प्राचीनकालदेखि नै नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहँदै आयो । तर सत्ताका लोभी नेपालका तत्कालीन श्री ३ राणा शासक र भारतीय भूमिमा शासन गरिरहेका अंगे्रजको बीचमा नेपालीको प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने गरी मानव बेचबिखनको मौखिक लेनदेन भयो । त्यही सम्झौतामार्फत ब्रिटिश सेनाका गल्लाहरू नेपालका गाउँ–गाउँ पसे । १४ देखि ३९ वर्षसम्मका अशिक्षित किसान युवालाई श्री ३ महाराजको हुकुमबक्स भन्दै विना तलब ब्रिटिश सेनामा लगियो । उक्त दुःखदायी तथा राष्ट्रघाती इतिहास अहिलेसम्म यथावत् छ ।
गैरसैनिक नेपालीहरूलाई प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न युद्धहरूमा होमियो । विश्वयुद्ध जितेपछि विभिन्न युद्धमा नेपालका जातजाति तथा जनजातिहरूको ८० हजारभन्दा बढी नरसंहार गरियो । यसबारे नेपाल सरकारले चासो देखाएन । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर ब्रिटिश सरकारले अहिलेसम्म कुनै तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन ।
यसरी, विभिन्न युद्धहरूमा भाग लिई बेपत्ता पारिएका हजारौं नेपालीका परिवारले आफ्नो जातीय संस्कार अनुसार काजकिरिया समेत गर्न पाएका छैनन् । युद्धमा लगिएका आफन्तहरूको परिवार फर्केर आउने आशामा प्रतीक्षा गर्दागर्दै उनीहरू परलोक भएर पनि काजकिरिया गरिदिने कोही भएन । यो नेपालीको मौलिक संस्कार माथि ठाडो अतिक्रमण भयो ।
राणा शासकहरूले हुकुमी आदेश दिएर ब्रिटिशलाई नेपाली बेच्थे । तर, राणा पछिका नेपालका शासकहरूले खुलेआम नेपालको संविधान विपरीत नेपाली भूमिका युवा तस्करी गर्न थाले । गैरकानुनी ब्रिटिश सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिए । यसरी, युगौंदेखि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहँदै आएको नेपालको अस्तित्वलाई नेपाल सरकार स्वयंले चुनौती दिएको छ । यो कुनै विगतको इतिहास होइन, वर्तमान हो ।
नेपालले एक छिमेकी राष्ट्रको सैनिक सेवामा आफ्नो नागरिक पठाई अर्काे छिमेकी राष्ट्रसँग युद्ध लड्न पठाएर नेपाल र नेपाली जनता कसरी सुरक्षित रहन सक्दछन् ? यस्तो अतिसंवेदनशील विषयतिर किन कसैको ध्यान गएको छैन ?
ब्रिटिशले नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना, सिंगापुर र बु्रनाईका सुरक्षा निकायमा भर्ती गर्न थाले । एउटै राष्ट्रको नागरिकहरूलाई चार फरक–फरक राष्ट्रको सैनिक जस्तो युद्ध लड्ने पेशामा विभाजन गरेर नेपाललाई विश्वको विचित्रको देश बनाइदियो । एउटै राष्ट्रका नागरिकलाई चार राष्ट्रको सार्वभौम भूमिप्रति बफादारी रहेर सेवा गर्नेछु भनी कसम खान लगाएर नेपालीको मस्तिष्कलाई आफ्नो मातृभूमिबाट अलग्याउने काम भयो । यसरी नेपालीलाई बहुराष्ट्रियताप्रति बफादारी बनाइदिएको तितो यथार्थ हाम्रो÷सामु खुला छ ।
यस्तो अभ्यासले नेपाली समाजमा विभाजन पैदा गरिदिएको छ । विश्वको नजरमा नेपालीलाई रोजगारको लागि आफ्नो स्वाभिमान त्याग्न पनि पछि नपर्ने अस्तित्वहीन राष्ट्रको नैतिकहीन नागरिक बनाउने काम भएको छ । विश्वमा सार्वभौम राष्ट्र नेपालको स्वाभिमानी नागरिक हौं भनी गौरव गर्ने ठाउँ नै नामेट पार्ने दुष्कर्म भएको छ ।
