ऊ खान नसक्ने अवस्थामा रहेछ,’ उनले भने, ‘दाँत नभएको र पाचन शक्ति कमजोर रहेका कारण खाएको कुरा पचाउन नसकेको धेरै भइसकेको रहेछ। धेरै कमजोर भएपछि ढलेको अनुमान छ।’
उनले काजलकलीको अहिलेको अवस्था हेर्दा मृत्यु कुर्नुबाहेक कुनै उपाय नदेखिएको बताए।
‘देशको सम्पत्ति, भीमकाय प्राणी लडेर सासमात्रै बाँकी भएको देख्दा मन रून्छ तर बचाउने उपाय केही देखिएन,’ श्रेष्ठले भने।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहाका भेटेरीनरी प्राविधिक किरण रिजालले औषधीले पनि उठाउन नसक्ने अवस्थामा काजलकली पुगिसकेको बताए।
अघिल्लो दुई पटक बाँधिएकै ठाउँमा ढल्दा काजलकलीलाई उठाउन रिजालले धेरै मेहनत गरेका थिए। उसलाई उठ्ने बनाउन ८० वटा स्लाइन, भिटामिन र इन्जेक्सन दिनुपरेको थियो।
‘यति दिइसकेपछि जेसिबी लगाएर उठाएका थियौं। केही दिन उठेपछि फेरि ढली, दोश्रो पटक पनि औषधीले काम गर्यो, फेरि त्यसैगरी उठाइयो,’ रिजालले भने, ‘यो पटक त्यसरी उठाउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले नियमित हेरिरहेको हात्ती भएकाले फेरि पनि औषधी दिएर उठाउन खोज्नु उसलाई अनावश्यक दुःख दिनुमात्रै हुन्छ भन्ने बुझ्यौं।’
रिजालले काजलकली नेपाल भित्र्याउँदा नै बुढो अवस्थामा पुगिसकेको बताए।
‘२-४ वर्षमा राम्रै कमाउँछ, त्यसपछि फेरि उतै बेचिदिए भैहाल्छ नि भनेर बुढा हात्तीहरू पनि ल्याउने चलन थियो जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई पनि त्यसरी नै ल्याइयो होला,’ उनले भने, ‘सौराहा ल्याएबाटै मैले नियमित रूपमा हेरिरहेकाले भन्न सक्छु यसमा अब उठ्ने ताकत छैन। बुढो भएकै कारण यसको मृत्यु हुँदैछ।’
हात्तीमा टिबी रोगको समस्या धेरै हुन्छ। रिजालले काजलकलीको परीक्षण गर्दा टिबी नदेखिएको बताए। रगतसम्बन्धी अन्य परीक्षणहरू गर्दा पनि कुनै समस्या नदेखिएको उनले बताए।
दाँत नहुने र खाएको पचाउन नसक्ने भएपछि वन्यजन्तुको आयु घट्ने उनले बताए।
खाना पचाउन सक्दाको अवस्थामा भने हात्ती धेरै उमेरसम्म पनि बाँच्न सक्छ। उनले काजलकलीको मृत्यु खाना नपाएर नभई खाना पचाउन नसकेर भएको बताए।
‘उपचार नपाएर पनि उसको मृत्यु भएको होइन। हामीले यहाँ सम्भव हुनेसम्मको उपचार त गरेकै छौं। मान्छेका लागि जस्तो आइसियू, भेन्टिलेटरमा राखेर बचाउने भन्ने यहाँ छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा मरण पीडादायी त हुन्छ तर यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नै देख्दिनँ म।’
स्वास्थ्यमा समस्या भएर हात्ती ढल्ने बेला-बेलामा भइरहन्छ। कम उमेरको, दाँत भएको, पाचन प्रणालीले काम गरेका हात्तीलाई ढलेपछि पनि औषधीले ढिलो-चाँडो उठाइहाल्छ।
एक हजार रुपैयाँको नेपाली नोटमा फोटो भएका जुम्ल्याहा हात्तीमध्येका लक्ष्मण पनि २०७३ सालताका काजलकली जसरी नै ढलेका थिए। चितवन निकुञ्जको दिव्यपुरी पोष्टमा चर्दै गर्दा उनी ढलेका थिए।
‘हामी त्यहाँ पुग्दा उसको शरीरको तापक्रम निकै बढेको थियो। नियमित औषधी दिइयो, बेला बेलामा फर्काउने गरियो। धेरै मेहनतपछि ऊ १६ दिनमा उठ्न सक्यो,’ रिजालले भने, ‘तर निकुञ्जकै टिबी भएको एउटा हात्तीलाई त्यस्तै मेहनत गर्दा २९ औं दिनमा मर्यो।’