ब्रिटिश सेनाका गैरसैनिक नेपालीलाई प्रथम विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म विश्वका विभिन्न देशसँग युद्ध लडाइरहेको छ । जुन देशसँग नेपालीहरू ब्रिटिशको बहादुर गोर्खा बनेर युद्ध लडिरहेका छन्, ती सबै देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ । नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका भिन्न राष्ट्रहरूको सार्वभौम भूमिमा ब्रिटिशको स्वार्थ अनुसार युद्ध लड्न पठाएर नेपाल सरकारले नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाइदिएको छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सरकार आफैंले औचित्यहीन बनाइदिएको छ ।
भारतीय सेनाका नेपालीलाई छिमेकी राष्ट्र चीनसँग युद्ध लडाइसकेको छ । नेपाली युवाहरू पाकिस्तानसँग पनि लडिरहेका छन् । फेरि पनि चीन र भारतको बीचमा युद्ध नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । अब पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि भनेर भारतको बहादुर गोर्खा बनेर छिमेकी चीनको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न गए चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गर्नुपर्ने कुनै कारण नआउन सक्छ । हालैको युक्रेन घटनाबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ ।
दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले एक छिमेकी राष्ट्रको सैनिक सेवामा आफ्नो नागरिक पठाई अर्काे छिमेकी राष्ट्रसँग युद्ध लड्न पठाएर नेपाल र नेपाली जनता कसरी सुरक्षित रहन सक्दछन् ? यस्तो अतिसंवेदनशील विषयतिर किन कसैको ध्यान गएको छैन ?
नेपालमा स्थायी सरकार बनेर सुशासन चलाउन नदिने, राजनीतिक दलहरूलाई शक्तिशाली बन्न नदिनु पछाडिको मूल कारण ब्रिटिशको सैनिक शासक हो । नेपाली भूमिबाट युवा जनशक्तिलाई तस्करी गर्ने गैरकानुनी ब्रिटिश सैनिक शासक नहटाएसम्म नेपाली जनताले सुशासन प्राप्त गर्न सक्दैनन् । नेपाली भूमिमा ब्रिटिश सैनिक रहेसम्म नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुनै सक्दैन ।
ब्रिटिश सरकारसँग नभएको त्रिपक्षीय सम्झौता नेपालले कहाँबाट ल्याएको छ ? यदि त्रिपक्षीय सन्धि गरेर नेपाली सार्वभौम भूमिको अस्तित्व ब्रिटिशलाई दिएको हो भने नेपाल सरकारलाई राष्ट्र विद्रोहीको अभियोग लाग्छ । यो त्रिपक्षीय सम्झौता के हो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा संघीय संसदका माननीय सांसदहरू पनि बोल्नुपर्छ ।
ब्रिटिश सैनिक क्याम्प कसरी हटाउने ?
१. प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा होमेर जातीय नरसंहार गरी बेपत्ता पारिएका ८० हजारभन्दा बढी नेपालीको मानवीय क्षतिपूर्ति लिएर ।
२. नेपालीको गाउँ खाली गरी युवालाई युद्धमा लैजाँदा युवाको अभावमा नेपाल राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको अपूरणीय क्षतिको क्षतिपूर्ति लिएर ।
३. विश्वमा युद्ध लडाएर मानव व्यापार गरी नेपालीको प्रतिष्ठामा पुर्याएको अपूरणीय क्षतिको क्षतिपूर्ति लिएर ।
ब्रिटिशसँग क्षतिपूर्ति मात्र हाम्रो माग होइन । नेपालले लिनुपर्ने आधिकारिक हिसाब हो । नेपालीहरूको ऋण तिर्न मान्दैन भने हामीले ब्रिटिश सैनिक क्याम्पको झण्डा खोसेर गोर्खा स्मारक ट्रष्ट साल्मेडाँडाको संग्रहालयमा लगेर विश्वलाई देखाउन पछि नपर्ने प्रण गर्नुपर्छ । यसपछि मात्र ब्रिटिश सैनिक क्याम्प कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
नेपालको यही समस्या समाधान गर्न वैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर नेदरल्याण्ड्सको हेगमा जाने वातावरणलाई सहज बनाउन नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजियो । तर, त्रिपक्षीय सम्झौताले गर्दा दर्ता गर्न मिल्दैन भनी सर्वोच्च अदालतका रजिष्टारले उक्त रिट निवेदनलाई दरपिठ गरिदिए । उक्त दुःखद घटना सदा स्मरणीय छ ।
तर (गेसो) ले बेलायती अदालतमा मुद्दा लड्दा ब्रिटिश सरकारले अदालतमा त्रिपक्षीय सम्झौता पेश गर्न नसकेको हुनाले मुद्दा हारेको छ । ब्रिटिश सरकारसँग नभएको त्रिपक्षीय सम्झौता नेपालले कहाँबाट ल्याएको छ ? यदि त्रिपक्षीय सन्धि गरेर नेपाली सार्वभौम भूमिको अस्तित्व ब्रिटिशलाई दिएको हो भने नेपाल सरकारलाई राष्ट्र विद्रोहीको अभियोग लाग्छ । यो त्रिपक्षीय सम्झौता के हो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा संघीय संसदका माननीय सांसदहरू पनि बोल्नुपर्छ ।
नेपाल र ब्रिटिशका शासकलाई चुनौती
१. ब्रिटिश सेनाका नेपालीहरू ब्रिटिशको वैधानिक सेना हुनको लागि नेपाल ब्रिटिशको उपनिवेश भएको हुनुपर्छ तर नेपाल इतिहासमा कुनै पनि देशको उपनिवेश रहेन ।
२. यस बाहेक सन्धि सम्झौता वा नेपाल र ब्रिटिशको संसदबाट पारित गरेर पनि यी नेपालीहरू ब्रिटिशको वैधानिक सैनिक हुन सक्दैनन् ।
३. यो सैन्य पेशा श्रम होइन । एक देशका नागरिक दोस्रो देशको सैनिक सेवामा गएर तेस्रो देशसँग युद्ध लड्नु मानवता विरोधी कार्य हो ।
स्मरणरहोस्, गैरसैनिकलाई कुनै पनि युद्धमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । यदि गरेमा मानवता विरुद्धको युद्ध अपराध हुनेछ । यो जातीय नरसंहारको घोर आपत्तिजनक अपराध हो । यो विश्वमान्य सिद्धान्त हो । ब्रिटिश सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यही अभियोग लाग्नेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अदालत द हेगमा दर्ता भएपछि विश्वको ध्यान ब्रिटिश सेनाका नेपालीमाथि केन्द्रित हुनेछ । किनभने ब्रिटिशको आदर्शमा गैरसैनिक नेपालीहरूले र विश्वका हजारौं प्रजातन्त्र सेनानीले मृत्युवरण गरेका छन् । हजारौं मित्रराष्ट्रका निर्दोष नागरिक मारिएका छन् । हजारौं महिला माथि ज्यादती भएको छ र उनीहरूमा लुट मच्चाइएको छ । गोर्खाहरूको कारणले गर्दा जापानले विश्वयुद्ध हारेको छ ।
शासकहरूले जवाफ दिनुपर्ने केही प्रश्न
१. नेपाली भूमिमा ब्रिटिश सैनिक शासक बसेर नेपालीलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाई विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्रराष्ट्रहरू विरुद्ध युद्ध लडाउने यो नेपाल सरकारको मित्र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो नीति हो कि ब्रिटिशको नीति हो ?
२. नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा पठाई चीनसँग युद्ध लड्न पठाउने यो नेपाल सरकारको छिमेकी राष्ट्र चीनप्रतिको आफ्नो नीति हो कि ब्रिटिशको नीति हो ?
३. नेपाली नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाई विश्वमा युद्ध लडाएर ब्रिटिशले नेपाली नागरिकलाई मानव व्यापार गरिरहेको स्थितिमा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो कि ब्रिटिशको उपनिवेश हो ?
नेपाल र ब्रिटिशका शासकको आधिकारिक धारणा विश्वसामु सार्वजनिक नगरेसम्म नेपाली जनताको नाममा मित्र राष्ट्रहरूसँग गरेको कुनै पनि सन्धि सम्झौताको भार नेपाली जनता बोक्न तयार हुनेछैन ।
अतः यो कुनै वर्ग वा जाति विशेषको मामिला नभएर सारा देशभक्त नेपालीको अस्तित्वसँग सम्बन्ध रहेको छ । यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको शान्तिपूर्ण कानुनी तथा वैचारिक लडाइँमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदी–बहिनीहरूमा एकजुट हुनुपर्छ ।