उनले धेरै समस्या भएका हात्तीहरूलाई उपचारले पनि ठीक नहुने र धड्कन रोकिन समय लाग्ने गरेको अनुभव सुनाए।
‘काजलकलीलाई अब उपचार गराएर, जेसिबी लगाएर उठाएर झन् दुःख दिनुको अर्थ छैन,’ रिजालले भने,‘हात्ती लामो समय यो अवस्थामा पल्टिँदा शरीरमा कीरा पर्ने, धेरै घाउ आउने समस्या हुन्छ। त्यसैले हामीले कीरा पर्न नदिने औषधी लगाउने, ड्रेसिङ गर्ने, मल्हम लगाउने गरेका छौं।’
पशु अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरूले भने काजलकलीको मृत्यु लापरबाहीका कारण भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
अधिकारकर्मी सुराजन श्रेष्ठले भारतीय नागरिकलाई बिक्री गरिएको हात्ती सरकारले नियन्त्रणमा लिए पनि सरकारले नै जफत गरेर संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा ऊ मृत्यु हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए।
‘सर्वोच्च अदालतले नेपालका घरपालुवा हात्तीको दर्ता गर्न र नगरिएका हात्तीहरू जफत गर्न आदेश दिए पनि यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमात्रै भएको भए पनि काजलकलीले संरक्षण पाउँथ्यो होला।’
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको निर्देशनअनुसार निकुञ्जले सूचना निकालेर हात्ती दर्ताका लागि आह्वान गरेको र आएका निवेदनहरू विभागमा पठाइएको बताए।
‘तर जफत गर्न हामीलाई निर्देशन आउनुपर्यो। त्यसका लागि विभागले काम गर्दै होला,’ उनले भने, ‘कानुन र व्यवहारिक पक्ष सबैलाई हेरेर निकुञ्जले काम गर्ने हो। यसै समात्दै हिँड्न मिल्दैन।’
उनले पशुअधिकारकर्मीहरूले वन्यजन्तु अधिकारका लागि आवाज उठाउनु जायज भए पनि विदेशको प्रयोगलाई हेरेर कुरामात्रै गर्ने, वन्यजन्तुको अधिकार प्राप्तिमा सहयोग नगर्ने गरेको गुनासो गरे।
‘सबै प्राणीलाई सधैं बचाइराख्न सम्भव हुँदैन। काजलकलीको त अवस्था नै नाजुक छ,’ उनले भने, ‘अधिकारका कुरा गर्नेहरूले अलिअलि औषधी पनि किनेर लगिदिए हुन्थ्यो नि। खोई त्यस्तो त देखिँदैन।’
२०७८ भदौ २५ गते भारतीय व्यापारीले सौराहाको अर्थ लाइट होटलका सञ्चालक मधुकर रेग्मीसँग ४५ लाख भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेर काजलकलीलाई भारततर्फ लैजाँदै थिए।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी र अर्णव चौधरीले यो सूचनासहित हात्ती खरिद, बिक्री तथा निकासी रोक्न माग गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई यो सूचना दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह र वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाली सेनालाई बोधार्थ दिएर लेखिएको सोही सूचनाको आधारमा हात्तीलाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता ल्यायो।
त्यसअघि सौराहाका व्यापारीले केही महिनाकै अवधिमा करिब एक दर्जन हात्ती भारतका व्यापारीलाई बिक्री गरिसकेका थिए। भारतबाट भाडामा ल्याइएका हात्ती पनि कोरोना महामारीका कारण कमाइ हुन छाडेपछि फिर्ता गरिएका थिए।
नेपालमा निजी क्षेत्रले हात्ती खरिद, बिक्री गर्नेसम्बन्धी कुनै कानुन छैन।
बरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले गैरकानुनी तवरबाट हात्तीको खरिद, बिक्री गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई दण्डनीय कार्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ। तै पनि धार्मिक प्रयोजनका लागि भन्दै भारतबाट हात्ती किनेर नेपाल ल्याइने गरेको थियो। नेपाल भित्र्याइसकेपछि पनि गैरकानुनी रूपमा हात्तीको किनबेच हुने गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण कमाइ दिनै छाडेपछि भने हात्ती सीमापारि नै बिक्री गर्ने गरिन्थ्यो।
नेपाल संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धी (साइटिस), १९७३ को पक्ष राष्ट्र हो।
पक्ष राष्ट्र भएसँगै नेपालमा संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिका विभिन्न प्रजातिको संरक्षण र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न २०७३ सालमा ऐन जारी भएर २०७४ सालको वैशाखबाट लागू भइसकेको छ।
उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०७६ सालको मंसिरमा नियमावली पनि बनेको छ।
महासन्धीको अनुसूचीमा रहेको संकटापन्न वन्यजन्तुको सूचीमा हात्ती समावेश छ।
उक्त नियमावलीमा निजी क्षेत्रले पालन पोषण गर्दै आएका हात्तीलाई वैधानिकता दिन एक वर्ष भित्रमा सबै हात्ती विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त अवधि भित्रमा दर्ता नभएका हात्ती सरकारी निकायले जफत गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा थियो। तर नियमावली बनेको केही महिनाको अवधिमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरू भयो।
हात्तीको बिक्री हुने क्रम बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न, नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता नभएका हात्ती जफत गर्न, हात्तीमाथि हुने शारीरिक शोषण बन्द गर्न माग राखेर परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्रमा हात्ती राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्न र नगरेमा जफत गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी लगायतले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘संकटापन्न वन्यजन्तु हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी, बिक्री, हस्तान्तरण लगायतका कार्य तत्काल रोक्नु र सोको लागि प्रभावकारी रूपमा सुरक्षा प्रबन्धलगायत जे जो गर्नुपर्ने सो गर्नू र गराउनू’ भनेको छ।
अन्तरिम आदेशमा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तरदेशीय व्यापार नियन्त्रण नियमावली २०७६ को नियम १२ बमोजिम अभिलेखीकरण दर्ता गर्न गराउन र सो हुन नसकेका व्यक्ति, संस्था वा निकायसँग रहेका हात्ती सोही नियमावलीको नियम १५ बमोजिम जफत गरी सम्बन्धित निकायको नियन्त्रण र संरक्षणमा राख्नु भनिएको थियो।
आदेशमा अभिलेखीकरण सम्बन्धमा भए गरेका कामको प्रगति विवरण एक महिना भित्रमा सर्वोच्च अदालतमा पठाउन पनि भनिएको थियो।
यही आदेशअनुरूप विभागले निकुञ्ज र वन कार्यालयहरूलाई एक महिना भित्रमा हात्तीहरू दर्ता गर्नुपर्ने र दर्ता नभएका हात्तीहरू जफत गर्ने व्यहोराको पत्र लेखेको थियो।
यहाँका व्यापारीहरूले काजलकलीलाई फिर्ता ल्याउनुअघि हात्तीहरू ४० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दै आएका थिए।
